प्राथमिकतामा प्रदेश विकास: भौतिक पूर्वाधार विकासमा साढे ३७ प्रतिशत

हेटौंडा,(नेस)
प्रदेश–३ सरकारले महत्वपूर्ण योजनालाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । गौरवका योजनालाई बढी प्राथमिकता दिएर काम सञ्चालन गरिने भएको हो । सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटबाट बढीजसो विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिने भएको छ ।

आउ“दो आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटले बढी प्राथमिकता विकास निर्माणका काम र गौरवका योजनालाई दिइएको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख बजेटमध्ये चालुतर्फ ३८.९२ प्रतिशत र पु“जीगततर्फ ६१.०८ प्रतिशत छ ।

प्रदेश सरकारले १३ वटै जिल्लाका १ सय १९ वटा स्थानीय तहलाई विभिन्न अनुदान शीर्षकमा ५ अर्ब २८ करोड २ लाख (१४.८५ प्रतिशत) अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण भएको छ । जसमा ७४ गाउ“पालिकातर्फ २ करोडभन्दा कम अनुदान प्राप्त गर्ने ४ वटा, २ करोडदेखि ३ करोडसम्म पाउने ३४ वटा, ३ करोडदेखि ४ करोडसम्म पाउने १८ वटा, ४ करोडदेखि ५ करोडसम्म पाउने ७ वटा, ५ करोडदेखि माथि पाउने ११ वटा छन् ।

गाउ“पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी अनुदान पाउने धादिङको रुविभ्यालीले ८ करोड ८१ लाख ५६ हजार र सबभन्दा कम अनुदान पाउने रामेछापको लिखुले १ करोड ९७ लाख २२ हजार पाएका छन् ।

४५ नगरपालिकातर्फ ५ करोडभन्दा कम अनुदान प्राप्त गर्ने २६ वटा, ५ करोडदेखि १० करोड पाउने १५ वटा, १० करोडदेखि माथि पाउने ४ वटा रह“दा नगरपालिकातर्फ सबैभन्दा बढी काठमाडौंले २६ करोड ७५ लाख ४० हजार र सबभन्दा कम अनुदान प्राप्त गर्ने दक्षिणकालीले २ करोड ४० लाख ९ हजार पाएको छ ।

बजेटमार्फत् निर्वाचन क्षेत्र विकास वा त्यस्तै प्रकृतिको कुनै कार्यक्रमलाई सम्बोधन नगरिएको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका स्वकीय सचिव अनुप पौडेलले बताउनुभयो ।

सरकारले सशर्त अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराएको १० अर्ब ६१ करोड ५६ लाखलाई समेत आम्दानी बा“धेर सम्बन्धित मन्त्रालयको खर्च शीर्षकमा बिनियोजन गरिएको छ । उक्त रकममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ७७ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ३७.४१ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ११.८४ प्रतिशत, पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १०.११ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ८.३२ प्रतिशत रकम बा“डफा“ड गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४.१६ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३.२८ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले १.६२ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले १.०७ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ०.१४ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयले ०.०७ प्रतिशत, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थाले १४.८५ प्रतिशत र अर्थ बजेट ७.०१ प्रतिशत छ ।

आव २०७५÷०७६ भित्र प्रदेशका महत्वपूर्ण १ सयभन्दा बढी योजनाको डीपीआर र ५० भन्दा बढी योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३५ करोड रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत् विनियोजन गरिएको उहा“ले जनाउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले पोष्टबहादुर बोगटी, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग र नुवाकोटको गणेस्थान

वेत्रावती सुरुङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन तथा डीपीआरका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको छ ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रमअन्तर्गत् प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाम वा नजिकको लोकमार्गदेखि स्थानीय तहको मुकामसम्म सडकलाई तीन वर्षभित्र स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे गरिने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।