अस्तव्यस्त बन्दै स्थानीय निकाय

सुनील महर्जन, काठमाडौं
नयाँ गठन भएका स्थानीय तह दक्ष कर्मचारी नभएपछि अस्तव्यस्त बन्दै गएका छन्।
निर्वाचन भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू नगएको प्रभाव सबैभन्दा बढी नयाँ गठन भएका स्थानीय तहहरूमा परेको छ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग र सरकारले पछि थपेको गरी हाल ७ सय ५३ स्थानीय तह रहेका छन्। साविकका स्थानीय निकायको तुलनामा पछि बनाइएका स्थानीय तहहरूमा भौतिक पँर्वाधार, कर्मचारी संरचना शँन्यदेखि शुरुआत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान नमानेकाले ती स्थानीय निकायलाई बढी मार परेको गुनासो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आइरहेको छ।

‘स्थानीय तहमा कर्मचारी गएका छैनन्। बजेट चलाउने अख्तियार प्राप्त कर्मचारी सिंहदरबार छाडेर स्थानीय तहमा अर्थात् गाउँमा जान मानिरहेका छैनन्।’ –संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले भन्नुभयो। गएका कर्मचारी पनि कामभन्दा हाजिरका लागि मात्र पुगेको विवरण मन्त्रालयमा आउन थालेको छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावले गर्दा स्वीकृत वार्षिक योजना, कानुन बनाउने, वित्तीय व्यवस्थापन, न्यायिक कार्यजस्ता स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेका अधिकारहरू राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर छुट्याइएको रकम पनि खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुने चिन्ता जनप्रतिनिधिहरूमा रहेको कोञ्ज्योसोम गाउँपालिकाका प्रमुख देवबहादुर लोप्चनले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। ‘यो मेरो मात्र चिन्ता नभई शँन्यदेखि शुरू गरेका सबै नगरपालिका, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिमा रहेको पाएँ।’ –उहाँले भन्नुभयो। दुई दशकसम्म तदर्थवादको भरमा चलेको स्थानीय निकायमा अनेक सपना बाँडेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू केन्द्रले स्थानीय तहप्रति गर्ने व्यवहारलाई लिएर निकै असन्तुष्ट भएका छन्।

केन्द्रले कर्मचारी नपठाएको र पठाएका कर्मचारीहरू पनि खासै काम दिन नसकेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले मन्त्रालयको आलोचना गरेपछि स्थानीय तहले हाल प्राविधिक जनशक्ति करारमा लिन सक्ने निर्णय गरेको छ। सोेहीअनुरूप विभिन्न स्थानीय तहले प्राविधिक जनशक्ति करारमा लिने तयारी गरिरहेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेज हाललाई स्थगित गरेको निर्णयप्रति सयौं कर्मचारीहरू असन्तुष्ट रहेका छन्। तीसहित अन्य कर्मचारीहरूलाई पटक पटक निर्देशन दिए पनि स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन्। स्थानीय तहमा पठाउन लागेका कर्मचारीहरू पनि त्यहाँ नजान सांसद र पहुँचवालाको धाएर मन्त्रालयमाथि विभिन्नरूपमा दबाब दिइरहेका छन्।
विगतमा जनप्रतिनिधि नहुँदा पैसा र पहुँच प्रयोग गरेर स्थानीय विकास मन्त्रालयमा जान मरिहत्ते गर्ने कर्मचारी अहिले त्यही शैली प्रयोग गरेर स्थानीयबाट बाहिरिन खोजिरहेका छन्।

केन्द्रका कर्मचारी जिल्लामा जानुपर्दैैन भन्ने केन्द्रीकृत मानसिकता कर्मचारीहरूमा ज्यादै रहेको मन्त्रालयका सहसचिव तामाङले बताउनुभयो। ‘कर्मचारी समायोजनमा निकै भद्रगोलको अवस्था छ। जति कडारूपमा प्रस्तुत भए पनि स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारीहरू खासै जान मानेका छैनन्।’ –उहाँले भन्नुभयो।