न्यायलयको पुनसंरचना गरिनु पर्छ: भुसाल

भक्तपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालाले नेपालको अग्रगामी परिवर्तनलाई आत्मासाथ गर्न नसक्ने एक मात्र संस्था न्यायपालिका भएको बताउनु भएको छ ।

रफत सञ्चार क्लमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै भुसालले जनताको अभिमतबाट आएको सरकार र संसदको निर्णयलाई न्यायपालिकाले कुठाराघात गर्दै आएकाले अन्य संस्थाको पुनसंरचना जस्तै न्यायपालिकाको पनि पुनसंरचना गरिनु पर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले बिगतको जस्तो यो सरकार कमजोर नभएको भन्दै प्रतिपक्ष दलले आफ्नो बिषयमा भन्दा पनि अरुको पक्षमा नलागि जनमत अनुरुप जनताको सुबिधाका लागि बिगत झै मिलेर देश बिकासको काममा लाग्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

सत्ता र प्रतिपक्ष नभई संबिधानको कार्यान्वयन देशको बिकास र समृद्धिमा एक भएर अघि बढ्नु नै नेपाल र नेपालीका लागि हित हुने बताउनु भयो ।

उहाँले संसदिय सुनवाई समितिले प्रधान न्यायधिश नियुक्तिमा जनताको निवेदन र आफ्नो अुनसन्धान पश्चात दिपकराज जोशिलाई अनुमोदन नगरेको बताउँदै यो संसदिय सुनवाईको अधिकारको बिषय रहेको बताउनुभयो । संसदिय सुनवाईको निणर्य सर्वोच्च अदालतको निणर्य जस्तै अन्तिम भएकाले यसमा प्रधानमन्त्रीलाई बिचमा ल्याउन खोज्ने प्रसाय गलत भएको बताउनु भयो ।

भ्रष्टाचार र कमीसन हाम्रो देशमा संस्थागत बनिसकेको भन्दै भुसालले सुशासन कायम गर्ने र गलत काम गर्नेलाई सरकारले छुट नदिने सकारको पहिलो काम भएको बताउनु भयो ।
बिगत देउवा सरकारले जाँदा जाँदै आचार संहित बिपरित र गलत मनसायले गरेका नियुक्तिहरु वर्तमान सरकाले खोरज गर्ने अधिकार रहेको र सोहि अनुरुप खारेज गरेता पनि न्यायलयले कार्यापालिका र ब्यवस्थापिका भन्दा आफूलाई माथि राखेर निर्णय गर्नु गलत भएको बताउनु भयो ।