ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौ
मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिले शिक्षा नियमावली पारित गरेको छ। हिजो शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले शिक्षा नियमावली–२०७३ पारित गरेको हो।
गएको असारमा शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भएको थियो। ऐन संशोधन भएको १० महिनापछि नियमावली आएको हो। नियमावली आयन ढिलाई हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा अन्यौलता बढेको थियो। शिक्षा नियमावली पारित भएसँगै नेपालको शिक्षा प्रणालीमा नयाँ युगको शुरूवात हुने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित प्राविधिक समितिले दिने सुझाव र राय समावेश गर्ने गरीे नियमावली पारित गरेको शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले लामो समयको प्रयासपछि आफ्नै कार्यकालमा नियमावली आउँदा आफुलाई खुसी लागेको बताउनुभयो। नियमावली ल्याउन शिक्षक महासंघ, विभिन्न शिक्षक संघ संगठन, निजी विद्यालयलगायत सबै सरोकारवालाको भुमिका रहेको बताउनुभयो। केही समय मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको टेबलबाट अघि बढ्न नसकेको सो नियमावली पारित हुन नसक्दा मन्त्री र मुख्य सचिवबीचसमेत भनाभन भएको थियो।
मन्त्री पौडेलले शिक्षा नियमावली आउन नसके शिक्षा क्षेत्र अस्तब्यस्त हुने बताउदै आउनुभएको थियो। मन्त्री पौडेलले शिक्षा नियमावली ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग पटक–पटक आग्रह गर्नुभएको थियो।
उहाँले मन्त्री परिषद्का समाजिक समितिको संयोजक रहनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलगायत १० जना मन्त्रीसंग पटक–पटक कुराकानी गर्नुभएको थियो। नियमावलीले शिक्षामा अड्किएका अधिकांश काम पुरा हुने उहाँको भनाई छ।
शिक्षा नियमावलीमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको काम, कर्तब्य अधिकार तथा परीक्षाको परिचालन र नियन्त्रणसम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्य सचिवको काम कर्तब्य अधिकार तथा बोर्डका अध्यक्षको पारिश्रमिक सेवा, शर्त तथा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाब दिने कामसमेतकालागि शिक्षामन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को अन्य काम कर्तब्य र अधिकारको व्यवस्था नियमावलीमा गरेको छ।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम समेतको लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको ब्यवस्था गरी सो केन्द्रको काम, कर्तब्य तथा अधिकार, केन्द्रका प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति, पारिश्रमिक सेवाका शर्तहरू, सचिवालय र जनशक्तिसम्वन्धी व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव बैकुष्ठ अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
शिक्षा नियमावली पारित भएसँगै नेपालको शिक्षा प्रणालीमा नयाँ युगको शुरूवात हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नियमावलीमा जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालयअन्तर्गतका कक्षा ५ सम्मका आधारभूत विद्यालयमा दुर्गम जिल्लाहरूको हकमा भ ौगालिक विकटताको आधारमा र अन्य जिल्लाको हकमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा न्यूनतम कक्षागत दरबन्दी कायम गरी र आधारभूत विद्यालयको कक्षा ६ देखि ८ सम्म तथा माध्यमिक विद्यालयलाई विषयगत आधारमा नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध दरबन्दी वितरण र मिलान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जिल्लास्तरमा शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न जिल्ला शिक्षा परिषद् रहने व्यवस्था गरी उक्त परिषद्को काम कर्तब्य अधिकार तथा वैठकसम्वन्धी कार्यविधिको ब्यवस्था गरिएको छ।
गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने कामको लागि गठित गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिको काम कर्तब्य र अधिकारकोबारे उल्लेख गरिएको छ।
नियमावलीमा एउटै विद्यालयमा ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका स्थायी शिक्षकलाई मापदण्डका आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नो जिल्ला भित्रको, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरुवा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानाध्यापकको नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ। २०५९ साल जेठ १५ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई २०७३ असार १५ गतेसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी नोकरीमा नरहने भएमा अधिकतम सेवा अवधी बीस वर्ष मानी त्यस्ता कर्मचारीलाई विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराईने व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले नियमावली पारित भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै राज्यको पुनसंरचना अनुसार केही विषय थप गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
‘पुरानै ढर्राको नियमावली भएपनि सरकारले पारित गरेको छ तर केही विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक देखिएको छ।’–उहाँले भन्नुभयो।
शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्वतयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमतीसम्वन्धी ब्यवस्था, पालन गर्नु पर्ने सर्तहरू, अनुमतीपत्रको नविकरण, अनुमतिपत्र रद्द हुने तथा यस्ता संस्थाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको, विद्यालयको कक्षा ११ र १२ को कक्षा थप र विषय थपसम्वन्धी तथा तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम ११ र १२ कक्षामात्र सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका विद्यालयले आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्म वा माध्यमिक तहको कक्षा ९ र १० का कक्षासमेत सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ।
ऐनमा साविकमा शिक्षक सेवा आयोगबाट खुला प्रतियोगीताद्वारा सिफारिस भई नियुक्ति भएका निम्न माध्यमिक तहको द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकलाई दरबन्दीसहित माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा कायम गरिने ब्यवस्था गरिएको छ।
उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि एकपटक माध्यमिक द्वितीय श्रेणी (विशेष) को पदमा आयोगले विज्ञापन गर्ने, माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई सहयोग पु¥याउन विद्यालयमा कार्यरत माध्यमिक तहका शिक्षकमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले एकजनालाई सहायक प्रधानाध्यापक तोक्न सक्ने, नेपाल शिक्षक महासंघको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीमा रहेका बढीमा चारजना शिक्षकलाई विभागले काज स्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ।
छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएका विद्यार्थीहरूको नाम, थर, कक्षा तथा निजको बाबुआमाको नाम, थर वतनसहितको विवरण विद्यालयले सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सबै अभिभावकले ५ वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षाका लागि अनिवार्य रूपमा विद्यालय पठाउनुपर्ने, राष्ट्रकै लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्तिको नामबाट विद्यालयको नामाकरण गर्न आवश्यक भएमा व्यवस्थापन समिति, गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका, जिल्ला शिक्षा समिति र विभागको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसै गरी नेपाल सरकारले विद्यालयलाई मन्त्रालयले तोकेको आधारमा त्यस्तो विद्यालयको नाममा लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्टे«सन दस्तुर तथा तोकिएका शैक्षिक सामग्री विदेशबाट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार सुविधा आंशिक वा पूरै छुट दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया