संघ र प्रदेशको बेवास्ताको शिकार स्थानीय तह

सुनील महर्जन, ललितपुर
संघ, प्रदेशले समन्वय नगर्दा स्थानीय तह सञ्चालनमा निकै कठिनाइ रहेको पाइएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच परस्पर समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारिता रहने भनेर संविधानमा उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको जनप्रतिनिधिको अनुभव रहेको छ । विशेषतः ऐन, कानुन निर्माण, कर्मचारी समायोजन र अनुदान वितरणमा खासै समन्वय नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।

देशभरका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले यस्तो गुनासो गर्दै आएको सन्दर्भमा सोमबार भएको ललितपुर महानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभा पनि यस्तै गुनासो संघ र प्रदेशका सभा सदस्यलाई सुनाइएको थियो ।

‘कार्यपालिकाले एक वर्षको कार्यकाल पूरा गरे पनि अपेक्षाअनुरुप काम गर्न सकेन्’ ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले नगरसभामा भन्नुभयो । महानगरपालिकालाई समृृद्ध बनाउन चाहे पनि काम गर्न अनेक चुनौती छन् । स्थानीय सरकारले कानून बनाउँदा संघीय र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

‘संघ र प्रदेशले कानुन नबनाउँदा स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने बाटो खुल्न सकेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘संघ र प्रदेशले समन्वय नगर्दा कानुन बनाउन ढिलाइ भयो । अहिले बनाएको कानुन पनि पछि प्रदेशले बनाउने कानुनसँग बाझिए खारेज हुने खतरा छ । यसले गर्दा कानुन कार्यान्वयन गर्न पनि कठिनाइ छ ।’

‘संघलाई फागुन मसान्तसम्म संघ र चैत मसान्तसम्ममा प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय अनुदानको विवरण उपलब्ध गराउन मैले पत्र लेखे पनि सहयोग गरेन’ –प्रमुख महर्जनले भन्नुभयो । सरकारी अनुदानमा महानगरपालिकालाई पाँचौं स्थानमा राखिएकोमा पनि प्रमुख महर्जनको सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको अनुदान विश्लेषण गर्दा ६ वटा महानगरपालिकामध्ये पाँचांै स्थानमा राखिएकाले बजेटमा पनि ठगिएको महसुस भएको पनि प्रमुख महर्जनको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरपालिकालाई ८९ करोड ७८ लाख सरकारी अनुदान प्राप्त हुनेछ । त्यसमध्ये ससर्त अनुदान ४२ करोड १६ लाख र वित्तीय समानीकरण ४७ करोेड ६२ लाख रहेको छ । सो अवसरमा प्रमुख महर्जनले ४ अर्ब ६० करोड ७२ लाख ८७ हजार रुपियाँ विनियोजित गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रदेशले आकार लिन थालेको र अहिले पनि चलायमान हुने क्रममा रहेको प्रभाव स्थानीय तहलाई परेको प्रदेशसभा सदस्य माधव पौडेलको भनाइ छ । ‘केन्द्रको कानुनअनुसार प्रदेशको कानुन हुने हो । तर केन्द्रले पनि कानुन बनाउन सकेको छैन । यसले गर्दा प्रदेशलाई पनि काम गर्न अप्ठ्यारो रहेको छ’ –अर्का प्रदेशसभा सदस्य शोभा शाक्यको कथन रहेको छ ।

नगरसभामा वडा सदस्यको गुनासो
नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन वडा सदस्यलाई सहभागी नगराइएको भन्दै ललितपुर महानगरपालिकाका नगरसभा सदस्यले सार्वजनिक रुपमा नै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
प्रमुख महर्जनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि वडा सदस्यहरुले आफूलाई नसमेटिएकोमा असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।

‘नीति योजना र कार्यक्रम बनाउन वडा सदस्यहरुको भूमिका नहुने र पारित गर्न मात्र बोलाउने हो त ?’ –वडा सदस्य श्याम डंगोलले सार्वजनिक रुपमा नैै भन्नुभयो । यसले गर्दा वडा सदस्यहरुको हैसियत र भूमिका के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

वडा सदस्य डंगोलले वडाको विकासमा दिनरात खटिरहँदा पनि आफूहरुको महत्व कतिपय अवस्थामा कार्यालय सहयोगी बराबर पनि नभएको महसुस भएको बताउनुभयो । यस्तै असन्तुष्टि अर्का वडा सदस्य कृष्ण महर्जनको रहेको छ । वडा नं ११ का सदस्य महर्जनले वडाको नीति, योजना बनाउन खासै छलफल नगरेको जानकारी दिनुभयो ।

‘वडामा हाम्रो हैसियत के हुने ? योजना निर्माणमा वडा सदस्यको सहभागिता के कस्तो हुने ? यसबारे बोल्ने ऐन, कानुन नहुँदा वडा सदस्यहरुलाई काम गर्न गा¥हो भइरहेको छ’ –वडा सदस्य महर्जनले भन्नुभयो ।

वडा सदस्यहरु असन्तुष्टि सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति गरिएपछि नगरसभामा बोल्ने संघीय संसद्का सदस्य पम्फा भुसाल, प्रदेश सभा सदस्य माधव पौडेलले नगरको विकासमा सबैलाई समेटिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘नगरसभा भनेको स्थानीय तहको संसद् हो । यसमा सबैलाई समेटिनुपर्दछ’ –ललितपुर क्षेत्र नं ३ का सांसद भुसालले भन्नुभयो ।

निजामती सेवा र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच द्वन्द्वले पनि स्थानीय तह सञ्चालनमा कठिनाइ रहेको औंल्याउँदै सबैलाई मिलेर जानुपर्ने पनि उहाँको सुझाव छ ।