वाम सरकारका चुनौती र अवसर

रमेश घिमिरे

नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको तीन तहको संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको ऐतिहासिक निर्वाचनहरू सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधिबाट संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास शुरू भइसकेको छ। देशका सात प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू नियुक्त भई उनीहरूले काम पनि थालिसकेका छन्। प्रदेशस्तरीय बजेट व्यवस्थाका कामहरू यतिबेला भइरहेका छन्। सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशहरूमा वाम गठबन्धनका एकल बहुमतका सरकार बनेका छन् भने प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी र राजपा नेपालको संयुक्त गठबन्धनको सरकार बनेको छ।

संघीय सरकारमा वाम गठबन्धनबाट संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका छन्। ओली प्रधानमन्त्री भएको पनि करिब २ महिना भएको छ। यसबीचमा सरकारले हालै आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरेको छ। श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रको वर्तमान निराशाजनक अवस्थालाई उजागर गरेको छ।

संघीय शासन प्रणाली भर्खरै शुरू भएको हो। यसको अभ्यास र अनुभव हाम्रो लागि नितान्त नौलो हो। केन्द्रिकृत र एकात्मक शासन प्रणालीमा अभ्यस्त भइरहेको शासन व्यवस्थाबाट संघीयतामा जाँदा शुरूमा जटिलता र अन्योलता आउनु स्वाभाविक हो। वित्तीय, मानवीय र स्रोत साधनगत पक्षहरूको व्यवस्थापनमा टड्कारो चुनौती आइपुगेको छ। देशभरमा रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तह र सात प्रदेशको संरचनाअन्तर्गत आवश्यक पर्ने कार्यालय स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापन र तलबभत्ताका लागि देशको ढुकुटीमा ठूलो व्ययभार आइपर्ने देखिन्छ।

चुनौतीपूर्ण घडीमा देश रहेको छ यति बेला। वाम गठबन्धनले चुनावमा सम्मृद्धि र स्थिरताको नारा दिएको थियो। अब त्यो नारालाई कार्यान्वयन गर्नु फलामको च्युरा चपाउनु बराबर देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीयस्तरमा कर्मचारी वयवस्थापनमा स्वयं उनीहरूबाटै व्यवधान देखापरेका छन्। जसले गर्दा सेवा प्रवाह र विकास निर्माण तथा नीति निर्माणका कामहरू अपेक्षाकृत गतिमा शुरू हुन सकिरहेका छैनन्।

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले आगामी ५ वर्षभित्रमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याइने उल्लेख गरेको छ। साथै प्रतिव्यक्ति आयलाई ५ वर्षभित्रमा ५ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउँन आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउँने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिने कुरा गरेको थियो। अब यसको परीक्षा शुरू भइसकेको छ। उल्लेखित लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि ठोस नीति निर्माण गरी द्रुत गतिमा त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै घोषणापत्रले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले अब कोही पनि भोकै बस्नु नपर्ने भाषण त गरेका छन्। तर, त्यसको कार्याेन्वयन फलामको च्युरा चपाउनु बराबर छ।

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा निरपेक्ष गरिबी, अस्थिरता, अस्वास्थ्यता र असमानताको अन्त्य गर्न सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। संविधानले नै सुनिश्चित गरेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सुखी नेपालीको अवस्था सिर्जना गर्न चुनौती नै चुनौतीका चाङ छन्।

नेपालको शासकीय संरचनामा प्रमुख ज्वलन्त समस्या भनेको भ्रष्टाचार पनि एक हो। राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। धनवादलेखि डनवादसम्मले प्रश्रय पाइरहेको छ। अनियमितता र दण्डहीनताको अवस्था विद्यमान छ। टेन्डर र ठेक्कापट्टालगायतका विकासे कार्यहरूमा राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थहरूको माखेसाङ्लो विद्यमान रहेको छ। मालपोत, नापीलगायतका सरकारी कार्यालयहरूमा खुलेआम भ्रष्टाचार र लेनदेन हुने गरेको समाचारहरू आइरहेका छन्। प्रत्यक्ष देखिने भन्दा पनि अदृश्य र विकृत भ्रष्टाचारका घटनाहरू प्रकाशमै आउन सकिरहेका छैनन्।

अरू त अरू जनताले न्याय माग्न जाने अदालतजस्तो पवित्र ठाउँमा आर्थिक लेनदेनमा न्याय बेचिने गरेको पाइएको छ। प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा पुग्न र टिक्नका लागि जन्ममितिलगायतका व्यक्तिगत विवरणहरू ढाँट्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। अर्बौं रुपियाँ खाएर न्याय निसाफलाई प्रभावित पार्ने कार्यहरू गुपचुपरूपमा भइरहेका छन्। न्यायालयलाई राजनीतिक नियुक्तिको थलो बनाउने राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शिता पनि यहाँनेर विद्यमान छ।

