नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ ।
अरुलाई नियमन गर्ने निकाय आफैले नियमको पालना नगरेको पाइएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६० दिनभित्र महसुल तिर्नु पर्ने नियम भए पनि विभिन्न सरकारी निकायले लाखौँ रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी राख्दै आएका छन्।
गत आर्थिक वर्षको असारसम्म ललितपुरका सबै सरकारी कार्यालयको बाँकी बक्यौता रकम १२ करोड २६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
बजेट नआएको भन्दै कार्यालयले वर्षमा एक पटक मात्रै बिल तिर्ने गरेका विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार सिंहले बताए।
उनले महेन्द्र युवालय र पुरातत्व विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय रसायन संरक्षण शाखाको लाइन काटिएको बताए। कार्यालयलाई पत्राचार गर्दा बेवास्ता गरेकाले लाइन काटिएको उनको भनाइ छ।
मिटर जाँच भएको ६० दिनसम्म पनि महसुल नतिरे लाइन काट्ने व्यवस्था छ। सबै ग्राहकका लागि एउटै नियम भए पनि कार्यालयले सरकारी कार्यालयलाई महसुल तिर्न पहिले पत्राचार गर्दै आएको छ।
सिंहले भने,‘त्यसपछि पनि नतिरे लाइन काट्ने गरेका छौँ।’ महिनानैपिच्छे नतिर्दा यी कार्यालयको महसुल र जरिवाना गरेर धेरै रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ। सोमबार र बिहीबार कार्यालयले महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा सरकारी कार्यालयको बाँकी बक्यौता १२ करोड ११ लाख ४५ हजार रुपैयाँ थियो। प्राधिरकणको लगनखेलस्थित केन्द्र र तीन वटा उप–केन्द्रअन्तर्गतका ग्राहक छन्।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयको तीन लाख ५२ हजार बक्यौता छ। कृषि मन्त्रालयको बाँकी बक्यौता एक लाख २८ हजार रहेको केन्द्रले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी लगनखेल केन्द्रको १३ लाख ३३ हजार रूपैयाँ बक्यौता रहेको छ। रासस