संवैधानिक निकायमा बाटो खुल्यो

प्रशान्त वली, काठमाडौं ।

संसदीय सुनुवाइ समिती गठन प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेसंगै संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरुको पुर्ति हुने बाटो खुलेको छ ।

उक्त समितीका सदस्यको नाम सिफारीस भइसकेकाले रिक्त संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको नियुक्तीको वाटो खुलेको प्रतिनीधी सभा सदस्य मेटमणी चौधरीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

संघिय संसदमार्फत् नियमावली पारीत भएपछि १७ वटा विषयगत समिती गठन भएको छ । ती समितीमध्ये संसदीय सुनुवाइ समितीले प्रधानन्यायाधिश लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुखको नियूक्तीका लागि सुनुवाइ गर्ने प्राबधान छ ।

सुनुवाइ समितीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली काग्रेंस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजबादी फोरमले नाम सिफारिस गरिसकेको प्रतिनीधी सभा सदस्य चौधरीले बताउनुभयो ।

सुनुवाइ समितिमा नेकपाको तर्फबाट योगेशकुमार भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्णाकुमारी सुवेदी, अमृता थापामगर, पार्वत गुरुङ, निरुदेवी पाल र शिवकुमार मण्डल तथा नेपाली कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भीमसेनदास प्रधान र पुष्पा भुसाल गौतमको नाम सिफारिस भएको छ ।

उक्त समितिमा संघीय समाजवादी फोरमबाट राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र राजपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय सभाबाट नेकपाका सुमनराज प्याकुरेल, कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देव र नन्दा चपाईको नाम पठाइएको छ । उक्त समितिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र कानूनमन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले समितिमा हने सदस्यको नाम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

संसदिय सुनुवाइ समिती नबन्दा सवैधानीक निकायका प्रमुखहरु, राजदुतहरु नियुक्तीमा ढिलाइ भएको छ । हाल राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मुस्लीम आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा पदपुर्ति नहुँदा प्रमुखबिहीन अवस्थामा छन् ।

राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मधेशी, समाबेशी, थारु, आदीबासी जनजाती आयोग गठन हुन सकेको छैन । केहि दीन अघि संवैधानिक परिषद्को वैठकले प्रधानन्यायाधीश पदमा कायममुकायमका रुपमा रहनुभएका दीपकराज जोशीलाई सिफारीस गरेको हो ।

न्याय परिषद्को बैठकले वरिष्ठताका आधारमा जोशी सहित न्यायाधिशद्वय चोलेन्द्रसमशेर जबरा र ओमप्रकाश मिश्रको नाम सिफारीस गरेको थियो ।

वरीयताक्रममा पहिलो नम्वरमा जोशीलाई सिफारिस गरिएको न्याय परिषद्ले जनाएको छ । विगत तीन महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुँदा न्यायालयको नितीगत काममा प्रभाब परेको छ ।

सर्वोच्चमा २०७४ चैत १ देखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ । जोशी २०७६ साउन सम्म प्रधानन्यायाधीशका रुपमा कार्यरत रहनुहुनेछ । यसअघि २०७४ असार ३ देखि चैत ३० सम्म आठ महिना गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशका रुपमा बहाल रहनुभएको थियो ।