‘महाअभियोगबारे मलाई केही भन्नु छैन’

सुनिल महर्जन, काठमाडौं
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरूको निष्पक्ष अध्ययन गरी निर्वाचन आयोग पुनः मतदानको निर्णयमा पुगेको बताउनुभएको छ। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो– ‘मतपत्र नै नबुझिने गरी च्यातिएको प्रतिवेदन आएको छ।’

‘केमा छाप लगाएको छ भनी कसरी थाहा पाउने? यस्तो अवस्थामा आयोगसँग अरू विकल्प रहेन।’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले भन्नुभयो।

यस्तो निर्णय गर्नुभएकाले महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कतिपयले नेताले भनेका छन्। यसलाई कसरी लिनुभएको छ भन्ने प्रश्नमा प्रमुख आयुक्त यादवले भन्नुभयो– ‘आयुक्तहरूको सामूहिक निर्णयमा म एक जनालाई मात्र कसरी महाअभियोग लगाउन मिल्छ? महाअभियोग लगाउने अधिकार सभासद्हरूको हो। मेरो होइन। यसमा मलाई भन्नु केही छैन।’ निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न कोणबाट धारणा आउनसक्ने बताउँदै डा. यादवले यस निर्णयमा सबैको सहमति रहेको दाबी गर्नुभयो।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादव, आयुक्त इला शर्मा, ईश्वरी पौड्याल र सुधीरकुमार शाहले मतपत्रमा केमा छाप लगाएको छ भनी हेर्न नमिल्ने गरी च्यातिएकाले पुनः मतदान गराउनुबाहेकको विकल्प आयोगसँग नभएको धारणामा सहमति जनाउनुभएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पुनः मतदान गराउन नहुने अडान राख्दै आयोगकोसमेत ध्यानाकर्षण गराइरहेको थियो। १९ नम्बर वडाको १ हजार ८ सय मत गनिसक्दा देवी ज्ञवालीको अग्रता नघट्नुले रेणु दाहाल जित्ने सम्भावना कम भएपछि योजना बनाएर मतपत्र च्यातिएको र त्यसमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत न्यौपाने पनि सहभागी बनेको आरोप एमालेले लगाएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवसहित चार आयुक्तहरूको बैठकले विभिन्न प्रतिवेदनमा टेकर सो निर्णय गरेको बुझिएको छ।

९० वटा मतपत्र च्यातिएको असर १९ वटाको गन्न बाँकी र गणना भएको सम्पूर्ण मतपत्रमा परेको उल्लेख गर्दै पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

आयोगले सो निर्णय गर्न तीन वटा प्रतिवेदनलाई आधार बनाएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जेठ १५ गते पठाएको प्रतिवेदनलाई पहिलो आधार बनाएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४९ र ५० बमोजिम पेश गरिएको सो प्रतिवेदनमा मतगणनास्थलमा उपस्थित उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूमध्ये केहिले मतगणना स्थलमा प्रवेश गरी गणना भएका र नभएका गरी सयौं मतपत्र च्यात्ने काम गरेकाले मतगणना काबु बाहिरको परिस्थिति परी तत्काल मतगणना कार्य स्थगनमा राखिएको उल्लेख गरिएको छ।

दोस्रो आधार आयोग स्वयंले केन्द्रबाट सहन्याधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमासमिति गठन गरी गरिएको छानबिन प्रतिवेदनलाई लिएको छ।

सो समितिले स्थलगत भ्रमण गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, मतगणना स्थलमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका टोली प्रमुख र सम्भव भएसम्म राजनीतिक दलहरूसँगसमेत छलफल गरेर तयार गरेको आयोगले जनाएको छ। सो प्रतिवेदन स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम दिएको आयोगले जनाएको छ।

तेस्रो मतपत्र संख्या यकिन गरी पठाएको प्रतिवेदनलाई लिइएको छ। ‘प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५० को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएको भन्ने पुष्टि हुन आएको हुँदा सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम कब्जाबाट असर परेको चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ को मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्रहरू अवैध घोषित गरी मतदान रद्द गर्ने।’–आयोगले शनिबार प्रकाशित विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

सोही ऐनको दफा ५० को उपदफा (५) बमोजिम मतदान रद्द गरिएका मतदान केन्द्रको मतदान हुने स्थान, मिति र समय तोकी पुनः मतदान गराउने व्यवस्था मिलाउन भरतपुर महानगरपालिका चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने पनि विज्ञप्तीमा भनिएको छ।