गणतन्त्रको दशक र अबको आशा

विनोद नेपाल

ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा युगान्तकारी परिवर्तन भएसँगै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। सो निर्वाचनको परिणामपश्चात् २०६५ साल जेठ १५ गते मध्यरात मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो। यस हिसाबले मुलुकमा गणतन्त्र आएको एक दशक पूरा भएको छ। यसबीच दुईवटा संविधानसभा गठन भए। दोस्रो संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी ग¥यो। सोही संविधानको कार्यान्वयनको दिशातर्फ मुलुक अग्रसर छ। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई सरकारहरू गठन भएका छन्। जनतामा एकप्रकारको आशा र उत्साह जागेको छ। विधिको शासन स्थापित हुने र मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ।

यो दशक मुलुकका लागि बडो कष्टकर रह्यो। संक्रमणको अस्वाभाविक लामो कालखण्डमा अव्यवस्था र अराजकता व्याप्त भए। विकृति–विसंगति मौलायो। राजनीतिक आवरणमा विभिन्न अपराधहरू भए। आमजनता विभिन्न किसिमका कठिनाईसँग जुध्न बाध्य भए। गणतन्त्रको घोषणासँगै मुलुकले नयाँ ढंगमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि सही दिशा पहिल्याउन नसक्दा तथा अस्थिरता र अन्योल कायम रहँदा मुलुक गतिहीन बन्यो। आर्थिक दृष्टिले मुलुक कमजोर भयो भने रोजगारीका अवसरको अभावमा सक्रिय जनशक्ति विदेशिने क्रम बढ्दै गयो।

संविधान जारी भएपछि स्थितिमा केही सुधार आयो। सम्पन्न निर्वाचनबाट तीनै तहमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वर्चस्व रह्यो। दुई दल एकीकृत भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएपछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको छ। तीनै तहमा आफ्नै बाहुल्य भएकाले मुलुकलाई सही दिशातर्फ डो¥याउने र त्यसको श्रेय लिने अवसर यसलाई छ। यसैले आमजनतामा नयाँ आशा जागेको हो।
गत फागुन ३ गते सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ ११ गतेका दिन ‘मधुमास’ अवधि पूरा गरेको छ। पहिलोपटक गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका र आकस्मिकरूपमा सत्ताबाट बाहिरिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली दोस्रोपटक सत्ता सम्हाल्दै गर्दा भने निकै शक्तिशाली छन्।

प्रधानमन्त्रीको कार्यभार बहन गर्दै गर्दा उनले कानुनी राज्य स्थापना गर्ने, पारदर्शिता र स्वच्छता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा नेपाली जनताको अपेक्षा र चाहनाअनुरूप काम गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता जनाएका थिए र सरकार सोही दिशातर्फ अग्रसर भएको नीति तथा कार्यक्रमले पनि प्रस्ट पारेको छ।

सरकारको सय दिनका कामहरूको स्मरण गर्नुपर्दा यातायात क्षेत्रको एकाधिकार र सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारले चालेको कदम, विकास निर्माणका कार्यहरूमा हुने अस्वाभाविक ढिलाइप्रति कठोरता, तस्कर, डन र बिचौलिया आदिका प्रति राज्यको स्पष्ट धारणा बनेको छ। सय दिनभित्रका कामको समीक्षा गर्दा, यातायातमा सिन्डिकेटको अन्त्यलाई प्रमुख लिन सकिन्छ, जसलाई सबैले सराहना गरेका छन्। यसै अवधिमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ। सुन तस्करीको ठूलो काण्डको रहस्योद्घाटन भएको छ। छिमेकी भारतसँग बिग्रेको सम्बन्धमा सुधार आएको छ।

यो अवधिमा जनतालाई राजनीतिक स्थिरताप्रति आश्वस्त पार्न पनि सरकार सफल भएको छ। यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने काम, विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने ठेकेदारविरुद्धको कारबाही, वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको ठगीको अन्त्य र व्यवस्थित बनाउने प्रयास, भन्सार चुहावटमा कडाइ, सार्वजनिक बिदामा कटौतीजस्ता प्रयास स्वागतयोग्य र आशा जगाउने खालका छन्। वैदेशिक सम्बन्धको हकमा भारतसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदै उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने नीति सरकारले लिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण तथा समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा सुधार अएको र विगतको चिसोपन हटेको अनुमान गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण आगामी असारको पहिलो साता हुने गरी कार्यक्रम बन्दै छ।

