सुनील महर्जन, काठमाडौं
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई कर्मचारी भर्ना गर्न अकुंश लगाउने भएको छ।
एकपछि अर्को आदेश र निर्देशिका जारी गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अकुंश लगाउने क्रममा सरकारले केन्द्र सरकार अन्र्तगतका कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
सामान्य र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मिलेर तयार गरिएको स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थापन शीर्षकको प्रतिवेदनमा सो व्यवस्था गरिएको छ। सो प्रतिवदेन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतकालागि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाएको छ। प्रतिवदेनमा सरकार मातहत रहेका कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ संविधानले स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक कर्मचारी आफैँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस विपरीत मन्त्रालयले स्थानीय तहले आफ्नो अनुकुल कर्मचारी भर्ना गर्ने र पछि त्यसको व्यवस्थापनमा जटिलता आउन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको बुझिएको छ। मन्त्रालयले नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ बमोजिम कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहले कुनै पनि पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सो धाराको उपधारा २ ले भने केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई एक पटक स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालयले संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ को आधारमा त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
केन्द्रबाट समायोजन भएर गएका कर्मचारीले स्थानीय तहको आवश्यकता पूर्ति गरेन भने संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार भर्ना गर्न सक्ने बताउँदै मन्त्रालयले एक उच्च पदस्थ अधिकारीले अहिले भने– ‘स्थानीय तहको त्यस्तो अधिकारलाई रोकिएको हो।’ उनका अनुसार तत्काल आवश्यक काम चलाउन कुनै विशेष प्राविधिक कर्मचारीको पद आवश्यक परेमा भने सरकारको स्वीकृतिमा करार नियुक्त गर्न सक्ने बताएको छ।
मन्त्रालयले पछि कर्मचारी समायोजनका क्रममा उक्त कामका लागि केन्द्रबाट कर्मचारी आएमा करार सम्झौता स्वतः रद्द गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरेको हो। यस्तै मन्त्रालयले कार्यकारी अधिकृत र लेखा प्रमुखको पदमा भने करार नियुक्त गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ।
यसै गरी सरकारले नेपाल सरकारको कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरूले स्थानीय तह वा केन्द्र जहाँसुकैबाट तलब भत्ता लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमै तलब भत्ता निकास भएको तहमा स्थानीय तहबाटै तलबभत्ता सुविधा लिने र निकासा नभएका ठाउँका कर्मचारीले जुन कार्यालयबाट खटिएर गएको हो, त्यही कार्यालयबाट तलब तथा अन्य सुविधा लिने व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरूले खाइपाइ आएको तलब सुविधामा प्रतिकूल हुने गरी कुनै व्यवस्था नगर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउन केही वर्ष लाग्ने हुँदा सहजीकरण गर्ने काम गरेको बताउँदै स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले यसलाई स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेपको रूपमा लिन नमिल्ने धारणा राख्नुभयो।
‘फेरी यस्तो व्यवस्था सधैका लागि होइन। यो त अन्तरिम व्यवस्था हो।’–उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
प्रतिक्रिया