बक्स अफिस लागू नभए जेठबाट फिल्म रिलिज रोकिने

नेपाली फिल्म प्रदर्शनमा देखिएका व्यापारिक समस्या तथा निर्माताले भोग्दै आएका सेयर बाँडफाँडलगायतका विषयमा शनिबार निर्माताहरू भेला भई विभिन्न निर्णय गरेका छन्।

नेपाल चलचित्र निर्माता संघद्वारा आयोजित भेलाले सेयर बाँडफाँडका विषयमा विगतका वर्षहरूमा निर्माता संघले व्यावसायिक समान हकहित स्थापित गर्न विभिन्न मितिमा नेपाल चलचित्र संघसँग सहमतिको संघका सदस्य रहेका ठूला हलले उल्लङ्घन गरेको र त्यसको देखासिखी गर्दै अरू केही हलले पनि सम्झौतालाई उल्लङ्घन गरी आफूखुसी गर्ने गरेकोले २०६० साल साउन २३ गते चलचित्र संघसँग भएको सम्झौता पुनरावलोकनका लागि जोड दिएको छ।

‘उसबेला ४२ दिनको अनवरत आन्दोलनपश्चात् निर्माता संघ र चलचित्र संघबीच भएको सम्झौताअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा फिल्म प्रदर्शनबाट उठेको कुल रकममा भ्याट कट्टा गरी बाँकी रकममा चलचित्र भवनको भौतिक सुविधा, व्यापार, ठाउँ तथा क्षेत्रको आधारमा निर्माता÷वितरकले ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म र प्रदर्शकले ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्मका दरले सेयर रकम लिने दिने सहमति भएको थियो’, संघमा महासचिव रोज राणाद्वारा हस्ताक्षरित संघको विज्ञप्तिमा भनिएका छ– ‘शनिबारको भेलाले सो सम्झौतामा उल्लिखित काठमाडौं उपत्यका भन्ने शब्दको सट्टामा नेपालभरि भन्ने शब्द समावेश गरी अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

यसका अलवा चलचित्र घरमा बजाइने ट्रेलर, पोस्टर, स्थानीय पब्लिसिटी खर्चलगायत अन्य मागहरू चलचित्र संघसँगको छलफलमा निर्णय गर्ने पनि संघको भेलाले निर्णय गरेको छ।’

विज्ञप्तिमा बक्स अफिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकेको समयसीमा भित्रमा पारदर्शी बक्स अफिस कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई जोडदार माग गर्दै संस्थागत सहयोग गर्ने उल्लेख छ। त्यसै गरी भेलाले २ संघबीचको संस्थागत सहमतिको निरन्तरतासहित आफ्ना मागका बारेमा नेपाल चलचित्र संघसँगको वार्ताको सबै ढोका खुला राख्दै वार्ता र संवादबाटै समस्याको समाधान गरिने जनाइएको छ।

‘यदि जेठ १ गतेको समयावधिभित्र सिनेमा भवनको संगठित संस्था नेपाल चलचित्र संघबाट हाम्रा मागहरू पूरा नभएको खण्डमा नेपालमा सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउने कुनै पनि भाषाका स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्रको सार्वजनिक प्रदर्शनमा रोक लगाई संघर्षका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं।’ –विज्ञप्तिमा भनिएको छ।