निर्वाचन आयोगले भन्यो चाँडो कानुन देऊ

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारका रूपमा रहेको कानुन तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा मंगलबार आयोगमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई उक्त विषयको पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो।

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार हालको व्यवस्थापिका–संसद् आगामी माघ ७ गतेसम्म कायम रहने हुँदा उक्त मितिभित्र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै आयोगले प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारका रूपमा रहेको कानुन तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन आग्रह गर्ने भएको हो।

सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भइसकेपछि प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन आगामी असोजको अन्तिम हप्ता, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कात्तिकको दोस्रो हप्ता र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन मङ्सिरको पहिलो हप्तासम्ममा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने आयोगले यसअघि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएको थियो। प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, आगामी असार मसान्त र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन साउन १५ गतेभित्र आयोगमा प्राप्त हुनुपर्नेे आयोगले जनाएको छ।

हालसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नभएको, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जनाउँदै आयोगले उक्त विधेयकहरू संसद्बाट पारित भइनसकेका कारण प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई अगाडि बढाउन नसकिएको जनाएको छ।

‘समयमै मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन नभए गत फागुन ९ गतेसम्म दर्ता भएका मतदाताको नाम मात्रै समावेश भएको मतदाता नामावलीका आधारमा आगामी निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।’ – आयोगद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ।