खारेज हुने सरकारी भवनमा करोडौं खर्च

हिक्मत नेपाली, दैलेख ।
विहिवार देखि जिल्लाका झन्डै दुई दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज हुँदै छन् । खारेज हुने भएपछि बिहीबार देखि नै ती कार्यालयमा राखिएका साइनबोर्ड हटाउने तयारी गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला अदालत र जिल्ला समन्वय समिति बाहेक जिल्लामा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयहरु बिहिवार देखि खारेज भई स्थानीय तहमा समायोजन हुँदैछन् । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय भने तत्काल खारेज नहुने भएको छ ।

जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, जिल्ला वन कार्यालय, सिचाई कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, जिल्ला हुलाक, जिल्ला कृषि लगाएतका सरकारी कार्यालयहरु खारेज हुने भएका हुन् । खारेजी हुने सरकारी कार्यालयको जग्गा, कार्यालय भवन, गाडी, फर्निचर, मेसिनरी, चल अचल सबै सम्पत्ति, अब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ ।

खारेज भई स्थानीय तहमा समायोजन हुने तयारीमा रहेका जिल्लाका केहि सरकारी कार्यालयमा अहिले करोडौ खर्च गरेर नयाँ भवन निर्माण शुरु गरिएको छ । स्थानिय तहमा समायोजन हुन लागेका ति कार्यालयहरुले करोडौ रकम खर्च गरेर नयाँ भवन निर्माण गर्न थालेका हुन् ।

पुराना भवनहरु यथावत नै रहेको भएपनि नयाँ भवनहरु निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रयोगविहिन हुने निश्चित छ । तर कार्यालयहरुले टेण्डर गरेर निर्माण कम्पनी मार्फत नयाँ भवन निर्माणको काम अघि बढाएको छ ।

पुरानै भवन नै प्रयोगमा नआउने अवस्था देखिएको बेला सदरमुकाममा रहेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा र घरेलु तथा साना उधोग विकास समितीको कार्यालयले आफ्ना नयाँ भवन निर्माणको काम अघि बढाएका हुन् ।

असार सम्म रहने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तिनतले पक्की भवन हुदाँहुदै फेरी उक्त भवन नजिकै टेण्डर गरेर निर्माण कम्पनी मार्फत अर्को भवन निर्माण काम थालेको छ । ३ करोड ७२ लाख रकमको लागतमा निर्माण भैरहेको उक्त भवनका लागि निर्माण कम्पनीसंग कार्यालयले ०७३ चैत ४ गते सूचना प्रकाशन गरि जेठ २५ गते सम्झौता गरेको थियो । सुचना प्रकाशित गरी छनौट भएको निर्माण कम्पनी जोशी कुवर जेभी निर्माण सेवाले अहिले भवन निर्माण कार्य जारी राखेको छ ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी विष्णुप्रसाद अधिकारीले विभागवाट भवन निर्माणका लागि रकम निकासा गरेपछि भवन निर्माणको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे । अढाई तलाको उक्त भवन निर्माण पश्चात के को लागि प्रयोग गर्ने भन्ने अन्यौलता रहेको उनको भनाई रहेको छ ।

यस्तै पशुसेवा कार्यालयले पनि प्रर्याप्त भवन हुदाँहुदै आफ्नै कार्यालय भवनसंगै नया निर्माण शुरु गरेको छ । २ करोड ४७ लाखको लागतमा निर्माणाधिन उक्त भवनको निर्माण कार्य गत मंसिर महिनादेखि शुरु भएको हो । कात्तिक महिनामा अख्तियारी आएको र मंसिरमा टेण्डर गरी भवन निर्माण शुरु गरीएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख भिमवहादुर विष्टले ४/५ वर्षदेखि नयाँ भवन निर्माणको लागि रकम माग गरिएको भएपनि विभागले गत आर्थिक वर्षमा स्वीकृत गरी कात्तिक महिनामा मात्र रकम विनियोजन गरेपछि भवन निर्माण गर्न लागिएको वताए ।

उनले भवन निर्माण भएपछि नारायण नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने पनि जानकारी दिए । तर नारायण नगरपालिकाको कार्यालय संचालनका लागि सदरमुकाममा पहिले नै प्रयाप्त पुर्वाधार तयार भैसकेको छ ।

लामो समयदेखि भाडामा कार्यालय संचालन गर्दै आईरहेको घरेलु तथा साना उधोग विकास समितीको कार्यालयको पनि यतिवेला भवन निर्माण कार्य भैरहेको छ । गत असार महिनामा निर्माण कम्पनीसंग सम्झौता भई निर्माण कार्य शुरु गरिएको भवनको लागत २ करोड ८९ लाख रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

नारायण नगरपालिकालाई हस्तान्तरणको तयारीमा रहेको उक्त कार्यालय अहिले करोडौ खर्चमा निर्मार्णाधिन कार्यालय भवन के कामका लागि प्रयोगमा ल्याउने भन्ने अन्यौलता छ । बरिष्ठ उधोग विकास अधिकृत परशुराम आचार्यले नवनिर्मित भवन स्थानिय तहसंग समन्वय गरेर संचालनमा ल्याउन सकिने स्पष्टोक्ति दिए ।

सदरमुकाममा यसरी करोडौ खर्चमा निर्माण भैरहेका ति भवन प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय भैसकेको छैन ।

अधिकांश विषयगत सरकारी कार्यालयहरु स्थानिय तहमा समायोजन हुने लगभग पक्का भैसकेको अवस्थामा सदरमुकामका ति सरकारी भवनहरु खाली हुने र ति भवनहरु नारायण नगरपालिकाले नै प्रयोगमा ल्याउने वुझिएको भएपनि नयाँ निर्माणाधिन भवनको वारेमा टुंगो लाग्न सकेको छैन । ग्रामिण क्षेत्रमा भएका स्थानिय तहका कार्यालयहरु अहिले पनि भाडामा संचालन गर्नुपर्ने देखिएको वेला सदरमुकामका ति निर्माणाधिन सरकारी भवनमा करोडौ खर्च भैरहेको छ ।

नारायण नगरपालिकाले गत वर्षमात्र करीव ४ करोड लागतमा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरी कार्यालय संचालन गरिरहेकोले नगरपालिकालाई ति भवनको आवश्यकता देखिएको छैन ।

सरकारी कार्यालयका पुराना भवन नै प्रयोगविहिनको अवस्थामा रहेको वेला नया भवन निर्माण गरेर राज्यको करोडौ रकम दुरुपयोग भएको स्थानीय बासीले बताए ।

नारायण नगरपालिकाका प्रमुख रत्नवहादुर खड्काले ति भवनहरु नगरपालिकाका सम्पति रुपमा रहने र तिनको प्रयोगको वारेमा नगर कार्यपालिकाको वैठकले निर्णय गर्ने वताएका छन् ।