तर केही कमजोरी पनि देखिएका छन्। जस्तो कि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन। इन्धनको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। यसले महँगी बढाउने त्रास फैलिएको छ। इन्धनको मूल्य महँगीसँग जोडिने र यही क्रम जारी रहेमा महँगी बढ्ने निश्चित छ। यस्तै स्थानीय तहहरूको सुव्यवस्थित एवं प्रभावकारी सञ्चालन गर्न नसक्दा पनि सरकार आलोचित छ। त्यसैले यी कुराहरूप्रति सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ।

सरकार बलियो छ। तर यसले स्वेच्छाचारिता देखाउने हो कि भन्ने आशंका पनि गरिन थालेको छ। प्रदेश सरकारहरूले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न नपाउने हुन् कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ। प्रदेश नम्बर ४ तथा ६ का मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारबाट आफूहरूलाई सहयोग प्राप्त नभएको वा प्रदेशका अधिकारहरू प्रयोगमा बाधा पुगेको संकेत गरेका छन्। यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको समन्वयबाट मात्रै लक्ष्यसम्म पुग्न सकिने भएकाले अविश्वास, आशंका वा असहयोग र हस्तक्षेपको वातावरण हुनुहुँदैन। गणतन्त्रसँगै संघीयता स्वीकार गरिएको सन्दर्भमा केन्द्रले स्थानीय तह वा प्रदेशलाई दबाब दिने वा अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने प्रयास उचित हुँदैन।

कतिपय नेता र मन्त्रीहरूले असम्भव कुराहरू पनि गर्ने गरेका छन्। त्यस्ता आश्वासन दिने वा सस्तो लोकप्रियताका लागि असम्भव आश्वासन बाँड्ने काम हुनुहुँदैन। जसरी आशा जगाउने काम यस अवधिमा भएको छ, त्यसलाई व्यवहारमै परिणत गरेर वास्तविकता बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ तर कुनै किसिमको आग्रह, पूर्वाग्रह वा स्वेच्छाचारिता महसुस भयो भने त्यसले ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’को भविष्यलाई प्रभावित गर्नेछ।

सरकार स्वेच्छाचारी बन्नुहुँदैन। जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। जनताको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामाथि कतैबाट पनि आक्रमण हुनुहुँदैन। लोकतान्त्रिक संविधानको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ। सबै खाले विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ। व्यापक सहभागिता एवं जनताको अपेक्षाअनुरूप विकास र समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्छ। सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। यो जिम्मेवारी मूलतः सत्तासीन दलको हो र यसमा प्रतिपक्षीको समेत जिम्मेवार भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ। यसो हुन सकेमा मात्र मुलुकमा गणतन्त्र आएको, जनताको शासन स्थापित भएको र निरंकुशता, अधिकारविहीनता तथा सुख र समृद्धिका लागि देश र जनताको पक्षमा बलिदान हुनेहरूको आत्माले समेत शान्ति प्राप्त गर्नेछ।

समग्रमा, गणतन्त्रको एक दशक राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताले युक्त रह्यो। मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ फड्को मार्न सकेन बरु विभिन्न किसिमका बेथिति, विसंगति र चरम स्वार्थी प्रवृत्ति मौलायो। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनायो, सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेन, समृद्धि त टाढाको विषय बन्यो। तर वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् सुशासनको प्रत्याभूतिसँगै मुलुक समृद्धितर्फ उन्मुख हुने आशा जागेको छ। सरकारले पनि सोही अनुरूपका प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस सन्दर्भमा मुलुक अब समृद्धिको दिशातर्फ लाग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर यसको लागि सबैको सहयोग र सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्ने भएकाले सबैले मुलुकको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ। यसो हुन सकेमा
मात्र राजनीतिक परिवर्तनको सार्थकता पनि रहनेछ।