‘वकालत पेसालाई मर्यादित र अध्ययनशील बनाउन आवश्यक’

काठमाडौं, (नेस)
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सरकारले अदालतलाई यथेष्ट बजेट छुट्याए एनजीओ आईएनजीओ आँफै हट्ने बताउनुभएको छ। काठमाडौं स्कुल अफ ल को आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सरकारसँग न्यायपालिकाका लागि आवश्यक बजेटको माग गरिए पनि छुट्याउँदा गत वर्षको भन्दा ज्यादै न्युन बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो। न्यायपालिकामा बजेट अभाव भएका कारण सामान्य कार्यक्रम गर्न पनि दाताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो।

उहाँले राष्ट्रिय बजेको १ प्रतिशत बजेट नछुट्याएसम्म सामान्य दैनिक कार्यसञ्चालनमा समेत समस्या हुने बताउनुभयो। कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले अदालतभित्र कार्यरत एनजीओ र आईएनजीओको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा भने अहिले न्यायपालिका अनुकूल छ छैन भन्ने अध्ययन भइरहेकाले त्यसको प्रतिवेदनपश्चात् न्यायपालिकामा एनजीओ र आईएनजीओको कार्यसञ्चालनको बहस गर्न सकिने बताउनुभयो।

कार्यक्रममा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता प्राध्यापक युवराज संग्रौलाले कानुन क्षेत्रमा व्यवसायिक आचरणको प्रयोग कमजोर ढंगबाट भएको बताउनुभयो। उहाँले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नयाँ पुस्ताका मार्ग निर्देशक बन्नुपर्नेमा मुद्दा होल्ड गर्ने संस्कारले वकालत पेशा अमर्यादित बन्न थालेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा उच्च अदालत बार एसोसिएसन उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला बार एसोसिएसनको नेतृत्वले वकालत पेशालाई मर्यादित र अध्ययनशील बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।