पाँच महिनापछि समिति गठन

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं । संघीय संसद्को बैठक सुरु भएको झण्डै ५ महिनापछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको विषयगत समिति गठन भएको छ । संसद्को पहिलो अधिवेशन फागुन २१ गते बसेको थियो । वैशाख २३ गतेदेखि सुरु भएको संसद्को दोस्रो अधिवेशन अहिले पनि जारी छ ।

बिहीबार बसेका दुवै बैठकमा समितिमा रहने सदस्यको नाम सुनाइएको थियो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गर्नुभएको विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नामलाई सभाले बहुमतले अनुमोदन गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सदन अवरोध गरिरहेका बेला सभामुखले विपक्षीको आवाज नसुनेर नै समितिमा रहने सांसदको नाम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नामावली सुनाउँदा गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै कांग्रेसले गृहमन्त्रीसँग थप प्रश्नको जवाफ मागिरहेको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी सदस्य विकास तथा प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेका छन् । यी समितिमा २७ जना सदस्य छन् भने कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा २३ जना मात्र छन् ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा ४ वटा समितिका सदस्यको नाम मनोनयन गर्नुभयो । तिमल्सिनाले बैठकमा नाम घोषणा गर्दा कांग्रेस भने मौन बसेको थियो ।

कांग्रेसले राष्ट्रियसभाका चारमध्ये कम्तिमा एउटा समिति सभापति दाबी गर्दै आएको छ । समितिको सभापतिको भागवण्डा नमिल्दासम्म कांग्रेसले नाम नदिने जनाएको थियो । तर अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आफैं नाम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएपछि कांग्रेसले नाम बुझाएको थियो । राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १३ सांसद् छन् ।

राष्ट्रियसभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति (१४ जना), विधायन व्यवस्थापन समिति (१४ जना), प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति (१३ जना) र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति (१४ जना) सदस्य रहेका छन् । कुल ५९ सदस्य रहेकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र २ मन्त्री समितिमा रहनुभएको छैन ।

गृहमन्त्रीको कड्किए
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पछिल्लो समयमा भएका आपराधिक घटनाबारे संसद्लाई जानकारी दिनुभएको थियो ।

बिहीबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरुले विभिन्न ठाउँमा भएका बलात्कार र जघन्य अपराधका घटनाबारे सरकारको जवाफ मागेका थिए ।

गृहमन्त्रीले सरकार अपराध नियन्त्रण गर्न सचेत रहेको भन्दै शान्ति–सुरक्षामा ध्यान दिने बताउनुभयो । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको अनुसन्धानले देखाएको र जाहेरीका आधारमा शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको गृहमन्त्रीले जनाउनुभयो । महिला सांसद्हरुले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

नेकपाकी सांसद् तथा संसदीय सुनुवाई समितिकी सदस्य निरुदेवी पालले मंगलबार राती ८ बजेर १५ मिनेट जाँदा घरबाट बाहिर निस्किएको बेला आफूमाथि ज्यान मार्ने धम्की दिएको बताउनुभयो ।

घाँटीमा लागेको दाग देखाउँदै उहाँले उक्त समितिको भोलिपल्टको बैठकमा गए ज्यान मार्ने धम्की आएकाले सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराएको दावी गर्नुभएको थियो । उहाँलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिएको छ । कांग्रेससहित अन्य दलका सांसद्ले सांसद्को सुरक्षा गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको टिप्पणी गरेका थिए ।