अपांगता अधिकारका लागि सचेतना अभियान

नेपाल समाचारपत्र, धादिङ
महिलामाथि हुने हिंसाका घटना र बालातकारका घटना संख्यामा बढी रहेको छ । यस किसिमका घटना न्यूनिकरण गर्नका लागि सरकार र गैरसरकारी निकाय सक्रय भएर मात्र समाधान गर्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगिरथ पाण्डेले आइतबार धादिङबेसीमा सम्पन्न नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ को अर्धवार्षिक पूर्व समिक्षा कार्यक्रममा बताउनुभयो ।

अपांगता भएकाहरको संरक्षणको दायित्व समेत राज्यको भएकोले उनिहरको अधिकार स्थापित गराउन समेत समैको सामुहिक पहल हुन पर्नेमा पाण्डेले जोड दिँदै मानवअधिकारको संरक्षण गर्नका लागि अपाधीलाई देखिनेगरि सजायाँ गरि पीडितको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि राज्य लागि रहेको बताउनुभयो ।

जघन्य अपराधका घटनालाई स्थानीय तहको सरकारले मिलापत्र गराएको भन्ने गुनासो आएको छ । स्थानीय तहको सरकारले जघन्य किसिमको अपराध मिलापत्र गराउने र सामान्य साँध सिमाना, कूलो पानीको विषयमा जिल्ला सदरमुकाममा पठाउने गर्न नपाइने भएकोले यसतर्फ सबै नागरिक सचेत हुन र सचेतना फैलाउन गैर सरकारी संघसंस्थाहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले आग्रह गर्नुभयो ।

विपदको समयमा अपांगता भएका व्यक्तिहरु बढी पीडित हुने र उनहरुले राज्यको पहुँचसम्म पुग्न समेत नसक्ने अबस्था देखिएको हो । चेपाङ समूदाय रहेको जिल्लामा हालको समयमा खाद अधिकार वञ्चित हुनेगरि खाद्य अभाव भएको र उनिहरुले शिक्षा स्वास्थ्य, खानेपानी, लगायतका आधारभुत कुरा समेत नपाएकाले राज्यको ध्यान जानु पर्ने फियान नेपालका राजेन्द्र बस्नेतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले स्थानीय तहको सरकारले समस्या समाधान गर्न सबैले हल गनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख बिन्दा बरामु नेपालीले अधिकार मागेर होइन खोसेर लिन आग्रह गरिन् । एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका जस्ता क्षेत्रमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले हाल बजेट विनियिोजन गर्दै गरेकोले पैरबी गर्न सबैलाई आग्रह गर्दै साझा र सामुहिक रुपमा सचेतना अभियान संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पुनरनिर्माणको काममा समेत ढिला भएको र नागरिकले विभिन्न व्यवधानका बाबजुत घर बनाउन सकसपरेको, महिलामाथी हुने हिंसा र बलात्कारमा पीडित पक्षिय न्याय प्रणाली अपनाउनु पर्ने, दलितका लागि जनता आबास कार्याक्रम नजिकका आधारभुत वर्गका लागि नभएर अत्यावस्यक अति गरिबले पाउनेगरि व्यवस्था गर्नु पर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकाले आधारभुत आबस्याकताको आधारमा बजेट विनियोजन गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बालविवाह र जातीय छुवाछुत विरुद्ध सचेतना अभियान संचालन गर्नु पर्नेमा सहभागिहरुले जोड दिएका थिए ।

छ मनिाको अबधमिा इन्सेकले नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकका लागि २५ घटना संकलन गरेको र यस अबधीमा बलात्कारका १२ ओटा, बलात्कार प्रयासमा ३ ओटा, घरेलु हिंसाका ४ ओटा, बोक्सी आरोपमा एक ओटा, बालबालिकामाथी कुटपिटका २ ओटा, बहुबिबाह र जातीय छुवाछुतका १÷१ ओटा घटना तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।