जनताको ढाड सेक्ने गरी महानगरपालिकाद्वारा कर वृद्धि

विराटनगर, (नेस)
विराटनगर महानगरपालिकाले सिफारिस, सेवा शुल्क तथा दस्तुरमा जनताको ढाड सेक्ने गरी करमा भारी वृद्धि गरेको छ । जनप्रतिनिधिले पहिलोपटक नगरबासीलाई कर वृद्धि गरेर आर्थिक भार थोपरेका छन् ।

जनतालाई राहत हुने गरी दस्तुर घट्ला भन्ने आशा राखेका आमनगरबासीले आउ“दो वर्षदेखि साविक सेवा शुल्क र दस्तुरमा ३३ प्रतिशत बढी कर तिर्नुपर्नेछ । महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यले राजस्वका दर नभई दायरा वृद्धि हुने भनी बारम्बार गरेको प्रतिबद्धताविपरीत दर रेटमा वृद्धि गरिएको हो ।

महानगरको दोस्रो नगरपरिषद् असार १० गते भएको थियो । यसपछि मंगलबार भएको नगरपरिषद्को बन्दसत्रले आर्थिक ऐन २०७५ पारित गरेको हो । यो निर्णयकोे सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ । नागरिक समाज तथा टोल संगठनले निर्णय तत्कालै फिर्ता लिन माग गरिसकेका छन् ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमारप्रसाद दाहालले महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने ५४ करोड रुपिया“का लागि करका दर र दायरा दुवै वृद्धि गर्नुपरेको बताउनुभयो । महानगरले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सिफारिस गर्दा यसअघि १ सय ५० रुपिया“ लि“दै आएकोमा अब ५ हजार तिर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यस्तै नागरिकताको प्रतिलिपि सिफारिस १० बाट ५०, घटना दर्ता–मृत्यु–जन्म–विवाहजस्ता सिफारिसको १ सयबाट ५ सय, स्थायी बसोबाससम्बन्धी सिफारिस १ सयबाट ५ सय र मोही जग्गा वा अन्य नामसारी सिफारिसमा ५ सय ५ बाट १ हजार तोकेको छ ।