नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
भारतले लागू गरेको नयाँ कर प्रणाली जीएसटी तथा त्यसको प्रभाव विषयमा छलफल गर्न नेपालको एक उच्चस्तरीय टोली भारत गएको छ। भारत सरकारको निमन्त्रणामा वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुको संयोजकत्वमा एक टोली सोमबार नयाँदिल्लीका लागि उडेको हो।
भारतले नेपाल, भुटानलगायत छिमेकीलाई जीएसटीको कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न नेपालसँगै छिमेकी पक्षलाई बोलाएको हो। भारतले छिमेकीलाई जीएसटी कस्तो नीति हो भन्ने विषयमा ब्रिफिङ गर्न बोलाएको वाणिज्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार भ्रमण टोलीमा वाणिज्य, अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालय, भन्सार विभाग तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि रहेका छन्। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै अधिकारीले भन्नुभयो–‘नयाँ तथा एकीकृत प्रणाली एकाएक कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले भारत सरकार अझै पनि यस विषयमा स्पष्ट नभएकाले छलफल गर्न बोलाएको हो।’
त्यस्तै पराराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिनिधिसमेत रहने गरी एउटा टोली भारत प्रस्थान गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले नेपाली टोली जीएसटीको असर अध्ययन गर्न मात्र गएको बताउनुभयो। माहोल बुझेर मात्र हामीलाई गाह्रो परेको कुरा भारतसमक्ष राख्न भनिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘टालीले आयात तथा निर्यातको विषयमा नेपालमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने अध्ययन गर्नेछ। त्यसपछि मात्र समस्या हल गर्न पहल गर्ने छ।’
यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिने वस्तुको मूल्यांकन गरेपछि मात्र यसको असर थाहा हुने बताउनुभएको छ। श्रेष्ठले भारतबाट तथा भारत हुँदै नेपाल भित्रिने वस्तु अझै नेपाल आइनसकेकाले यसले कस्तो असर पारेको छ भन्न नसकिने बताउनुभयो।
भारतले कार्यान्वनमा ल्याएको जीएसटी करको विषयमा सरकारको कस्तो धारणा छ भन्ने विषयमा व्यवसायी जान्न इच्छुक रहेको राष्ट्रिय व्यापार संघका सचिव वैकुण्ठ दाहालले बताउनुभयो। यस विषयमा सरकारले चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने सबैको व्यापारीको माग रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
‘सामान नेपाल नभित्रिँदा नजिकिँदै गरेको दशैँ तिहारको मुखमा सामानको अभाव पर्न सक्ने खतरा छ। अहिलेसम्म सामान नेपाल आएको छैन। व्यापारीहरू पनि सामान लिन भन्सारसम्म लिन गएका छैनन्।’ उहाँले बताउनुभयो।
त्यस्तै तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिने सामानमा सरकारको मूल्यांकन समयसापेक्ष नभएकाले मूल्यांकन नमिलेर सामान नभित्रिएको हो।’