राम धामी, डडेल्धुरा ।
आवश्यक कानुनको अभावमा स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता मौलाएको छ । आवश्यक कानुन पनि नबनाउने र आर्थिक नीतिका बारेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु अनविज्ञ हुँदा आर्थिक अराजकता मौलाएको हो । अराजकता बढ्दै जाँदा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीसमेत त्रसित छन ।
नगरपालिकामा प्रमुख र गाउँपालिकामा अध्यक्षको तोक आदेशका भरमा आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले अराजकता मौलाउँदै गएको हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भनेको जस्तोसुकै काम पनि कर्मचारीले मान्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले बढवा पाउँदा आर्थिक अराजकता मौलाउँदै गएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । लिखित रूपमा गरिने कारोबारमा आफू जिम्मेवार हुने भएकाले कर्मचारी त्रसित बनेका हुन ।
गाँउपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखले भनेपछि अख्तियारको दुरुपयोग भएको जान्दाजान्दै पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ
“संघीय मामिला मन्त्रालयले समयमै आर्थिक नीति बनाउन अलमल गरेकाले स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता मौलाउने अवसर पायो,” डडेल्धुराको एक स्थानीय निकायमा कार्यरत प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृतले भने, “स्थानीय तह आफैं स्वायत्त हुने भए पनि कानुन नबन्दासम्म सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई आर्थिक गतिनिधिको आधार बनाएको भए आर्थिक अराजकताको अवस्था आउने थिएन ।”
जनप्रतिनिधिको आदेशका भरमा काम गर्नुपर्दा कर्मचारी अप्ठ्यारोमा परेका छन । कार्यालयको दैनिक काम र आर्थिक कारोबारमा पूर्णरुपमा कर्मचारी जिम्मेवार हुने भएकाले जनप्रतिनिधिको आदेश पालना नगर्दा असहयोग गरेको हुने र आदेश मान्दा उत्पन्न हुने समस्याले कर्मचारी त्रसित भएका हुन । “निर्वाचित जनप्रतिनिधि दलगत स्वार्थमा केन्द्रीत भएर कार्यकर्ता पोस्ने काममा बिभिन्न बहाना बनाएर तोक आदेशमा कारोबार गर्ने प्रचलनले समस्या निम्तने गरेको छ,” कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय डडेल्धुराका एक अधिकारीले भने,“परिषद्बाट पारित भएका योजना र केही स्थापित मान्यतालाई आत्मसात गर्ने हो भने कर्मचारीलाई पनि सहज र आर्थिक अराजकता पनि हुँदैन ।”
डडेल्धुराका ७ स्थानीय तह मध्ये केहीमा जनप्रतिनिधिको आदेश नमान्दा प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भएका छन । प्रमुखले भनेपछि जस्तो पनि मान्नु र गर्नुपर्ने बाध्यताले समस्या आएको कर्मचारीको भनाई छ । कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर सानादेखि ठूला विकास निर्माणका काम समिति मार्फत गराउँदा ठूलो समस्या आएको कर्मचारीको भनाई छ । “गाँउपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखले भनेपछि अख्तियारको दुरुपयोग भएको जान्दाजान्दै पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,”नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक स्थानीय तहका लेखा शाखाका कर्मचारी भने, “प्रमुखले भनेपछि किन हुँदैन भन्दै काम गर्न लगाउँछन, नमाने सरुवा र बल प्रयोगको धम्की आउँछ, काम गर्न गाह्रो भएको छ ।”
स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आवश्यक मापदण्ड बिनानै तलब भत्ता तोक्ने, लिने, कार्यकर्तालाई तोक आदेशकै भरमा लाखौं रुपैयाँ दिने, ईन्धन तथा भत्ताको चरम दुरुपयोग हुन थालेपछि आर्थिक ऐन, नीति नियमका बारेमा उनीहरुलाई प्रशिक्षण आवश्यक भएको सरोकारवालाहरुको बुझाई छ । जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता बढदै गएको भन्दै राप्रपा डडेल्धुराले भण्डाफोर अभियान समेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया