–असित के. विश्वास र क्रिस हार्टले
गत महिना, बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । चरम गरिबीको उन्मूलन र अकाल मृत्युमा कमी ल्याउने प्रयत्नहरुलाई प्रकाश पार्ने उद्देश्यका साथ संकलित तथ्याँकले सबैलाई झक्झक्याउने मनसाय पनि राखेको थियो । प्रतिवेदनको निचोड छ, पृथ्वीले सामना गरिरहेका विश्वव्यापी विकास चुनौतीहरुलाई मुलुकहरुले सम्बोधन गर्नु पर्दछ, र यो अति आवश्यक भइसकेको छ । गेट्स प्रतिवेदनमा “विकासप्रति विश्वको प्रतिबद्धता” पुनस्र्था्पित गर्ने कार्यमा सबै मुलुकको समान महत्व र क्षमता रहेको ठहर गरिएको छ, र प्रतिवेदनमा कुनै पनि मुलुकलाई अलग्याइएको छैन । बरु, सन् २०३० सम्म एसडीजीका लक्ष्य पूरा गरेको सुनिश्चित गर्न “सबै मुलुकका नेताहरुले” जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्दछ । तर हाम्रो विश्वासमा एसडीजीले तोकेका लक्ष्य स्थापित गर्न अरु देशले भन्दा एउटा देशले बढी गर्न सक्ने देखिएको छ त्यो हो चीन ।
एसडीजी कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्ष भइसकेको छ, र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकास कार्यक्रम अहिले दोसाँधमा छ । बैदेशिक सहायतामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेको संयुक्तराज्य अमेरिका अहिले पछि हट्न थालेको छ, र युरोपको परिस्थिति पनि उस्तै छ । यस अवस्थामा चीनले सहयोगी हात फैलाउन सक्ने देखिन्छ र अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानवीय सहायतामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ । सन् २०१५ मा राष्ट्रसंघीय महासभाले पारित गरेको एसडीजीले विश्वव्यापी विकासको मार्ग्चित्र कोरेको छ जसले आगामी १५ वर्ष्भित्र विश्वको गरिबी, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, असमानता, दिगोपना, र जलवायुलाई लक्षित गरेको छ । यस लक्ष्यले विकासका सन्दर्भमा व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ, र मुलुक–विशेष कतिपय मुद्दालाई समग्र विश्वको चुनौतीका रुपमा लिई सामूहिक रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । तर, सन् २०१५ मा सम्पन्न सहस्राब्दी विकास लक्ष्य बढी नै संकीर्ण थियो, र गरिब मुलुकलाई असर पार्ने मुद्दाहरुमा मात्र यसले मुख्य रुपमा ध्यान दिन्थ्यो । गेट्सको पछिल्लो अध्ययनले एसडीजीका कतिपय लक्ष्यहरु पनि जोखिममा रहेको देखाएको छ । उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य (एसडीजी ३– नवजात र बालबालिकाका रोकथाम गर्न सकिने मृत्युबाट जोगाउने लक्ष्य) लाई तोकिएको समयावधिमा हासिल गर्न सकिने सम्भावना देखिन्न । अहिलेकै गतिमा दक्षिण एसिया र अफ्रिकामा मृत्यु दरको लक्ष्य यस शताब्दीको मध्यअघि पूरा गर्न सकिने देखिन्न ।
स्पष्टै छ, विश्वव्यापी रुपमै बढीभन्दा बढी लगानी आवश्यक भइसकेको छ, र स्थानीय तहमा प्रभावकारी ठहर गरिएका अभियानमा यस्तो लगानी जरुरी छ । इथियोपियाको स्वास्थ्य प्रसार कार्यक्रम एवं मलावीको स्वास्थ्य जाँच सहयोग कार्यक्रमले बाल मृत्युलाई न्यून गर्न सकिने प्रमाणित गरेको छ । सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराइएको रकम (डलर) लाई यस्तै कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ । यसका बाबजूद, विपरीत कुरा भइरहेको छ । विश्वभर मौलाएको भिन्न विचारले वैदेशिक सहायतामा गम्भीर दुष्परिणाम निम्त्याइरहेको छ । ओइसीडीका अनुसार, विश्वका अतिकम विकसित मुलुकका लागि उपलब्ध हुने द्विपक्षीय सहायता सन् २०१६ मा झण्डै ४ प्रतिशतले घटेको छ । गरिबीमा पिल्सिएका मुलुकका लागि यो खतराको सूचक हो, किनभने उनीहरुले प्राप्त गर्ने दुई तिहाई भन्दा बढी सहायता रकम सरकारी विकास सहायता (ओडीए) नै हुने गर्दछ ।
