यमलाल भुसाल, बुटवल
प्रदेश नम्वर पाँचको सरकारले भौतिक पूर्वाधारको नाममा बुटवलका विभिन्न संघ सस्थाहरुलाई लाखौ रकम आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले यहाँका विभिन्न संघ सस्थाहरुको भवन प्रयोग गरिरहेको र उनिहरुलाई भाँडा स्वरुप सरकारले सिधै दिने व्यवस्था नभएकोले घुमाउरो पाराले सरकाले संघ सस्थाहरुलाई पूर्वाधार भोगाधिकारका नाममा आर्थिक अनुदान दिईएको बुझिएको छ ।
प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका लागि यहाँका विभिन्न संघ सस्थाहरुको भवन प्रयोग गर्न सरकार बाध्य छ । जस अन्र्तगत बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ र महिला जेसिस भवन प्रदेश सभाले प्रयोग गरिरहेको छ । विटिआईको आवास क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका कर्मचारी को आवास व्यवस्थान गर्ने तयारी रहेको मुख्य मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेर बहादुर केसीले बताउनु भयो ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ अहिले रहेको वालमन्दिरमा र महिला जेसिस मगर महिला संघको कार्यालयमा स्थानान्त्ररण हुदै छन । बुधवार बुटवलमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बुटवल उद्योग वाणिज्य संघलाई ४० लाख, बुटवल टेक्निकल इन्ष्टीच्युट विटिआईलाई १० लाख, वालमन्दिरलाई २ लाख र बुटवल महिला जेसिज र मगर महिलासंघलाई जनही एक एक लाख गरी ५४ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै बुधवारको बैठकले तीन वटा उप समिति रहेको मन्त्री परिषद समिति गठन गरेको छ । जसमा राजनीतिक समिति, प्रशासन तथा विद्येयक समिति र आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति रहेका छन् । प्रदेश मन्त्रीपरिषदको कार्य सम्पादनमा सहयोग होस भन्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथापूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताउनुभयो ।
मन्त्री परिषदले विहिवार देखि प्रदेश संसदको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले प्रदेश योजना आयोगमा रहने सदस्यहरुका लागि आवस्यक तल्लो उमेर हदलाई ४० वर्षबाट ३५ वर्षमा झारेको छ । यस अघि प्रदेश योजना आयोगको सदस्य हुन ४० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने थियो ।
त्यस्तै प्रदेश मन्त्रीपरिषदले दाङ्ग जिल्लाको शान्तिनगर गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तनका लागि गाउँसभाबाट स्वकिृत भइ आएको प्रस्तावलाई संघीय सरकारमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया