राजु श्रेष्ठ, काठमाडौं
रकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का निम्ति १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपियाँ बराबरको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ। उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसद्मा उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार रुपियाँ अर्थात् ६२ दशमलव ८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपियाँ अर्थात् २६ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार रुपियाँ अर्थात् ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोेगले दिएको सिलिङभन्दा डेढ खर्ब रुपियाँ बढीको बजेट विनियोजन गरिएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले शुरूमा ११ खर्ब ५६ अर्बको सिलिङ दिएको थियो। तर, ५० अर्ब रुपियाँ बराबर थप गरी बजेट निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २ खर्ब ३० अर्ब ७ करोड ३५ लाख १ हजार रुपियाँ अर्थात् २१ दशमलव ९ प्रतिशत तथा संशोधित अनुमानको तुलनामा ३६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो। सरकारले चालू आवका निम्ति १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
विनियोजित बजेटको खर्चको स्रोतमध्ये राजस्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार, सावाँ फिर्ता प्राप्तिबाट १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार रुपियाँ व्यहोर्दा ४ खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड १६ लाख ५७ हजार न्यून हुने अनुमान गरिएको छ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड ५४ लाख २९ हजार रुपियाँ जुटाइने भएको छ।
त्यस्तै राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद २ खर्ब ४७ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार रुपियाँ न्यून हुनेछ। सो न्यूनता पूर्ति गर्न १ खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र १ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार रुपियाँ चालू आवको नगद मौज्दातबाट बेहोरिने भएको छ। यसपटक चालू खर्चतर्फ तुलनात्मकरूपमा बढी रकम विनियोजन भएको छ। स्थानीय तहमा जाने रकम सरकारको खर्च प्रणालीअनुुसार चालू खर्चमा पारिभाषित हुने भएकाले चालू खर्चको आकार बढेको बताइएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा चालू खर्चतर्फ ५८ दशमलव ९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २९ दशमलव ७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
निर्वाचन आचारसंहिता र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका कारण नयाँ कार्यक्रमबिनै ल्याइएको बजेटमा सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। बजेटमा संविधानको कार्यान्वयन, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि, पुनर्निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनलाई पनि लक्ष्यमा समेटिएको छ। स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको बजेटमा यसपटक १७ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको छ। स्थानीय तहमा १० करोडदेखि १सय२४ करोडसम्म बजेट दिँदै सरकारले विद्यालयका शिक्षकको तलबदेखि विकास निर्माणका कामसमेत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।
त्यसैगरी, नेपालको उत्पादनलाई विश्वबजारमा निर्यात गर्न ब्रान्डिङ गरिने र दुग्ध पदार्थमा आत्म निर्भर हुने लक्ष्य बजेटको छ। सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा कर्मचारीको लगानीमा ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ। बजेटमा विदेश जानुअघि अनिवार्य बैंक खाता खोल्नुपर्ने र सोही खातामा रेमिट्यान्स पठाउनुपर्ने योजना ल्याइएको छ भने अब राज्य कोषबाट हुने भुक्तानी बैंक खाता र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी इपेमेन्टमार्फत् गरिने भएको छ।
यसै गरी आगामी साउन १ गतेदेखि भर्ना हुुने कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण दिइने र कर्मचारीको तलब व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने भएको छ। संघीयताको कार्यान्वयन र स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न गरिएको भनिए पनि संंसद् विकास कोषमा ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको ३ करोड रुपियाँलाई निरन्तरता दिइएको छ। ‘करको दरलाई होइन दायरालाई बढाउने’ योजना प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले मदिरा र सूर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गर्नेबाहेक अन्य करका दरलाई यथावत राख्नुभएकोे छ। सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार र राजस्व बाँडफाँड व्यवस्थित गरिने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अधिकांश कार्यक्रमलाई एकमुष्ठ बजेट विनियोजन गरिएको छ। विगतमा खुद्रे कार्यक्रममा रकम विनियोजन भएको आलोचना हुँदै आएको अवस्थामा यसपटक नयाँ कार्यक्रम नल्याउने नाममा एकमुष्ठ बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत् खर्च हुने गरी एकमुष्ट १ खर्ब ४६ अर्ब १८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५० करोड, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि १० अर्ब १७ करोड, द्रुतमार्गका लागि १० अर्ब १४ करोड, निजगढ, गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि एकमुष्ठ १३ अर्ब ७२ करोड, रानी–जमरा–कुलरिया, भेरी–बबई, सिक्टा सिँचाइ र बबई राष्ट्रिय गौरबका सिँचाइ परियोजनालाई एकमुष्ठ ५ अर्ब १६ करोड, हुलाकी राजमार्गलाई ४ अर्ब २७ करोड, कोशी एवम् कालीगण्डकी करिडोरका लागि एकमुष्ठ २ अर्ब ३ करोड, पूर्व–पश्चिम रेल, मेट्रो रेललगायत अन्य रेलमार्गको लागि एकमुष्ठ २ अर्ब ३ करोड, पशुपति क्षेत्र र लुम्बिनीको बृहत्तर गुरुयोजनाका लागि एकमुष्ठ १ अर्ब १६ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। मेलम्ची आयोजनाको लागि ६ अर्ब ५७ करोड, मध्यपहाडी लोकमार्गको लागि ४ अर्ब ३ करोड, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि १ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रका लागि ३० अर्ब ४० करोड, वन क्षेत्रका लागि १५ अर्ब ३४ करोड, भूमि सुधारका लागि ६ अर्ब ८० करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिका लागि एकमुष्ठ १० अर्ब ९६ करोड, सडक पूर्वाधारका लागि एकमुष्ठ ८९ अर्ब ५० करोड, थानकोट–नौबिसे सुरङमार्गका लागि ५ अर्ब ५४ करोड, बुटवल–नारायणगढ चार लेनको बाटो निर्माणका लागि ७ अर्ब ११ करोड, ऊर्जा क्षेत्रका लागि एकमुष्ठ ६२ अर्ब ४७ करोड, शहरी विकासका निम्ति ३० अर्ब ४८ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि एकमुष्ठ ३१ अर्ब ७८ करोड, महिला तथा समाज कल्याणका लागि २ अर्ब २३ करोड, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका निम्ति ३६ अर्ब र खानेपानी तथा सरसफाइका लागि २२ अर्ब ७० करोड विनियोजन भएको छ।
प्रतिक्रिया