कार्यतालिका हेरफेर, असार २ गते मनोनयन, १४ गते मतदान

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं

निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयनपत्र दर्ता गराउन असार २ गतेको तिथि तय गरेको छ।
आयोगले यसअघि तय गरेको निर्वाचन कार्यतालिका हेरफेर गर्दै बुधबार सो मिति तय गरेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार असार २ गते बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म उम्मेदवार मनोनयन दर्ता रहेको छ। मनोनयन दर्ता गरिएको उम्मेदवारको सूची सोही दिन बेलुका ५ः३० बजे प्रकाशित गरिनेछ।

यस्तै, उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने समय असार ३ गते बिहान १० बजेदेखि १ बजेसम्म राखिएको छ भने असार ३ गतेदेखि असार ४ गते बिहान ११ः३० बजेसम्म मनोनयन जाँचको समय तोकिएको छ।

उम्मेदवारको नामावली भने असार ४ गते बिहान ११ः३० देखि १ बजेसम्म प्रकाशित गरिनेछ। उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने समय सोही दिन दिउँसो १ बजेदेखि ५ बजेसम्म रहेको छ।

उम्मेदवारको अन्तिम नामावली असार ५ गते बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म प्रकाशित गरिने भएको छ। त्यसै गरी राजनीतिक दलहरूले असार ५ गते बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म निर्वाचन चिह्न प्राप्त गर्नेछन् भने असार १४ गते बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम रहेको आयोगले जनाएको छ।

राजपाद्वारा फेरि आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं, (नेस)
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसहितको संघीय गठबन्धनले आन्दोलनको मिति परिवर्तन गरेको छ। सरकारले स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको मिति सारेपछि गठबन्धनले पनि आन्दोलनका कार्यक्रम सारेको हो।

राजपाको केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार साँझ बसेको गठबन्धनको बैठकले आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। बैठकपछि गठबन्धनले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार जेठ १८ देखि २१ गतेसम्म गाउँ, टोल, वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकास्तरमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्नेछ। २२ गते आन्दोलनको रणनीतिबारे अन्तरक्रिया गर्ने जनाएको छ। २३ गते स्थानीयस्तरमा बैठक गरी अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने जनाइएको छ। विज्ञप्तिअनुसार जेठ २४ गते सबै गाउँपालिका एवं नगरपालिकामा विरोधसभा गर्नेछ भने २५ गते मधेस–थरुहट–लिम्बुवानमा दिनको १ बजेदेखि ३ बजेसम्म चक्का जाम गर्ने घोषणा गरेको छ।

आन्दोलनको घोषित कार्यक्रमको अवधिभित्र पनि सरकारले संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता र स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको अनुपातमा बढाउनेलगायतका माग सम्बोधन गरी गठबन्धनको घटक दलहरूसमेतलाई निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउने काम नगरेमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा हुने जनाइएको छ।

विराटनगर र वीरगन्ज महानगरपालिका
यसैबीच सरकारले विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो सम्बन्धमा निर्णय गरेको बताउनुभयो।

सरकारले यसअघि स्थानीय तहको संख्या थपसँगै महानगरपालिकाको घोषणा गरेको भए पनि त्यसलाई यथास्थितिमा राख्न सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।