विद्युतीकरणमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न जोड

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सबै स्थानीय तहमा सहज र सुलभ तरिकाले विद्युत् पहुँचका लागि विद्यत् उत्पादन र वितरण प्रणालीमा सूचना सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) को अधिकतम् प्रयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
‘सन् २०२५ सम्म सबैलाई ऊर्जामा पहँुच र त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी’का विषयमा बारबरा फाउन्डेसनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको बारबरा एडम्स अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा घिसिङले विद्युतीकरण र समावेशी विद्युत् उपभोगलाई सूचना प्रविधिको माध्यामबाट ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। अहिले मुलुकको कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतलाई मात्र राष्ट्रिय प्रसारणलाइनले छुन सकेको छ।

सञ्चालनमा रहेका प्रसारणलाइनमा पनि विभिन्न प्राविधिक कठिनाइका कारणले विद्युत् वितरण प्रणाली चुस्त हुन नसकेको भन्दै घिसिङले ‘स्मार्ट ग्रिड’को अवधारणाअन्तर्गत काम गर्न प्राधिकरण लागिपरेको बताउनुभयो। ‘वितरण प्रणालीको डिजिटल प्रणालीमा लैजान तथा स्मार्ट ग्रिडको अवधारणा लागू गर्न हामीले तयारी गरिरहेका छौं। तर, त्यो काम सजिलो भने पक्कै पनि छैन।’ घिसिङले भन्नुभयो।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना एकवर्षभित्रै उत्पादन शुरू गर्न लागेको भन्दै घिसिङले विद्युत् बैंकिङमार्फत् वर्षायाममा नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारतलाई दिने र हिउँदमा आयात गर्न सकिने बताउनुभयो। नेपालमा अहिले सञ्चालन भईरहेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (पिकिङ रन अफ रिभर) भएकाले सुख्खायाममा क्षमताभन्दा निकै कम विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ। विद्युत् बैंकिङमार्फत् वर्षायाममा भारतमा विद्युत् पठाउने र हिउँदमा आयात गर्ने सकिने उहाँले बताउनुभयो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको नजिकै रकेका बस्तीमा पनि विद्युत् पहुँच नरहेको बताउनुभयो। पोखरेलले सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोगद्वारा ग्रामीणस्तरसम्म विद्युत् विस्तारमा सरकार र सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान राख्नुपर्ने बताउनुभयो। तल्लो तहसम्मका जनतासम्म विद्युत् पहुँच पुर्याउन मूल्यमा केही सहुलियत र जलविद्युत्बाट मात्र नभई वैकल्पिक ऊर्जाका अन्य स्रोतलाई पनि परिचालन गर्नुपर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो।
राष्ट्रिय योजना आयोग निवर्तमान सदस्य डा. अरविन्दकुमार मिश्रले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा विद्यत् उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। सबै स्थानीय तहलाई छुने गरी राष्ट्रिय प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने सके तल्लो तहसम्म विद्युत् पहँुच पुर्याउन सजिलो हुने धारणा राख्नुभयो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डा. कुसुम शाक्यले विद्युत् पहुँच र महिला सशक्तिकरणका मुद्दा एक आपसमा सम्बन्धित रहेको भन्दै ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘घरायसी कामकाजमा महिला नै बढी खटिएका हुन्छन। गाउँ–गाउँमा विद्युत् सुविधा पुर्याउन सकियो भने दैनिक कार्यमा समयको बचत हुने तथा उनीहरूलाई बाहिरी दुनियाँ बुझ्न ठूलो सहयोग पुग्छ।’ शाक्यले भन्नुभयो।