बेथिति र विसंगतिका घटनाहरू राष्ट्रिय जीवनका विविध पक्षमा उस्तै देखिन्छन्। ढिलासुस्ती, हैरानीका घटना उस्तै छन्। तोकिएको ठाउँ र जिम्मेवारीमा गएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्मचारी अटेर गरिरहेका छन्। जसको कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको छ। प्रदेश संसद् सचिवालयमा अनुभवी कर्मचारीको अभाव हुँदा सभा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा कठिनाइ आइपरेको समाचार आएका छन्। यसले के इंगित गर्छ भने सरकारका नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र सक्रिय र जिम्मेवार नहुँदासम्म सम्मृद्धिको यात्रामा ठेस लाग्ने पो हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ।

यता एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने भनेर वाम गठबन्धन बनाएका एमाले र माओवादीबीच एकीकृत पार्टीमा कति संख्याको प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने लफडा शुरू भएको कुरा सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको छ। ५०–५० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रको अडान छ भने एमाले चुनावमा गरे जस्तो ६० प्रतिशत एमाले र ४० प्रतिशत माओवादीको प्रतिनिधित्व गराउने गरी पार्टी एकता गर्ने पक्षमा छ।

गत फागुन ७ गते दुवै पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद लेलिनवाद रहने, एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने गरी सम्झौता गरेका यी दुई पार्टी आज वैशाख ९ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको दिन एकीकरणको औपचारिक घोषणा गर्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको थियो तर त्यसले यो लेख तयार पार्दासम्म मूर्तरूप लिन सकेको देखिएन। त्यस्तै चुनाव चिह्नको विषमा पनि मतभेद रहेको कुरा प्रकाशमा आएको देखिन्छ। एमाले जनतामा स्थापित भइसकेको सूर्य चिह्न नै ठीक भएको अडानमा छ भने माओवादीले सूर्यभित्र हँसिया हतौडाको चिह्न राखेर जान सकिने भनेको छ।

त्यस्तै अर्काे मुख्य विवाद के छ भने, माओवादी १० वर्ष गरेको संघर्षलाई जनयुद्ध मान्ने कि नमान्ने भन्ने बारेमा। एमाले त्यस युद्धलाई जनयुद्ध मान्न तयार छैन। उसले जनयुद्धको ठाउँमा जनक्रान्ति राख्न सकिने बताइरहेको छ। उता माओवादी आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको जनयुद्धलाई लिपिबद्ध गर्नुपर्ने अडानमा देखिन्छ। यी दुई दलहरूबीच हुने भनिएको एकीकरणले पनि आगामी बाटोलाई निक्र्योल गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली दुवैको राजनीतिक चरित्रलाई दृष्टिगोचर गर्ने हो भने यी दुवै नेता आ–आफ्नो पार्टीमा सर्वसम्मत नेता हुन्। यी दुवैले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आफ्नै खाले भूमिका निर्वाह गरेका छन्। शुरूमा एकीकृत पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्न पाउँनेमा प्रचण्ड आशावादी थिए। तर, ओलीले संयुक्त नेतृत्वमा मात्र जान सकिने बताए र सोहीअनुसार दुवै अध्यक्षले कार्यकारी पद सम्हाल्ने सहमति भएको कुरा आएको थियो।

प्रचण्डले अहिले ५०–५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको कुरा जुन गरेका छन् त्यसमा उनको राजनीतिक स्वार्थ पनि जोडिएको देखिन्छ। भोलि पार्टी फुटाउनुपर्ने भएमा ४० प्रतिशत सदस्य पु¥याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उनले अन्तिम घडीमा बार्गेनिङ बढाइरहेका हुन सक्छन्। राजनीतिको प्रमुख उद्देश्य नै शक्तिमा पुग्नु र त्यहाँ टिक्नु पनि हो। प्रचण्ड जस्ता राजनीतिक खेलाडीले त्यो नबुझ्ने कुरै भएन। तर, विकास, सम्मृद्धि र सुखी नेपालीको सपना पूरा गराउनका लागि त्यो सोचाइ घातक हुन सक्छ। जनताले वाम एकताको पक्षमा मत दिएको कुरा साँचो हो। जनताले दिएको यो अभिमतलाई कुल्चेर अघि बढ्न खोजे भने प्रचण्डलाई गाह्रो हुनेछ। किनकि राजनीति भनेको ५ वर्षका लागि मात्र गरिँदैन।

जनताको आशालाई विश्वासमा बदल्न पनि वाम सरकारले घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्दै जानुपर्छ। ओलीले सपना त ठूला देखाएका छन् तर अब उनको सक्कली परीक्षा शुरू भएको छ। यो परीक्षामा खरो उत्रिए भने मात्र उनी सफल हुने छन्। भाषण गरेर मात्र हुँदैन, काम गरेर देखाउनुपर्छ। ओलीलाई विगतमा जस्तो बहानाबाजी गरेर उम्कने छुट यस पटक छैन। ठोस योजना, नीति र स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ अघि बढेमा मात्र समृद्धि हासिल हुनेछ। र, जनताले सुखको सास फेर्न पाउनेछन्।