आर्थिक समृद्धिका लागि विकास आयोजना



यदुप्रसाद भट्ट

निम्न आयस्तर भएका किसानको आयस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ६ वर्षअघि उच्च मूल्य वस्तु विकास आयोजना शुरू भएको थियो। नेपाल सरकारको कृषि विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन भएको आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, कालिकोट, जुम्ला र अछामका १३ हजार ५ सय किसानको आयस्तर वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सुर्खेत–जुम्ला, सुर्खेत–दैलेख, छिन्चु–जाजरकोट सडकखण्ड आसपासका किसानलाई आयोजनाले समेटेको छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न तथा गरिब जनता त्यसमा पनि महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई आयोजनाले समेटेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रही कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा उच्च मूल्य वस्तु विकास आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद भारीसँगको कुराकानी आधारित केही अंशः

(१) लक्ष्यभन्दा बढी घरधुरी समेटिए

२०६८ सालबाट शुरू भएको यो आयोजना समावेशी व्यवसाय र मूल्य शृंखला विकास पद्धतिमा आधारित आयोजना हो। यसले कृषि उत्पादन सामग्रीको आपूर्ति, व्यवस्थापनदेखि उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र आवश्यक सेवा बजार विकासजस्ता काम गरेको छ। १३ हजार ५ सय घरधुरी किसान परिवार र ५५ कृषि व्यवसायीलाई समेटने लक्ष्य थियो। तर आयोजनाले लक्ष्यभन्दा १ हजार ५ सय बढी अर्थात् १५ हजार ६ घरधुरी किसान परिवारलाई समेट्न सफल भएको छ।

आयोजना सञ्चालनका लागि कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषले १ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ दिएको थियो। त्यसमध्ये अहिलेसम्म आयोजनाले १ अर्ब २२ करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। समयको हिसाबले अहिलेसम्म ८५ प्रतिशत समय व्यतित भएको छ भने रकमको हिसाबले (यूएस डलरको तुलनामा नेपाली रुपियाँको अवमूल्यनको कारणले) ८० प्रतिशत रुपियाँ सकिएको छ। यो अवधिमा आयोजनाले परिमाणात्मक उपलब्धि हासिल गरेको छ, तथापि गुणात्मकरूपमा उपलब्धि हासिल गर्न अझै बाँकी नै छ र यसका लागि आयोजनाको बाँकी अवधिमा गुणात्मक कार्य गर्न खर्च गरिनेछ।

(२) ६०२ उप–आयोजना सञ्चालन, अनुदान सम्झौता ६० करोड

आयोजनाले अहिलेसम्म ६ सय २ वटा उपआयोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको छ। समूह, सहकारी, प्रशोधनकर्तासँग गरी ६० करोड रुपियाँ अनुदान सम्झौता गरेको छ। त्यसमध्ये अहिलेसम्म ६० प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड रुपियाँ ती लाभग्राहीलाई भक्तानी भइसकेको छ। बाँकी उपआयोजनाहरूको काम चलिरहेकाले २४ करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ जुन उपआयोजनाको प्रगतिको आधारमा किस्ता भुक्तानी हुँदै जानेछ। आयोजनाले खास गरी खसी बोका, अदुवा, बेमौसमी तरकारी, तरकारी बीउ, स्याउ, बेसार, टिमुरको उत्पादन र बिक्रीवितरणका लागि समूह, सहकारीमार्फ उत्पादक किसान, व्यापारी, प्रशोधनकर्ता र सेवाप्रदायकलाई सहयोग गरेको छ। १ सय ९५ प्रकारका तरकारी, १ सय ६१ वटा खसीबोका, १८ वटा तरकारी बीउ, ९४ वटा स्याउ, ५३ वटा बेसार र २८ वटा टिमुर उपआयोजनामार्फत् उपरोक्त मूल्यशृंखलाका पात्रहरूलाई सहयोग गरिएको छ।

(३) सबैभन्दा बढी लगानी बेमौसमी तरकारीमा

सवैभन्दा बढी लगानी बेमौसमी तरकारी उत्पादनमा छ। बेमौसमी तरकारीमा २५ करोड ३० लाख रुपियाँ लगानी भएको छ। त्यसपछि खसीबोकामा १२ करोड ४०  लाख, स्याउमा ९ करोड, अदुवामा ४ करोड ७० लाख, टिमुरमा २ करोड ४० लाख, बेसारमा ४ करोड २० लाख र तरकारीको बीउमा २ करोड ४० लाख रुपियाँ लगानी गरिएको छ। यो सबै किसानलगायत अन्य मूल्य शृंखलाका पात्रहरूलाई अनुदान दिइएको हो, यसमा लाभग्राहीहरूले पनि आफ्नो लगानी गरेका छन्।

(४) सुर्खेतमा मात्रै २७ करोड ४० लाख

आयोजनाले सबैभन्दा बढी लगानी सुर्खेतमा गरेको छ। सुर्खेतमा २ सय १२ वटा उपआयोजनामार्फत् २७ करोड ४० लाख, जुम्लामा ८८ वटामार्फत् ७ करोड २० लाख, जाजरकोटमा ७१ वटामार्पmत् ६ करोड ४० लाख रुपियाँ किसानसम्म पुर्याएको छ। यस्तै कालिकोटमा ७१ वटा समूहमार्फत् ६ करोड ७० लाख, सल्यानमा ५८ वटामार्फत् ३ करोड ७० लाख, दैलेखमा ६८ वटामार्फत् ६ करोड ७० लाख र अछाममा ३४ वटा उपआयोजनामार्फत् २ करोड २० लाख रुपियाँ किसानलाई अनुदान दिइएको छ।

(५) सहयोगपछि किसानको आम्दानी ३ तिहाइले वृद्धि

कार्यक्रमले समेटेका किसानको आयस्तर ३० हजार रुपियाँसम्म पुर्याउने लक्ष्य आयोजनाको थियो। अहिले हामी त्यो उपलब्धिनजिक पुगेका छौं। अहिले किसानको अतिरिक्त आम्दानी (आधारभूतको तुलनामा आम्दानीमा वृद्धि) २८ हजार रुपियाँ पुगेको छ। आयोजनाको सहयोगपछि किसानहरूको आम्दानीमा उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भएको देखिएको छ। आयोजनामा आवद्ध हुनुभन्दा अघि किसानको सरदर १४ हजार ६ सय ८४ रुपियाँ थियो। आयोजना शुरू भएपछि आयोजनामा आवद्ध किसानको आम्दानी बढेर औसतमा ४२ हजार ८ सय ९८ रुपियाँ पुगेको छ। हाम्रो उद्देश्य ३० हजार पुर्याउने थियो, अहिलेसम्म २८ हजार २ सय १४ रुपियाँ पुगेको छ। यो आयोजनाको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। आयोजनाको अन्त्यसम्ममा यो लक्ष हासिल गर्न सकिनेछ।

आयोजना शुरू हुनुभन्दा अघि स्याउ उत्पादन किसानको आधारभूत आम्दानी ११ हजार १ सय ४६ रुपियाँँ थियो।  अहिले बढेर ४९ हजार ५ सय २४ रुपियाँ पुगेको छ।  अदुवा उत्पादक किसानको १० हजार ६ सय ४४ बाट बढेर २४ हजार ५ सय ५७, टिमुरको ७ हजार ४ सय ५८ रुपियाँबाट बढेर १९ हजार २ सय ४१ पुगेको छ। यस्तै बेसार उत्पादन किसानको ६ हजार ५ सय ४७ रुपियाँबाट बढेर २३ हजार ७ सय ९९, खसीबोका उत्पादक किसानको २९ हजार ९ सय ६७ बाट बढेर ५५ हजार ७ सय ४८, बेमौसमी उत्पादक किसानको १४ हजार ६ सय ४३ वटा बढेर ६१ हजार ६ सय ८९ र बीउ उत्पादक किसानको आधारभूत आम्दानी २ हजार ५ सय ९८ रुपियाँबाट बढेर ८ हजार ९ सय ५७ रुपियाँ पुगेको छ। त्यसैले आयोजनाले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न हालसम्म सफल भएको छ।

(६) आयस्तर वृद्धिसगै कृषिसम्बन्धी ज्ञान 

आयोजनाले एकातिर किसानको आयस्तर वृद्धि गरेको छ भने अर्कोतिर उनीहरूलाई कृषिसम्बन्धी ज्ञान, सीप पनि दिएको छ। आयोजनाले आवद्ध कृषकहरूलाई सामाजिक परिचालन र प्राविधिक विषयमा गरी यो अवधिसम्ममा २४ हजार ९ सय ९८ जनालाई सीममूलक तालिम दिएको छ। २१ हजार ३ सय ७४ जना किसानलाई बाली उत्पादन, पशुवस्तु उत्पादन, उत्पादनपश्चात् व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा तालिम दिइयो भने सामाजिक परिचालनका विषयहरू जस्तै व्यावसायिक साक्षरता कक्षा, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक परिचालन आदि बारेमा ३ हजार ४ सय २४ जना आयोजनासँग आवद्ध कृषकहरूलाई सीपमूलक तालिम दिइएको छ।

(७) किसानलाई भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग

आयोजनाले बाख्रापालक किसानका लागि आधुनिक खोर, तरिकारी किसानका लागि पानीपोखरी, सिँचाइका लागि कुलो, तरकारी संकलन केन्द्रजस्ता भौतिक पूर्वाधार पनि निर्माण गरेको छ। यस्तै लिफ्ट सिँचाइ, बीउ भण्डार, प्रशोधन केन्द्र, नर्सरी, ग्राभिट रोपवे, झोलुंगे पुललगायतका किसानलाई चाहिने भौतिक पूर्वाधारमा पनि सहयोग गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ सबैभन्दा बढी बाख्राको आधुनिक खोरहरू बनाएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लाका सहकारी⁄समूहमा आवद्ध बाख्रापालन किसानलाई व्यावसायिक बाख्रापालनतर्फ आकर्षित गर्नका लागि आधुनिक खोरहरू बनाउन आयोजनाले सहयोग गरेको हो।

(८) सबैभन्दा बढी आधुनिक खोर निर्माण

अहिलेसम्म १ हजार १ सय ४ वटा खोर निर्माण गरिएको छ। तरकारी किसानका लागि १ सय १६ वटा सिमेन्ट पोखरी, १ सय ४३ वटा प्लास्टिक पोखरी, २४ वटा कुलो, ८ वटा कुवा, ४ वटा लिफ्ट सिँचाइ निर्माण गरिएको छ। यस्तै ७ वटा तरकारी संकलन केन्द्र, ३ वटा बीउ भण्डार, ३ वटा शून्य शक्ति भण्डार, स्याउ, अदुवा र बेसारको ३ वटा प्रशोधन केन्द्र, टिमुरको बीउ उत्पादनको लागि एउटा सेटेलाइट नर्सरी, कालिकोटमा २ वटा ग्राभिट रोपवे, सुर्खेतको छिन्चुमा एउटा झोलुंगे पुलको मर्मत र वीरेन्द्रनगरमा बुलबुले क्षेत्रीय कृषि बजारमा निर्माण संरचनामा सहयोग गरिएको छ।

(९) ४ करोडको अदुवा र ७३ लाखबराबरको टिमुर युरोप निर्यात

आयोजनाले सहयोग गरेका किसानले यो वर्ष १९ टन अर्थात् ७३ लाख रुपियाँको टिमुर बेचेका छन् जुन आयोजनाको सहजीकरणमा फ्रान्समा निर्यात भएको हो। आयोजनाको सहयोगमा सुर्खेतको छिन्चुमा अदुवा प्रशोधन केन्द्र स्थापना भएको छ। यो प्रशोधन केन्द्रले गतवर्ष मात्रै ४ करोड ३० लाख रुपियाँको अदुवा युरोप निर्यात गरेको छ।सुकाएको १ सय ६८ टन अदुवा युरोप निर्यात गरेको हो। यो अदुवा किसानको लागि खुसीको कुरा हो।

अब यस क्षेत्रका अदुवा उत्पादक कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेको अदुवाले बजार पाउँदैन कि भन्ने चिन्ता लिइरहनु पर्दैन। उत्पादन गरेजति प्रशोधन केन्द्रले किनिदिन्छ। तर ती अदुवा भने प्रांगारिक हुनुपर्यो, जसका लागि प्रशोधन केन्द्रले सहयोग गर्छ र सम्झौताका आधारमा खेती तथा उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रशोधनकेन्द्रसँग सम्झौता गरी प्रांगारिक अदुवा खेती गर्ने अदुवा कृषकहरूले राम्रो र सुनिश्चित बजार पाएका छन्। त्यसै गरी आयोजनाकै सहयोगमा सुर्खेतको जरबुटामा र रामघाटमा बेसार प्रशोधन उद्योग निर्माण स्थापना भएको छ। यस्तै आयोजनाले सुर्खेतमा चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि पनि सहयोग गरेको छ, जुन निर्माणको चरणमा रहेको छ।

(१०) निम्न आयस्तरका किसानलाई सहयोग

आयोजना वास्तवमै निम्न आयस्तर भएका किसान कहाँ पुगेको छ। आयोजनाले आफ्नो खेतबारीको उत्पादनले ३ महिना खान पुग्ने २६ प्रतिशत, ६ महिना खान पुग्ने ४४ प्रतिशत किसानलाई सहयोग गरेको छ। यस्तै ९ महिना खान पुग्ने २१ प्रतिशत र बाह्रै महिना खान पुग्ने ९ प्रतिशत किसानसम्म  आयोजना पुगेको छ। आयोजनाले समावेशीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।

त्यसै गरी आयोजनाले लक्ष्यभन्दा बढी महिला, दलित र जनजातिलाई समेटेको छ। दलित १९ प्रतिशत, जनजाति १३ प्रतिशतलाई समेटने लक्ष्य भए पनि आयोजनाले २५ प्रतिशतभन्दा बढी दलित र जनजाति समेटेको छ। यस्तै महिला सहभागिता ६० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा ६२ प्रतिशत सहभागिता भएको छ।

(११) किसान डायरी प्रभावकारी

आयोजनाले सहयोग गरेका किसानको वास्तविक आम्दानीको लेखाजोखा गर्नका लागि उनीहरूलाई किसान डायरी वितरण गरेको छ। त्यो डायरीकै आधारमा उनीहरूको वास्तविक आम्दानीको लेखाजोखा गरिएको हो। त्यत्तिकेै हचुवाको भरमा हैन, किसान डायरीमा सबैकुरा उल्लेख हुन्छ, जुन विवरण कृषक आफैंले भर्छन्। विगतमा उनीहरूको आम्दानी कस्तो थियो, आयोजनाले सहयोग गरेपछि कस्तो छ भन्ने कुरा किसान डायरीमै भरिन्छ।

उनीहरूले हरेक दिनको रेकर्ड राख्छन्। बेचेको तरकारी वा आफ्नो बाली वस्तु, आफूले प्रयोग गरेका र खेर गएको हिसाब राख्छन्। यी प्रत्येक कृषकको विवरण समूहको रजिस्टरमा प्रत्येक महिना सारिन्छ जुन आयोजनाका सामाजिक परिचालकहरूबाट ट्याब्लेटमा प्रविस्ट गरिन्छ, जुन इन्टरनेटको नेटवर्क पाएपछि केन्द्रीय डाटावेसमा स्थानान्तरण हुन्छ जसको आधारमा आयोजनाले प्रत्येक किसानको क्षेत्रफल, उत्पादन, बिक्री, आयआर्जनबारे अपडेट गर्ने गर्दछ। किसान डायरीलाई हामीले व्यवस्थित गरेका छौं जुन तथ्यांक व्यवस्थापनको आधारभूत आवश्यकता हो।

(१२) आयोजना किसान र सरोकारवालबीचको पुल

आयोजनाले किसानको समूह⁄सहकारी अर्थात् एउटा उपआयोजनालाई व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि २० लाख रुपियाँसम्म अनुदान दिएको छ। आयोजनाले वस्तु उत्पादन, बिक्रीवितरणका साथै किसानलाई बिजनेस प्लान बनाउन, बैंक तथा वित्तीय संघसंस्थाहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न, बीमा कम्पनी र किसानबीच सम्बन्ध स्थापना गर्न पनि पुलको काम गर्दै आएको छ।

(१३) ५ अर्ब भित्त्याउन सफल

आयोजनाको सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेकाले यस आव. २०७४।७५ मा नयाँ उपआयोजनासँग सम्झौता गरिएको छैन। दातृ निकाय (आइफाड) ले प्रत्येक वर्ष आयोजनाको मूल्यांकन गर्ने गरेको छ। विगत २ वर्षदेखि यस आयोजना सन्तोषजनक पाइएको छ। उक्त निकायको कुल पूर्णांक ६ नम्बरमध्ये आयोजनाले ५ नम्बर पाउन सफल भएको छ। उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले गरेको राम्रो कामको आधारमै अब नयाँ आयोजना पनि शुरू हुने भएको छ।  ६ नम्बर प्रदेशका सबै १० वटा जिल्लामा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको हो।

यो आयोजनामाथि नै टेकेर करिब ५ अर्ब रुपियाँको उक्त नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नाका लागि डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। आयोजनाले गरेको राम्रो कामकै आधारमा कृषि क्षेत्र विकासको लागि ५ अर्ब रुपियाँको नयाँ कार्यक्रम भित्रिनु यस क्षेत्रका किसान र कृषिसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूका लागि खुसीको कुरा हो।

(१४) महत्त्वपूर्ण सिकाइ हासिल

आयोजना सञ्चालनको यो अवधिमा हामीले महत्त्वपूर्ण सिकाइ हासिल गरेका छौं। किसानलाई पैसा वा अनुदान मात्र दिएर हुँदो रहेनछ, उनीहरूलाई निरन्तर प्राविधिक ज्ञान दिनु जरुरी हुँदो रहेछ। यसरी ज्ञान दिँदा गुणस्तरमा वृद्धि भएको र पास्ट हार्भेस्ट नोक्सानी कम हुने रहेछ। उत्पादक समूहको क्षमता विकास  अनिवार्य गर्नुपर्ने, व्यावसायिक र प्राविधिक सेवाको लागि स्थानीय स्रोत व्यक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्ने सिकाइ भएको छ।

यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि सेवा बजार स्थापना हँुदै गएको, दिगो बजार र बजारको सम्बन्ध स्थापना गर्न सहज भएको, किसानको सामाजिक, प्राविधिक र व्यावसायिक ज्ञानमा वृद्धि भएको, व्यावसायिक सम्बन्ध विकास र आपूर्तिमा सहजताजस्ता सिकाइ भएको छ। साथै उत्पादक कृषकहरूका लागि केही सेवा व्यापारी वा प्रशोधनकर्तामार्फ दिँदा उनीहरूबीचको व्यापारिक सम्बन्ध सुधार हुने देखिएको छ।

(१५) यस्ता छन्, चुनौती र समस्या

मूल्य शृंखलाका कर्ताबीचको आपसी सम्बन्धमा उताब–चढाव आइरहनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ। किसानहरूलाई बजार मूल्यका बारेमा पूर्ण जानकारी नहुनु, र त्यसमा उनीहरूको पहुँच कम हुनु, उत्पादन समूहको संस्थागत क्षमता विकासमा कमी हुनु पनि प्रमुख समस्या हुन्। कतिपय समूह सहकारीमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, स्रोतसाधनको कमीजस्ता कारणले गर्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसारका उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ।

सेवा प्रदायकहरूको परिचालनमा समस्या हुनु, कार्यक्रममा कतै–कतै दोहोरोपना हुनु, मूल्य शृंखलाका कर्ताहरूबीच आपसी विश्वासमा कमी हुनु, प्रांगारिक खेती गरिने क्षेत्रमा अन्य निकायबाट रासायनिक वा विषादीका कार्यक्रम सञ्चालन हुनुजस्ता समस्या रहेका छन्। किसान र व्यापारीबीच बजार मूल्यको उतारचढावले गर्दा बेला–बेलामा दरार आउने गरेको पाइएको छ।

बजार मूल्य बढी हुँदा किसानले सम्झौताअनुसार उत्पादन दिन आनाकानी गर्ने र बजार मूल्य कम हुँदा व्यापारीले उत्पादन लिन नमान्ने समस्या पनि देखा परेको छ, जसका लागि निरन्तर सहजीजकरण, कृषक र व्यापारीबीच अन्तरक्रिया, छलफल, अन्तरनिहित सेवाको विस्तार गरी आपसी विश्वास बढाउन सकिन्छ र यसो भएमा मात्र मूल्य शृंखलाको मर्मअनुसार सबैको व्यवसाय दिगो हुन सक्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्