नयाँ कानून लागु हुँदै, भदौदेखि बहुविवाह शब्द खारेज

गंगा बराल, काठमाडौं
आउँदो भदौ १ गतेदेखि बहुविवाह कानुनीरूपमा दर्ता नहुने भएको छ। मौजुदा कानुनले कसैले बहुविवाह गरे र पीडित पक्षले मुद्दा हाले कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ तर भदौबाट लागँ हुने नयाँ कानुनमा बहुविवाह भन्ने शब्दलाई नै बन्देज लगाइएको छ।

बलात्कार गरेर हत्या गरेमा, अपहरण गरेर हत्या गरेमा, जातीय (जाति नै समाप्त हुने गरी) हत्या गरेमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले समाजमा गलत गतिविधि गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने कानुन पारित गरेको छ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ का संयोजक एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले समाज दँषित बन्दै गएकाले केही कानुनहरूमा कडाइ गरिएको बताउनुभयो। सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी आफ्नो नाममा पास गरेमा वा गलत नियतले दुरुपयोग गरेमा पनि अब जेल बस्नुपर्ने भएको छ। छाउपडी प्रथा कायम राखे ३ महिनासम्मको जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। पोखरेलले जापान, भारतका साथै अन्य देशमा पुगेर त्यहाँको कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी कानुन बनाइएको जानकारी दिनुभयो।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसँर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ आगामी भदौ १ गतेदेखि लागँ हुँदै छ।

दोस्रो संविधानसभाको विधायन समितिले यी ऐन बनाएर संसद्बाट पास गरेको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) को संयोजक तत्कालीन सांसद् लक्ष्मणलाल कर्ण, मुलुकी देवानी (संहिता) को संयोजक राधेश्याम अधिकारी, फौजदारी कसँर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनको संयोजक रामनारायण बिडारी र मुलुकी देवानी कार्यविधिको संयोजक रेवतीरमण भण्डारी रहनुभएको थियो। ५ जना संयोजक नै कानुन पृष्ठभँमिका हुनुहुन्थ्यो।

पोखरेल र कर्ण प्रतिनिधिसभाको निर्वाचित, दाहाल राष्ट्रियसभामा निर्वाचित र बिडारी राष्ट्रिय सभामा मनोनित सांसद् हुनुहुन्छ। एमालेका भण्डारीले यो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७४ असोज ३० गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो तर कानुन भने आगामी भदौ १ गतेदेखि मात्र लागु हुने भएको छ। मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै यी ऐन बनेका हुन्, यो ऐन लागँ हुने भएपछि मुलुकी ऐन खारेज हुने छ।

विधायन समितिले पुनरावेदन अदालत भएका १६ ठाउँ पुगेर त्यहाँका न्यायाधीश, कानुनविद्, वकिल, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेको समिति सदस्य कृपाराम रानाले बताउनुभयो।

‘जहाँ हिजो पुनरावेदन अदालत रहेका थिए त्यहाँ गएर के कस्तो कानुन बनाउँदा ठीक होला भनेर छलफल ग¥यौं’ –रानाले भन्नुभयो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले भदौ १ गतेदेखि यी कानुन लागँ हुने बताउनुभयो। ‘अझै पनि हामीसँग केही समय छ, यो अवधिमा जनतामा चेतना बाँड्ने काम गर्छौं’ मन्त्री तामाङले भन्नुभयो– ‘नयाँ कानुन लागँ हुने बेलामा केही समस्या हुन सक्छ त्यसैले पनि प्रशस्तै रूपमा जनचेतना जगाउने किसिमका कार्यक्रम गर्ने मन्त्रालयको सोचाइ छ।’

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद १० को अंशवण्डा सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसअनुसार २११ दफा (१) मा संगोलको सम्पत्ति भएका पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरीले पत्नी, पति, छोरा, छोरी, बाबु र आमालाई आफ्नो इज्जत आमद अनुसार खान लउन दिन र आर्थिक हैसियतअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।

यही दफाको २ मा लेखिएको छ– उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था पँरा गर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले त्यस्तो दायित्व पँरा नगरेमा अंशियारले आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्ने छ। अंशियारहरूबीच आपसी सहमति भएमा उनीहरू जुनसुकै बेला अंश लिई भिन्न हुन सक्ने छन्।

दफा २ सय १३ मा पति वा पत्नीले पत्नी वा पतिलाई घरबाट निकाला गरिदिएमा, पति वा पत्नीले पत्नी वा पतिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिएमा पति वा पत्नीले अंश लिई भिन्न हुन सक्नेछन्।

२ वा २ भन्दा बढी व्यक्तिले एउटै सम्पत्ति प्राप्त गरेमा जसले जे–जति सम्पत्ति पाएको छ सोही अनुपातमा त्यस्तो सम्पत्तिमा उसको हक कायम हुने छ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) को दफा १ सय ३७ मा ‘तारिख तोक्दा प्रयोजन उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसको उपदफा (१) मा ‘अदालतले तारिख तोक्दा के कारण र प्रयोजनका लागि तारिख तोकेको हो र त्यस्तो तारिख तोकेको दिन के काम सम्पादन हुने हो त्यस्तो व्यहोरा तारिख पर्चा र तारिख किताबमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

तोकिएको तारिखका दिन अदालतले त्यस प्रयोजनका लागि तोकिएको काम गर्नुपर्ने छ। विवाह गरेको १० वर्षसम्म पनि छोराछोरी नभए धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न सकिने व्यवस्था नयाँ कानुनले गरेको छ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ मा रहेको ‘अन्तरदेशीय धर्मपुत्र व धर्मपुत्रीसम्वन्धी व्यवस्थामा यस्तो कानुन बनाइएको हो। दफा १ सय ९२ मा ‘कुनै विदेशीलाई नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गरेको विदेशीको कुनै बालबालिका धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीको रूपमा ग्रहण गर्न अनुमति दिन सकिने छ’ लेखिएको छ।

बिबाह भएको १० वर्षसम्म पनि छोरा वा छोरी नहुने दम्पति, ४५ वर्ष उमेर पँरा भई ५५ वर्ष उमेर ननाघेकी अविवाहित, विधवा, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीरण गरी बसेकी छोरा वा छोरी नहुने महिला, ४५ वर्ष उमेर पँरा भई ५५ वर्ष उमेर ननाघेको अविवाहित, विधुर, सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेकी छोरा वा छोरी नहुने पुरुषलाई धर्मपुत्र व धर्मपुत्री राख्न दिइनेछ।