सुनील महर्जन, काठमाडौं
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र परेका जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयको स्रोत र कर्मचारी हस्तान्तरण कार्य अघि बढाएको छ।
संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र परेका र हाल मन्त्रालय र विभागअन्तर्गत रहेका विषयगत कार्यालयको स्रोत र कर्मचारी हस्तान्तरण कार्यलाई तीव्रता दिएको हो।
यसैअनुरुप मन्त्रालयले जिल्ला कृषि विकास, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य र शिक्षालगायतका विषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा समायोजनका लागि सहयोग गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ।
मन्त्रालयले विषयगत कार्यालयका सबै स्रोत साधन र कर्मचारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको भन्दै ती हस्तान्तरण र खटिएर आउने सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन मिलाउन परिपत्रमा भनिएको छ। हाल केन्द्रस्तरले गर्दै आएको कामहरू स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने, साधन स्रोत हस्तान्तरण गरेर अधिकार तल्लो तहमा पुर्याउने काम शुरु भइरहेको मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो।
सचिव थपलियाका अनुसार संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहले पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउने हो भने अहिले केन्द्रको जिम्मेवारी लिँदै आएको ४० प्रतिशत काम स्थानीय तहमा जाने छ।
यसैबीच मन्त्रालयले केन्द्रको कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको बढुवा र पदपूर्ति नगर्न पनि सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रका कर्मचारी समायोजन गर्न तयारी गरिरहेको बेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पदपूर्ति र बढुवा गर्दा कर्मचारी समायोजनमा जटिलता आउने भन्दै त्यस्तो निर्देशन दिएको सचिव थपलियाले जानकारी दिनुभयो।
स्थानीय तहको ऐन नआएसम्म र कर्मचारी समायोजन नभएसम्म निर्देशन दिनुपरेको मन्त्रालयका सचिव थपलियाको भनाइ रहेको छ।
सामान्य र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मिलेर तयार गरेको स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थापन शीर्षकको प्रतिवेदनमा सरकार मातहत रहेका कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ संविधानले स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक कर्मचारी आफैं व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रालयले नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ बमोजिम कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहले कुनै पनि पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सो धाराको उपधारा २ ले भने केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई एकपटक स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालयले संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ को आधारमा त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउन केही वर्ष लाग्ने हुँदा सहजीकरण गर्ने काम गरेको बताउँदै मन्त्रालयका सचिव थपलियाले यसलाई स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेपको रूपमा लिन नमिल्ने धारणा राख्नुभयो।
तर, मन्त्रालयले स्थानीय स्वायत्त शासन नियामावली २०५६ को २२५ (ख) बमोजिम कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांकनद्वारा गरिने बढुवा भने गर्न सकिने बताएको छ। मन्त्रालयले गत फागुन ९ गतेपछि विज्ञापन भएका पदहरूमा अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म बढुवा र पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि आग्रह गरेको छ।