पोषण कार्यक्रमका साथै मातृ तथा बाल स्वास्थ्य अभियानका निम्ति विश्वकै सबैभन्दा ठूलो दाता संयुक्तराज्य अमेरिका अहिले पछि हट्न थालेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको २०१७ को बजेट प्रस्तावमा खानेपानी र सरसफाई सम्बन्धी युएसएआईडीका कार्यक्रममा ४५ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ, र विश्वव्यापी स्वास्थ्य लगानीमा २६ प्रतिशत कटौती प्रस्तावित छ । अर्कोतर्फ, परिवार नियोजन कार्यक्रमको बजेट पूर्ण रुपमा हटाइएको छ । अमेरिकी संसद् कंग्रेसले राष्ट्रपतिको उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट नभए पनि अमेरिकी सहायता रकम (करोडौं डलर) मा थोरै मात्र कटौती हुँदा पनि विश्वका सर्वा्धिक गरिब मुलुकलाई ठूलै चोट पुग्नेछ । अमेरिका मात्र बैदेशिक सहायता कटौती गर्ने मुलुक होइनन् । युरोपेली युनियनको सन् २०१८ को मस्यौदा बजेटमा समेत विकास सहायतामा १० करोड ६० लाख कटौती गर्ने प्रस्ताव छ । अस्ट्रिया, जर्मनी र इटालीले सम्पूर्ण विकास सहायता बजेटलाई आप्रवासी संकटतर्फ मोडेका छन् जसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा खतराका रुपमा पनि ती मुलुकले लिएका छन् । यो दुःखद प्रवृत्ति हो, किनभने निजी परोपकारी कार्यले सरकारले कटौती गर्ने विकास सहायतालाई प्रतिस्थापित गर्न कदापि सक्दैन ।
विश्वलाई यतिबेला अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकासका लागि नयाँ उत्साही मुलुकको खाँचो छ, र चीनले यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ । परम्परागत दाताहरुबाट ओडीएको प्रतिबद्धता कमजोर भएसँगै चीनले मानव विकास, गरिबी निवारण र जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानी बढाउन अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावना छ । यो सत्य हो कि चीनको विकास सहायता मोडेल पश्चिमा मुलुकको भन्दा भिन्न छ । युरोप र अमेरिकाले विगतमा स्वास्थ्य सेवा र शैक्षिक अभियानमा लगानीलाई केन्द्रित गरेका थिए, र उनीहरुको ध्यान नागरिक समाजको वृद्धि र सहभागिता बढाउनेतर्फ थियो । अर्कोतर्फ, चीनको अनुदान सहायता द्विपक्षीय (सरकार स्तर) रहेको छ, र चिनीया लगानीले मुख्यतः पूर्वाधार विकास परियोजनालाई केन्द्रित गरेको थियो । तर चीनको हालको नेतृत्वले नागरिक समाजको सबलीकरण र मानिसको जीवनस्तर उकास्ने कार्यमा सघाउने कार्यक्रममा लगानी गर्न चासो दिएको पाइन्छ ।
चीनको ओडीए रकम ओईसीडी मुलुकले गर्ने खर्चको तुलनामा झिनो हिस्सा मात्र रहे पनि चीनले विकासमा नेतृत्व गर्ने अभिरुचि देखाउन थालेको संकेत दिएको छ, खासगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा । सन् २०१५ मा न्यूयोर्कमा आयोजित राष्ट्रसंघीय दिगो विकास शिखर सम्मेलनमा चीनले एसडीजी एजेन्डाको कार्यान्वयनमा मद्दत गर्न २ अर्ब डलर खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, र चीनको ठूलो परियोजना “बेल्ट एन्ड रोड अभियान” को प्रस्तावमा समेत स्वास्थ्य सहयोगलाई समेटिएको छ । सन् २०१४ मा, चीनले पश्चिम अफ्रिकामा फैलिएको ईबोला प्रकोप नियन्त्रणमा सघाउन ४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको पनि प्रतिबद्धता जनाएको थियो । अमेरिकी प्रतिबद्धता (१ अर्ब ८० करोड डलर) को तुलनामा यो निकै कम भए पनि आफ्नो प्रतिबद्धता सबैभन्दा छिटो पूरा गर्ने मुलुक चीन नै थियो । चीनको भूराजनैतिक र आर्थिक प्रभाव तिब्र गतिमा अघि बढिरहेको छ, र यहि स्वरुपमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय शान्ति र विकासको प्रबद्र्धनमा चीनको भूमिका बढ्दो छ । पश्चिमा मुलुकसँग चीनको राजनैतिक तथा विचारधारात्मक मतभिन्नता कायमै रहेको स्थितिमा चीनको विकास मनसायका बारेमा संदेह बढ्नेमा कुनै शंका छैन । तर यो सन्देहले सकारात्मक नतिजा पनि दिन सक्नेछ, खासगरी पश्चिमा मुलुकलाई आफ्नो विकास सहायता कटौती गर्ने योजनामा पुनः मूल्याँकन गर्न यसले सघाउने छ ।
चिनीया लगानीले प्रभाव सिर्जना नगरे पनि चीनले अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ । साथै, सन् १९९० देखि २००५ बीच झण्डै ४७ करोड जनतालाई अति गरिबीबाट मुक्त गराएको चीनसँग अनुभव छ । तर, त्योभन्दा पनि चीनसँग अहिले राजनैतिक अवसर छ । अमेरिका र युरोप आन्तरिक विवादमा उल्झिएको अहिलेको अवस्थामा एसडीजीको सफलतामा चिनीया नेतृत्वको भूमिका उत्साहजनक रुपमा बढ्ने निश्चित छ । (असित के विश्वास सिंगापुरस्थित ली क्वान स्कुल अफ पब्लिक पोलिसीका भिजिटिङ प्रोफेसर हुनुहुन्छ भने क्रिस हार्टले मेलबर्न युनिभर्सिटीमा प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।) अनुवादः सोमनाथ लामिछाने/रासस । ।प्रोजेक्ट सेण्डिकेट
प्रतिक्रिया