स्थानीय सरकार निर्वाचित भएको ८ महिना बितिसकेको छ। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई विभागीय कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधिहरूले अटेर गरिरहेको अवस्था छ। कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन, विधेयक समयमै कार्यान्वयनमा नल्याउँदा स्थानीय सरकारले गति लिन सकेका छैनन्। यही बीचमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूमध्ये प्रदेशसभाका सांसदहरूले शपथ लिएका छन्। शपथ लिएका सांसदहरूको दायित्व धेरै छ।
प्रदेशसभाको बैठकबाट नाम र स्थानको छनौट त छँदै छ, त्यसलगत्तै केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग जोडिने कानुनहरूको निर्माण गर्नुपर्छ। कानुनहरूकै अभावमा स्थानीय सरकारले गति लिन नसकेको आरोप लागिरहेको बेला प्रदेश र केन्द्रका सांसदहरूलाई पनि त्यो आरोप लाग्न सक्छ। आरोपबाट मुक्त हुनभन्दा पनि जनताको भावनाअनुसार गति बढाउनुपर्छ।
प्रदेश सरकारको गठनपछि बन्ने केन्द्रीय सरकारको गठनपश्चात संघीयता कार्यान्वयनमा जानेछ। जनताले अनुभूति गर्ने गरी संघीयता व्यवहारमै देखाउनुपर्छ। व्यवहारमै देखाउन जनताका दैनिक आवश्यकताका विषयमा सरकारका प्रतिनिधिहरू गम्भीर हुनुपर्छ।
– सुरज शर्मा, काभ्रे
जनमतको सरकार कहिले बन्ने हो ?
जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिको सरकार नबन्दा स्थानीय तहमा अझै समस्या सिर्जना भएको छ। आर्थिक समृद्धिका कुरा कुरामा मात्रै सीमित भएको अवस्था छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि सरकार गठनमा ढिलाइ हुँदा जनताको सेवाप्रवाहमा प्रत्यक्ष संलग्न स्थानीय सरकारको सुव्यवस्थित सञ्चालनमा समस्या बढ्दै गएको छ। विगत २० वर्षदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको र हिजोका स्थानीय निकायभन्दा अधिकार सम्पन्न तथा वित्तीय र प्रशासनिक हिसाबले स्वायत्तरूपमा रहे
का स्थानीय सरकारप्रति जनताका आफ्ना पीर–मर्का प्रकट गर्न र स्थानीय तहको विकास निर्माणको नेतृत्व गर्ने सरकार जनताले साँच्चीकै आफ्नै गाउँघरमा नै पाएका छन्। तर, अधिकांश स्थानीय तहहरू व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र सामन्तवादी राज्यसत्ताले गर्दा शासनसत्तामा सबै तह र तप्काका जनताको पहुँच हुन सकेन र जनताले चाहेजस्तो आर्थिक, सामाजिक तथा प्रविधिक विकास नभएको हो। त्यस प्रकारको केन्द्रीकृत, सामन्तवादी चरित्रको राज्यसत्ताको अन्त्य गरी समावेशी, प्रगतिशील र स्वायत्त चरित्रका स्थानीय निकायहरूको निर्माण आफैँमा एक ठूलो अग्रगामी छलाङ हो।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी ३ तहको सरकार व्यवस्था गरेको छ। संविधानले स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दै २२ प्रकारका एकल अधिकार र १५ प्रकारको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। जनताको घर–आँगनमै सरकारको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन केन्द्रीकृत एवं एकात्मक ढाँचाको शासनप्रणालीलाई पुनर्संरचना गरी संघीय ढाँचाको शासनप्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ। स्थानीय तहबाट नै विद्यमान आर्थिक संरचनालाई संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा परिवर्तन गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारको नेतृत्वले यस्तो आधार तयार पार्नेतर्फ ध्यान दिनु नितान्त आवश्यक छ। यसो नगरी समृद्धिको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन।
स्थानीय सरकारले संविधानबमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने एकल अधिकार २२ वटा र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्पादन गर्नुपर्ने १५ वटा साझा अधिकार छन्। जनताको प्रत्यक्ष समस्या र सरोकारसँग जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षाजस्ता सेवा र सुविधाका लागि तीनवटै तहको एकीकृत सोच, दृष्टिकोण, नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा जनतालाई सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको सरकारलाई सञ्चालन गर्न जनप्रतिनिधिले राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्ने हो। दैनन्दिनको प्रशासनिक सञ्चालन त कर्मचारीतन्त्रबाट हुनुपर्छ, तर स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका बारेमा ऐन कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा नै अन्योल र समस्या उत्पन्न भएको छ।
