मन्त्री यादवले रोके अनुगमनका २६ फाइल

हेमन्त जोशी, काठमाडौं
बजार अनुगमनका क्रममा तयार पारिएका ठगी तथा कालोबजारी मुद्दाका फाइल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले आफूसँगै थन्काएर राखेपछि थप अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।

ठगी तथा कालोबजारी मुद्दामा मुछिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, अटोमोबाइल्सलगायत क्षेत्रका २६ वटा ठूला व्यावसायिक घरानाका फाइल मन्त्री यादवले झिकाएर राखेपछि थप अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। साबिकको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा देखिएका कैफियत बमोजिम थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि तयार पारेका फाइलहरू एक महिना अघि मन्त्री यादवले विभागबाट झिकाएर आफूसँग राखेका छन्। ‘यादवले अनुगमनका फाइल रोकेपछि केही कम्पनीको थप अनुसन्धान हुन सकेको छैन भने ठगी तथा कारबाही मुद्दाका लागि प्रशस्त प्रमाण जुटाइसकेका फाइल पनि उतै अड्किएर बसेका छन्।’ आपूर्ति मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ।

अटोमोबाइल्सको क्षेत्रमा ८ वटा, ५ वटा निजी विद्यालय, ६ वटा स्वास्थ्य संस्था, एउटा पेन्टिङ कम्पनी र ६ वटा अन्य क्षेत्रमा ठगी तथा कालोबजारी मुद्दा दायर गर्नका लागि विभागले तयार पारेका फाइल मन्त्री यादव कहाँ पुगेका हुन्। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा सामान्य खुद्रा व्यापारीदेखि उच्च व्यावसायिक घरानासम्मले सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको भन्दै फाईल तयार पारेपनि अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। अनुगमनका क्रममा देखिएका कैफियत बमोजिम सम्बन्धित निकायले कारबाही नगरेपछि पछिल्लो समय विभाग आफैंले मुद्दा चलाउने तयारी गरेको थियो। अदालतमा मुद्दा दायर गर्न विभागले सरकारी वकिलको कार्यालयबाट कानुनी राय माग्ने तथा थप प्रमाण जुटाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट ती व्यवसायीको थप विवरण खोज्न थालेपछि उक्त प्रक्रिया रोक्न मन्त्री यादवको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिएको हो।

अनुगमनका फाइलहरू अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि निकै हदसम्म अगाडि बढिसकेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीको पहुँच सरकारसम्म पुगेपछि कारबाहीमा हुन नसकेको बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष्ँ प्रेमलाल महर्जन। ‘अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने व्यापारीहरूले बजार अनुगमन कार्यलाई रोक्न सरकारलाई दबाब दिने तथा सरकारले उनीहरूको हितमा काम गर्ने भएपछि अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप र अनियमिताका मुद्दा जहाँको त्यही टुँगिएका हुन्। विभाग आफैंले कारबाही गर्ने कुराले पनि फेल खायो।’ नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै महर्जनले भन्नुभयो। विभागीय अधिकार भए पनि मन्त्रीलाई अनुगमनका फाइलमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार नरहेको उहाँको भनाइ छ।

आपूर्ति विभागलाई अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएइको भए पनि कारबाहीको अधिकार दिइएको छैन। उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार विभाग आफैंले कारबाही गर्न सक्ने उक्त ऐनले अनुगमन गर्नुपर्ने सबै विषयलाई समेट्न नसकेको महर्जनको भनाइ छ। विभागलाई अधिकार सम्पन्न बनाईनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

आपूर्ति विभागले अनुगमनका क्रममा भेटेका ठगी र कालोबजारी गरेको प्रमाणहरूका आधारमा मुद्दा दायर गर्न सकेको छैन। सरकार तथा माथिल्लो तहको हस्तक्षेत तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग पनि पर्याप्त समन्वय अभावका कारण कुनै कारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन। कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइ भएपछि मुद्दा कमजोर बनाउन व्यापारीले चलखेल गर्ने ठाउँसमेत पाएका छन्।

करिब दुई महिनापछि अनुगमनमा निस्किँदै विभाग
बजार अनुगमन रोक्न व्यापारीहरूले सरकारलाई दबाब दिन थालेपछि बन्द प्रायः देखिएको बजार अनुगमन आइतबारबाट फेरि शुरू गर्ने तयारी विभागले गरेको छ। विभागको केही कार्यजिम्मेवारी र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरी अनुगमनमा कार्य फेरि अगाडि बढाउन लागिएको हो।

रोकिएको अनुगमनको काम नयाँ कार्यशैली र नयाँ कार्यविधिसहित शुरू गर्ने लागिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवको बताउँदै आएका छन्। २ महिनादेखि विभागको टोली अनुगमनका लागि देखावटी रूपमा बजारमा निस्किए पनि प्रभावकारी अनुगमन गरेको छैन।
‘उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६’ अनुसार केन्द्रीय र जिल्ला अनुगमन समितिको गठन गर्ने प्रावधान रहेकोमा सोही अनुसार अनुगमन कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने विषयमा मन्त्रालयले छलफल थालेको छ। आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द प्रसाद पौड्यालका अनुसार केन्द्रीय र जिल्लास्तरका अनुगमन समिति रहने प्रावधानअनुसार त्यस्ता समितिको गठन गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको हो।

उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्नका लागि उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूलय गुणस्तर, शुद्धता आदिका आदिका सम्बन्धमा सूपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्नका लागि भन्दै केन्द्रीयस्तरमा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा ९ सदश्यीय अनुगमन समिति गठन गरिने उपभोक्ता संरक्षण नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
सदस्य छनोटको हकमा भने कम्तीमा ५ वर्षदेखि उपभोक्ताको हक हितसँग सम्बन्धित कार्यमा उल्लेखनिय काम गर्दै आएका उपभोक्ता संस्थाबाट नेपाल सरकारले तोकेको तीनजना, कम्तीमा तीन वर्षदेखि उपभोक्ताको हकहितसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्दै आएको एकजना, केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशाला, स्वास्थ्य मन्त्रालय, मुल्य अभिवृद्धि कर विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, आपूर्ति मन्त्रालयका कानुन अधिकृत, आपूर्ति मन्त्रालय मूल्य अनुगमन शाखाका उपसचिव रहने व्यवस्था विनियमावलीमा रहेको छ।