शेयर दुई वर्षयताकै न्यून लगानीकर्ताको ८ खर्ब गुम्यो

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सोमबार शेयर बजार दुई वर्षयताकै न्यून बिन्दूमा पुगेको छ। साताको पहिलो कारोबारमा नै नेप्से परिसूचक ५१ दशमलव ८९ अंकले घटेर ११ सय ६८ दशमलव ७४ को बिन्दूमा पुगेको छ।
बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको कमी हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अत्याधिक हकप्रद, बोनस तथा एफपीओ जारी गर्नु तथा शेयर बजारप्रति अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बजारप्रतिको अभिव्यक्तिले बजारमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि पुँजी बजार २० सय अंकले घटिसकेको छ।

एक वर्ष अवधिमा १ अर्ब १२ करोड १७ लाख कित्ता शेयर हकप्रद, बोनस, साधारण शेयर तथा थप साधारण शेयर निष्कासन भएको देखिन्छ। जसका कारण बजार बढे पनि सोही अनुपातमा लगानीकर्ता बढ्न नसक्दा नेप्से निरन्तर घट्दो क्रममा छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले पुँजी बजारलाई हतोत्साही हुनेगरी लगातार गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहँदा शेयर बजार घटेको लगानीकर्ताले बताएका छन्। सोमबार बजार खुलेको ४० मिनेटभित्रै सूचक ३ प्रतिशतले झरेपछि कारोबार १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको थियो। १५ मिनेटपछि बजार खुले पनि बजार घट्ने क्रम रोखिएन।

अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कुल बजार पुँजीकरण २० खर्ब रुपियाँ बराबर रहेकोमा एक वर्ष अवधिमा करिब ३५ प्रतिशतले घटेर साढे १३ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। एक वर्ष अवधिमा मात्र लगानीकर्ताको ८ खर्ब गुमेको छ। सर्वसाधारणलाई मात्र जारी भएको शेयर गणना गर्ने फ्लोट इन्डेक्स पनि एक वर्ष अवधिमा २७ प्रतिशतले घट्दा लगानीकर्ताले १ खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँ गुमाएका छन्। गत वर्षको चैतमा कुल बजार पँुंजीकरण १९ खर्ब रहेकोमा अहिले करिब ३५ प्रतिशतले घटेर १४ खर्बको वरपर आएको छ।

सोमबार सबै समूहका उपसूचक घटेपछि पुँजी बजार ४ दशमलव २५ प्रतिशतले घटेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकममा भने केही वृद्धि भएको छ। सोमबारको कारोबारमा १ सय ५७ कम्पनीको ४७ करोड ३३ लाख ९५ हजार रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। पछिल्लो केही दिनयता निरन्तर उच्च अंकले घट्दै बीमा समुहको उपसूचक सोमबार पनि २ सय ८४ अंकले घटेको छ।

लगानीकर्ता
सरकारप्रति आक्रोशित

काठमाडांै, (नेस)
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले विगत लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा घटिरहेको पुँजीबजार र त्यसले लगानीकर्तामा पर्न गएको आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक असरप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण पुँजीबजार ओरालो लागेको फोरमको ठम्याइ छ।

फोरमले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुँजी बजारको इतिहासमा सबैभन्दा बढी पुँजीकृत रकम गुमाउँदासमेत सरकार र अन्य नियमक निकाय मौन रहनुले १५ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता मर्माहत भएको जनाएको छ।

सरकारबाट मुलुकमा उच्च आर्थिक विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरेको भए पनि सरकारको भनाइ र गराईमा फरक देखिएको फोरमको भनाइ छ। अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा रहेको शेयर बजार निरन्तर रूपमा घटिरहनु र जिम्मेवार निकाय बेखबरजस्तै रहनुले सरकारको धारणाप्रति आंशका गर्नुपर्ने पर्याप्त ठाउँ रहेको फोरमद्वारा सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जिम्मेवार निकायको अदूरदर्शी नीतिका कारण मुलुकले गम्भीर रूपमा लगानीयोग्य पुँजी तथा तरलताको अभाव खेपिरहेको छ।

पुँजीबजारमा आपूर्ति बढेका कारणले मात्र बजार घटबढ भएको नभई जिम्मेबार निकायको पुँजीबजार प्रतिको दृष्टिकोण र कमजोर प्रविधि, पूर्वाधार तथा लगानीकर्तामैत्री ऐन कानुन नहुनु नै प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले सोचविचार र संवेदनशील भएर अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताउनुभयो। ‘पुँजी बजार निकै संवेदनशील छ। जिम्मेवार निकायमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिले केही बोल्नुअघि गम्भीर हुनुपर्छ। असंवेदनशील अभिव्यक्ति आएकै कारण बजार घटेकोे हो।’ पौडेलले भन्नुभयो। फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियाले शेयर बजारका विषयमा अर्थमन्त्री खतिवडाले पुँजी बजारका लगानीकर्ता हतोत्साही हुने गरीे जथाभावी अभिव्यक्ति दिएको बताउनुभयो।

पुँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि तत्काल अनलाइन कारोबार प्रणाली लागु गर्न, ब्रोकरको संख्या तथा क्षेत्रधिकार विस्तार गरी वाणिज्य बैंकलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिन, गैरआवसीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउनका लागि आवश्यक कानुनको निर्माण गर्न समेत फोरमले माग राखेको छ।

फोरमले सम्झौता गरिएको अवधिभित्रै पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणाली लागू गनुपर्ने, ब्रोकरको संख्या तथा क्षेत्रधिकार विस्तार गरी वाणिज्य बैंकलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिई कारोबार गर्ने सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा प्रवेश गराउनका लागि आवश्यक कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससी लगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी पूर्वाधार तथा प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने, शेयर कर्जामा लगाइएको पुँजीगत जोखिमको भार सय प्रतिशतमा झार्नेलगायतका माग पनि संघले राखेको छ।