स्थानीय तहका हरेक वडा कार्यालयबाट ३५ वटाभन्दा बढी जनतासँग दैनन्दिन जोडिएका कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्छ। कर्मचारीको व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइले जनताले कसरी छिटोछरितो ढंगले सेवा प्राप्त गर्न सक्लान् ? प्रश्न उठ्न थालेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका १५ वटा साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। साझा अधिकारमध्ये पत्रपत्रिका, सार्वजनिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु र विवाहको तथ्यांक, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत–साधनबाट रोयल्टी प्राप्त गर्ने र सवारीसाधन अनुमति प्रदान गर्नेजस्ता अधिकारहरू पनि स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको छ। स्थानीय तह न्यायसम्पादन गर्ने थलो पनि हो। संविधान र कानुनले प्रदान गरेको अधिकारबमोजिम न्यायसम्पादन गर्न, उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था छ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, तथ्यांकको संकलन र अभिलेखन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजनाको सञ्चालन र व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको व्यवस्था, स्थानीय हाटबजारको व्यवस्था र वातावरणको संरक्षण, स्थानीय सडक र सिंचाइको व्यवस्था, स्थानीय अदालतको स्थापना, मध्यस्थता र मेलमिलाप, न्यायसम्पादन, लालपुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन, पशु स्वास्थ्य र सहकारीको व्यवस्थापनको कार्य गर्नेछ। स्थानीय सरकारको ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारहरूको तथ्यांक, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास गर्ने साझा कार्य रहेका छन्। यस हिसाबले स्थानीयस्तरमा पूर्वाधारका विकासका कार्यहरू तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरूमा लगानीका क्षेत्रहरू तथा माग अत्यधिक रहेको छ। दक्षतापूर्वकको निर्माण र कुशलतापूर्वकको व्यवस्थापनको माध्यमबाट स्थानीय सरकारहरूले नागरिकहरूलाई सापेक्षरूपमा नै सकारात्मक परिवर्तनको अनुभव दिलाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
स्थानीय सरकार संवैधानिकरूपमै अधिकारसम्पन्न संस्था हो, तर केन्द्रशासित हिजोको चिन्तनका कारण ब्युरोक्रेसीभित्र स्थानीय तहहरू मन्त्रालय मातहत हुन् भन्ने व्यवहार भएको गुनासो बढ्न थालेको छ। यसले गर्दा मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच दरार बढ्ने सम्भावना रहन्छ। अतः संविधानप्रदत्त वित्तीय र स्वायत्तताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नेतर्फ केन्द्रबाट ध्यान दिनुपर्छ। स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गरी विकास निर्माणका कार्यसञ्चालनका साथै आवश्यक ऐन कानुनको निर्माण, आर्थिक स्रोत–साधनको परिचालन, न्यायसम्पादन, प्रशासनिक कार्य एवं कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत संविधानमा उल्लिखित कार्यहरूको कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ, अर्थात् अब सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहको सरकारमा हस्तान्तरण भएको हुँदा, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षमता विकास गर्दै स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम परिचालन गरी पारदर्शी एवं कुशल ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
– भोलानाथ सुवेदी, दमौली, तनहुँ