चीन र भारत जोड्ने आठ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने

रमेश लम्साल, काठमाडौँ ।
सरकारले दुई छिमेकी देशसँग ऊर्जा आदान प्रदानका लागि विभिन्न स्थानमा आठ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ ।

सन् २०४० सम्मका लागि तयार पारेको प्रसारण लाइन गुरुयोजनाअनुसार भारततर्फ ६ वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र चीनतर्फ तत्कालका लागि दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रसारण लाइन गुरुयोजनामा समेटिएका आठ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमध्ये भारतर्फको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेको छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी भए पनि हाल १३२ केभीमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

यस्तै रक्सोल–परवानीपुर, कुशाहा– कटैया १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारले तयार पारेको गुरुयोजना अन्तर्गत कर्णाली, सेती र महाकाली करिडोरबाट भारततर्फ निकासी गर्ने गरी दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । अत्तरिया र दोधारामा विशेष ‘हव’ निर्माण गरेर दोधारा– बरेली र अत्तरिया– बरेली ४०० केभी क्षमताका दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । सो क्षेत्रमा पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती, फूकोट कर्णाली र बेतन कर्णाली जस्ता ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना निर्माण हुने क्रममा छन् ।

यस्तै प्रस्तावित गुरुयोजनाको दोस्रो नम्बरमा रहेको भेरी करिडोरमा पनि फूलबारी– लखनउ ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । फूलबारी र मैनताडामा मुख्य प्रसारण ‘हव’ निर्माण गरिनेछ । नौमुरे, उत्तर गंगा, नलगाड र भेरी तेस्रो जलाशयुक्त आयोजना जस्ता महत्वपूर्ण परियोजना निर्माण हुने क्रममा छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रसारण गुरुयोजनाअनुसार कालीगण्डकी– मस्र्याङ्दी करिडोर समेत जोड्ने गरी भारततर्फ ४०० केभी क्षमताको बुटवल– गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मुख्य प्रसारण हव भने बुटवल र भरतपुरमा निर्माण हुनेछ । कालीगण्डकी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी र मनाङ मस्र्याङ्दी जस्ता महत्वपूर्ण जलविद्युत् परियोजना निर्माणको क्रममा छन् ।

केही समय पहिले नेपाल– भारतका ऊर्जा सचिवको संयुक्त बैठकले बुटवल– गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति जुटाएको हो । कुन ढाँचामा सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा भने सहमति हुनसकेको छैन । नेपाल सरकारले सरकारी तहमा नै
सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै सरकारले प्रस्ताव गरेको गुरुयोजनाको त्रिशूली– चिलिमे– काठमाडौँ उपत्यका, खिम्ती, तामाकोशी करिडोरमा खिम्ती, ढल्केबर, हेटाँैडामा विशेष प्रसारण हव निर्माण हुनेछ । ढल्केबरमा प्रसारण हव निर्माण भइसकेको छ ।

हाल भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत् सोही हवबाट आयात भइरहेको छ । ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपाल र भारतको पहिलो अन्तरदेशीय व्यावसायिक प्रसारण प्रणाली हो । सोही करिडोरबाट चीन जोड्ने रातमाटे– त्रिशूली गल्छी–रसुवागढी– केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही असार ५ देखि १० गतेसम्म गर्नुभएको चीन भ्रमणको क्रममा सहमति भएको हो । नेपाल र चीन दुबैले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको र केही समयभित्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० समेत तयार गरी निर्माण शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।

उत्तरी छिमेकी देश जोड्ने यो नै हालसम्म प्रगतिको लयमा पुगेको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै प्रस्तावित गुरुयोजनाको पाँचांै नम्बरमा रहेको कोशी– अरुण करिडोरमा पनि चीन र भारत जोड्ने गरी दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । इनरुवा, मिर्चैया र किमाथांकामा विशेष प्रसारण हव निर्माण गरिने भएको छ ।

दक्षिणमा इनरुवा–पूणिर्या ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । यस्तै उत्तरतर्फ किमाथांका– लात्से ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । किमाथांकादेखि तिब्बत्को लात्सेसम्मको दुरी करिब १८० किलोमिटर रहेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आगामी २२ वर्षका लागि तय गरिएको गुरुयोजनामा आन्तरिक तथा बाह्य प्रसारण लाइन निर्माणलाई जोड दिइएको बताउनुभयो ।

गुरुयोजना मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले तयार पारेको हो । सो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले प्रसारण प्रणालीमा रहेको अन्यौलता हटाउने लक्ष्यका साथ गुरुयोजना तयार पारिएको र त्यसमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत विशेष हव र प्रसारण प्रणाली रहने स्थान समेत तय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
रासस