पैसाका लागि जन्मदर्ता

कुमार श्रेष्ठ, बाँके
डुडुवा–१, होलियाकी रामकुबरा लोनिया छोरा र छोरीको जन्मदर्ता गराउन दुईपटक वडा कार्यालय आउनुभयो। ठूलो भीडभाडमा वडा कार्यालयमा भेटिएकी लोनियाको आइतबार पनि काम भएन।
लोनियाको दुई छोरा र एक छोरी छन्। १८ वर्षका छोराको जन्मदर्ता र नागरिकता बनिसकेको छ। १६ वर्षका लवकुश र १० वर्षकी मायावतीको जन्मदर्ता बनेको छैन। छोरा र छोरीको जन्मदर्ता गराउन लोनिया वडा कार्यालयमा धाइरहनुभएको छ।

सोही गाउँकी मीना सोनी तीन बच्चा लिएर वडा कार्यालयमा आउनुभएको थियो। ‘पहिला मेरो नागरिकता थिएन। नागरिकता र बिहे दर्ता गराएपछि छोराछोरीको जन्मदर्ता गराउन आएको हुँ’, सोनीले भन्नुभयो– ‘दुईपटक वडा कार्यालयमा आइसकें जन्मदर्ता बन्न सकेको छैन।’

डुडुवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, होलियाको वडा कार्यालयमा आइतबार जन्मदर्ता, बिहे दर्ता गराउन आउनेको ठूलो भीड थियो। आखिरमा किन अहिले त्यहाँका मानिसले छोराछोरीको जन्मदर्ता र बिहे दर्ता गराउन रुचि देखाए त ? वडाध्यक्ष पटेश्वर कुर्मी भन्नुहुन्छ– ‘बाढीपीडितको राहत रकम पाउन नागरिकता, बिहे र जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएकाले यस्तो भीड भएको छ।’

गत साउन अन्तिममा आएको बाढीपीडितलाई सरकारले प्रतिव्यक्ति ७० रुपियाँका दरले एक महिना राहत दिने घोषणा गरेको छ। त्यसअनुसार प्रतिव्यक्ति २ हजार १ सय हुन आउँछ। यो रकम दिने मापदण्ड नागरिकता, बिहे र जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएपछि यति बेला डुडुवा गाउँपालिकाका सबै वडामा बिहे र जन्मदर्ता गराउनेको भीड लागेको हो।

डुडुवा गाउँपालिकामा यति बेला पञ्जिकाधिकारी फाराम छैन। फाराम नभएकाले दैनिक आउने मान्छेको भीड अझ बढेको छ। वडा नं. १ का अध्यक्ष कुर्मीले सचिव फाराम छपाउन गएको बताउनुभयो। ‘फाराम आएपछि दुई⁄तीन दिनमा बिहे र जन्मदर्ता बनिसक्छ। अनि राहत वितरण गर्छौं’ –वडाध्यक्ष कुर्मीले भन्नुभयो।

२०७१ सालमा जिल्लामा ठूलो बाढी आउँदा सरकारले अहिले जसरी नै प्रतिव्यक्ति र घरधुरीको हिसाबले राहत वितरण गरेको थियो। त्यति बेला भारतमा बसेका आफन्तका छोराछोरीलाई देखाएर धेरैले राहत लिएको जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष एवं वडा सदस्य ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले बताउनुभयो। ‘अहिले त्यस्तो नहोस् भनेर नागरिकता, बिहे र जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ’, चौधरीले भन्नुभयो– ‘जन्मदर्ता गराउँदा अभिभावकले बच्चा लिएर आउनुपर्छ। उसलाई चिन्ने व्यक्ति लाइनमा खटाउँछौं।’

चौधरीका अनुसार, स्थानीय निकायको चुनाव अघि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले फोटोसहितको मतदाता नामावलीको फोटो खिच्ने बेलामा निःशुल्क जन्मदर्ता गराउने सुविधा दिइएको थियो। त्यति बेला कोहीले पनि जन्मदर्ता गराउन चासो देखाएनन्। अहिले पैसा पाउने भएपछि भीडभाड लागेको छ। तीनदेखि आठसम्म बच्चा जन्माएका अभिभावकको धेरैको बच्चाको जन्मदर्ता नबनेको स्थानीय नै स्वीकार्छन्। टेपरीका जितबहादुर मौर्यले आठ जनाको परिवारमध्ये दुई बच्चाको जन्मदर्ता नभएको बताउनुभयो। ‘अब बनाउनु पर्ला’ –मौर्यले भन्नुभयो। होलियामा सबै बच्चाको जन्मदर्ता गराएको परिवार भेट्न मुस्किल हुने स्थानीय बताउँछन्। प्रतिव्यक्ति २ हजार १ सय राहत पाउन जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएपछि अभिभावकको आँखा खुलेको छ। सरकारले बच्चा जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराउनुपर्ने बताएको छ। त्यसपछि जन्मदर्ता गराउँदा जरिवाना तिर्नुपर्छ।

बाढीपीडितले यसअघि नै परिवार संख्याको फाराम भरेर बुझाइसकेका छन्। संख्या भनेकै भरमा राहत दिँदा धेरै अनियमितता भएको चर्को आवाज उठेपछि यसपालि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले नागरिकता, बिहे र जन्मदर्तालाई मुख्य आधार मानेको हो। यसो गर्दा टाउको गनेर दिइने रकममा अनियमितता नहुने विश्वास गरिएको छ।