प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाफ माग

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली काग्रेसले अपहरित बालक निशान खड्काको हत्या बारे सदनमा जानकारी गराउन माग गरेको छ । साथै काँग्रेसले प्रधान न्यायाधिश नियुक्ति सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णय र कञ्चनपुर घटनाको बारेमा पनि सरकारले सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने माग राखेको छ ।

वुधवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा काँग्रेसका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि चर्को आलोचना गरेका छन् । संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णयले संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको प्रश्न उठेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले यस बारेमा सदनमा जानकारी गराउन माग गरेका हुन् ।

राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद राधेश्याम अधिकारीले काँडाघारीका अपहरित बालक निशान खड्काको हत्याबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका हुन । बालक हत्याबारे एक अर्कामा विरोधाभास सूचना आइरहेको भन्दै यथार्थ जानकारी गराउन सरकारसँग उहाले माग गर्नुभएको हो । यो घटनामा प्रहरीको कारबाही पनि संकास्पद रहेको उहाको भनाई थियो ।

‘समयमै प्रहरीले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिएको भए बालकको हत्या नहुने भन्ने टिप्पणी पूर्व प्रहरीका उच्च अधिकारीबाट आइरहेको छ’ सांसद अधिकारीले भन्नुभयो– प्रहरीको भूमिका र घटनाको वस्तुगत यथार्थता बारे गृहमन्त्रीले सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ ।

समयमै रेस्क्यू गर्न नसक्नुमा सरकारको संयन्त्र नै असफल भएको पुष्टि भएको भन्दै उहाले ‘बालकको हत्या हुनुमा कसको दोष हो ? रेस्क्यू गर्न नसक्नु सरकारको दोष हो कि होइन ? सरकारको संयन्त्र फेल भएको हो कि होइन ?’ जस्ता प्रश्न राख्दै प्रहरीले भनेको इन्काउण्टरमा मानवअधिकारको उल्लंघन भएको कुराको पनि जानकारी गराउनु भएको थियो ।

सांसद अधिकारीले बालक अपहरणको घटना प्रति राष्ट्रिय मानव अधिकारको पनि कुनै धारणा नआएको भन्दै त्यसतर्फ पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । साथै उहाले कञ्चनपुरको घटनामा सरकार कहाँ छ ? कञ्चनपुरका लागि सरकार छ कि छैन ? भन्दै कञ्चनपुर घटनाबारे पनि सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा सांसद जितेन्द्र देवले प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्वीकार गरेको सन्दर्भ उठाउँदै प्रमाणपत्रमा सन्देह छ भने त्यसलाई जाँच गर्ने निकायमा पठाउनुपर्नेमा संसदीय सुनुवाई समितिले नै प्रमाणपत्रका आधारमा अस्वीकार गर्न नहुने बताउनु भएको थियो । उहाले संसदीय सुनुवाई समिति कसैको प्रमाणपत्र जाँच गर्ने निकाय हो कि होइन ? भनी प्रश्न पनि उठाउनु भएको थियो ।

सांसद देवले संवैधानिक परिषद्को नैतिक जिम्मेबारी बारे अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो । संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले उल्टाउने काम गरेकाले सो बारे प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने उहाको माग थियो ।