७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

रोविन पौडेल, काठमाडौं
सोमबार संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयन बजेटको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ। आगामी आवका लागि बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री महराले संघीयता कार्यान्वयन सरकारको प्रमुख चुनौतीसमेत रहेको बताउनुभएको हो।

उहाँले संघीयता नेपालका लागि नौलो भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको हो। त्यसका लागि स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचन, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारको चुनाव समयमै सम्पन्न गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्न बजेट ल्याएको उहाँले बताउनुभएको हो। महराले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटका अन्य प्राथमिकतामा भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, रोजगारीका अवसर वृद्धि, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धिलगायत रहेका छन्।

त्यस्तै अर्थमन्त्री महराले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी बजेटको अन्य लक्ष्य दिगो, समावेशी र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम, राज्यले प्रदान गर्ने सेवामा आम सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्नेलगायत रहेको उहाँले बताउनुभएको हो। आर्थिक सफलताको बाटोमा लम्किन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता, कृषि आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण तथा जलविद्युत् उत्पादन प्रसारण र वितरण बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा परेका छन्।

त्यस्तै बजेटमा आगामी आवमा सडक रेलमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नति, पर्यटन पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा लगानी वृद्धि, बैंक तथा वितीय संस्थाको नियमन र व्यवस्थित सञ्चालन गर्नेलगायतका लक्ष्य राखेको छ।

डेढ घण्टे लामो बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री महराले सर्वसाधारणका लागि अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सुदृढ आपूर्ति, भण्डारण र वितरण, सार्वजनिक प्रशासन तथा सेवाप्रदायमा सुधारलगायतका कुरा प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको हो।

बजेटले स्थानीय निकायलाई सम्पन्न बनाउन प्रत्येक गाउँपालिकालाई न्यूनतम १० करोडदेखि महानगरपालिलाई अधिकतम १ अर्ब २४ करोड खर्च सक्ने गरी बजेट छुट्याएको छ। यस बजेटले स्थानीय निकायमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै साविकमा सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई यथेष्ट रकम छुट्याइएको छ।

बजेटको कायान्र्वयनबाट आर्थिक क्रियाकिलापमा उल्लेख्य विस्तार भई ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ। बजेट सार्वजनिक भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति र आपूर्ति प्रणालीको सहदृढीकरणबाट मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित हुने थप १ लाख स्वरोजगार र ४ लाख नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुने अपेक्षा गरिएको छ।