छोटी भन्सार पुनस्र्थापना नहुँदा दिनहुँ बिना भन्सार सामान ओसोरपोसार

0
Shares

 

राम धामी, डडेल्धुरा
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विस्थापित छोटी भन्सार कार्यालय हालसम्म पुर्नस्थापना हुन नसक्दा भित्रि मधेस क्षेत्रबाट वर्षेनी करोडौं राजस्व छली हुने गरेको छ। सिमावर्ती भारतीय बजार टनकपुरबाट दिनहँु लाखौं मूल्य बराबरका भारतीय समान बिना भन्सार भित्रिँदा राजस्वमा छली हुने गरेको हो।

परशुराम नगरपालिकाले बाङघाट र सिसमझालागरि हाल दुई स्थानबाट नाका सञ्चालनमा छ। वर्षेनी ठेक्कामार्फत् डुंगा चलाई दुवै नाकामा तार उतार कार्य भइरहे पनि कुनै पनि नाकामा भन्सार कार्यालय नहुँदा अवैध तरिकाले भारतीय समान भित्रिने गरेको हो। तार उतार कार्य भइरहेको सिसमझाला नाकामा सिमा प्रहरी चौकी तातोपानी र वाङघाट नाकामा प्रहरी चौकी परिगाउँमार्फत् प्रहरी परिचालन गरिएको छ।

स्थानीय व्यवसायीसँग मिलेर प्रहरीले हप्ता असुल्दै भारतीय सरसमान भित्र्याउन सहयोग गरिरहेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ। परशुराम नगरपालिका–४ कटालस्थित सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षा बेस क्याम्पले समेत पछिल्लो समय भारतीय बजार टनकपुरबाट सरसमान भित्र्याउने व्यवसायीसँग मिलोमतो गरेर मासिक रूपमा रकम असुल्ने गरेको टनकपुर बजारबाट लत्ताकपडा भित्र्याउने कार्यमा संलग्न एक व्यवसायी बताउँछन्।

सिमावर्ती भारतीय बजार टनकपुरबाट स्थानीय व्यवसायीले ठूलो परिणाममा लत्ताकपडा, दैनिक उपभोग्य सरसमानका अतिरिक्त नेपालमा प्रतिबन्धित वस्तुसमेत आयात गर्ने गरेका छन्। भारतीय बजारमा समेत प्रतिबन्धित रसायनिक मिश्रणबाट बनेका खानेतेल, न्यून गुणस्तरीय औषधि, म्याद सकिएका खाद्य सामग्री, कुखुराका चल्ला र अण्डा भित्रि मधेस क्षेत्रका नाकाबाट दैनिक आयात गरिने प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन्।
‘स्थानीय प्रहरी र भारतीय सिमा सुरक्षा बलका अधिकारीलाई मिलाएर दिनहँु लाखौं रुपियाँका समान भरिया मार्फत ओसार्ने गरिएको छ।’ नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै स्थानीय बलदेव प्रसाद भट्टले भन्नुभयो। बिना भन्सार लाखौंका समान औसार्न पाइएपछि प्रतिष्ठित व्यवसायीसमेत दिनहँ समान आयात गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।

तस्करी नियन्त्रणका लागि कसैले प्रयास नगरेको स्थानीय भरत धानुकले जानकारी दिनुभयो। छोटी भन्सार कार्यालय पुर्नस्थापना गर्न सकिएमा भन्सार काटेर वर्षेनी करोडौं राजस्व संकलन गर्न सकिने उहाँको दाबी छ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले पटक–पटक छोटी भन्सार कार्यालय पुर्नस्थापनाका लागि पहल गर्दा पनि सुनवाई नभएको जनाएको छ।