महानगरपालिकामा मुद्दाको चाङ

प्रशान्त वली, काठमाडौं
देशभरका महानगरपालिकामा झन्डै १ हजार ८ सय मुद्दा दर्ता भएका छन्। महानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएसँगै काठमाडौं, ललितपुर, वीरगन्ज, विराटनगर, भरतपुर र लेखनाथ महानगरपालिकामा १ हजार ७ सय ३८ मुद्दा दर्ता भएको देखिएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकामा १ सय ५०, ललितपुर महानगरपालिकामा ७ सय ३३, वीरगन्ज महानगरपालिकामा ५ सय, लेखनाथ महानगरपालिकामा ६५, भरतपुर महानगरपालिकामा २ सय र विराटनगर महानगरपालिकामा ९० वटा मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा दर्ता भएको ती महानगरपालिकाले बताएका छन्।

दर्ता भएका मुद्दामध्ये निकै न्यून मात्रामा टुंगिएको सम्बन्धित महानगरपालिकाले बताएका छन्। दर्ता भएका उजुरी अंशवण्डा, बेमेल, सम्बन्ध विच्छेद, अदालतको फैसला कार्यान्वयनलगायत प्रकृतिका छन्।
संविधानमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका उपमेयर तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको प्रमुख रहने व्यवस्था छ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा दर्ता भएकामध्ये ५५ वटाको सुनुवाइ भइसकेको महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीकहाँ घरकोठा खाली गरी पाऊँ भन्नेदेखि जेष्ठ नागरिकलाई खानलगाउन नदिएसम्मको उजुरी पर्ने गरेको छ।’

लेखनाथ महानगरपालिकामा अहिलेसम्म दर्ता भएका ६५ मुद्दामध्ये १३ वटा मेलमिलापमा टुगिंएको छ। अधिकांश घरायसी प्रकृतिका मुद्दा दर्ता भएको उपमेयर लक्ष्मी गुरुङले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार श्रीमान्ले विवाह दर्ता नगरेकोदेखि अदालतबाट टुंगिए पनि फैसला कार्यान्वयन नभएकासम्म उजुरी परेका छन्। उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी कानुनी पृष्ठभूमिका परेनौं। त्यही भएर पनि समस्या परेको छ। महानगरपालिकाको कानुनी महाशाखासँग सल्लाह सुझाव मागेर अघि बढेका छौं।’ लेखनाथ महानगरपालिकाले निःशुल्क कानुनी सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ।

यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाले कानुनी उपचारका लागि पीडितहरू आउने गरेको बताएको छ। महानगरपालिकाका उपमेयर गीता सत्यालका अनुसार सेवाग्राहीका उजुरीहरू कानुनी महाशाखामा दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले ७ सय ३३ वटा उजुरी दर्ता भएको र १ सय १६ वटा टुंग्याइएको बताउनुभयो। सो महानगरपालिकाले मेयर, उपमेयर र प्रशासकीय प्रमुखको इजलासबाट मुद्दाहरू टुंगो लगाउँदै आएको छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘महाशाखामा दर्ता भएका उजुरी कहाँ पठाउने टुंगो लगाउँछौं। तत्पश्चात् मुद्दाको प्रकृति हेरेर सम्बन्धित इजलासमा पठाउने व्यवस्था छ।’

वीरगन्ज महानगरपालिकामा दैनिक २ देखि ३ वटा मुद्दा पर्ने गरेका छन्। महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गोपाल रेग्मीका अनुसार न्यायिक समितिबाटै मुद्दा फस्छ्र्योट भएका छैनन्। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अहिले हामी इजलास बनाउने प्रक्रियामा छौं। न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर महानगरपालिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ।’ सो महानगरपालिकामा झन्डै ५ सय उजुरीहरू न्यायिक समितिमा परेका छन्।
भरतपुर महानगरपालिकाले २ सयवटा मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ७ वटा मुद्दाहरू मेलमिलाप गरी पठाइएको महानगरपालिकाका उपमेयर पार्वता शाह ठकुरीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘न्यायिक समितिको विधेयक पास नहुँदा निर्णय गर्न अप्ठ्यारो भएको छ। अधिकांश मुद्दाहरू मेलमिलाप गरेरै पठाएका छौं। हामीकहाँ सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, सिमाना विवादका मुद्दाहरू आउने गरेका छन्।’

विराटनगर महानगरपालिकामा ९० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये विभिन्न प्रकृतिका तीनवटा मुद्दाहरू मेलमिलाप गरी पठाइएको र ९ वटा मातहतका अदालत सिफारिस गरिएको सो महानगरपालिकाका उपमेयर इन्दिरा कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रत्येक शुक्रबार न्यायिक समितिको बैठक बस्छ। बैठकले मुद्दाको प्रकृति हेरेर न्यायिक प्रक्रियाबाट मुद्दाहरूको छिनोफानो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउँछ।’ उपमेयर कार्कीका अनुसार श्रीमतीबाट श्रीमान् पीडित भएको र श्रीमतीले श्रीमान्लाई घरबाट निकालेको, गालीगलौज गरेको मुद्दा महानगरपालिकामा परेको छ। यस्तै बुहारीबाट ससुराहरू पनि पीडित भएको उजुरी परेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि पहुँच आयोग गठन भए पनि सो आयोगले सीमित जिल्लामा मात्रै न्यायिक समितिका संयोजकलाई तालिम दिएको छ। न्यायिक समितिका संयोजकहरू मुद्दा फछ्र्योट प्रक्रियामा अलमल भएको देखिएको छ। आयोगका शाखा अधिकृत सूर्यप्राद भण्डारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘न्यायिक समितिका संयोजकहरूलाई न्यायमा सहभागिता र न्याय प्रक्रिया तथा सम्पादनका बारेमा ७ वटा जिल्लामा प्रशिक्षण दिएका छौं। अन्य जिल्लामा पनि प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ।’