संविधान संशोधनबारे राप्रपाभित्र विवाद

0
Shares

 

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
तीन दिनसम्म चलेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको सरकारमा सहभागिता र संविधान संशोधनबारे निर्णय लिन नसकेपछि कार्यसम्पादन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ। सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनमा भोटिङ गर्ने सर्तमा राप्रपालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित चारवटा मन्त्रालय दिने बताउँदै आएको छ।

मधेस केन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको बारेमा पार्टीभित्र केही असमझदारी रहेकाले पार्टीलाई आन्तरिक रुपमा एकढिक्का बनाई निर्णय लिन केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यसम्पादन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको अध्यक्ष कमल थापाले दाबी गर्नुभयो।

‘संविधान संशोधनप्रति राप्रपाको सकारात्मक धारणा रहेको छ’, अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो– ‘यसबारे पार्टीभित्र केही भ्रम रहेकाले त्यो भ्रमलाई निराकरण गरी पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन केन्द्रीय बैठकले कार्यसम्पादन समितिलाई निर्देशन दिएको हो।’

तत्काल सरकारमा सहभागी हुने बारेमा केन्द्रीय समिति बैठकले कुनै पनि निर्णय नगरेको भन्दै अध्यक्ष थापाले यस बारेमा पनि कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने बताउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव आएपछि सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने औचित्य र पार्टीको नीतिलाई हेरेर कार्यसम्पादन समितिले उपयुक्त निर्णय लिने उहाँको भनाइ थियो।

‘पहिला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भएको छलफलमा राप्रपालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित चारवटा मन्त्रालय दिने भनिएको थियो’, अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो– ‘यस विषयमा विस्तृत छलफल हुन बाँकी छ।’ राप्रपा केन्द्रीय समिति बैठकले धर्मनिरपेक्षताको खारेजी गरी हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नका लागि संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन पनि दिएको छ। राष्ट्रियताको संरक्षण र संवद्र्धन पार्टीको मुख्य कार्यभार रहने भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको विगतको नीतिअनुरुप नै संविधान र संवैधानिक व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ।

राप्रपा केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको संगठन र प्रभावलाई ७ सय ४४ स्थानीय तहको वडा तथा टोल तहसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको छ। हिन्दू राज्यको स्थापना, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान र राष्ट्रिय विकासलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको राप्रपा केन्द्रीय समिति बैठकले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ।