काठमाडौं, (नेस)
प्रमुख तीन दलबीचको सहमतिअनुसार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग फिर्ता स्थगन गरिएको छ। महाअभियोग फिर्ता लिने भनिए पनि स्थगन मात्रै गरिएको हो। आइतबार महाअभियोग फिर्ता लिनुको साटो सत्ता पक्षले सो प्रस्ताव अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको छ।
महाभियोगका प्रस्तावक मीनबहादुर विश्वकर्मा र समर्थक टेकबहादुर बस्नेतले संसद् सचिवालयमा आइतबार महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउन निवेदन दिनुभएको छ। प्रस्तावक विश्वकर्माले सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो– ‘फिर्ता लिएको होइन, अहिले तत्काल यो अगाडि नबढाउन भनेर निवेदन दिइएको हो।’ प्रमुख दलहरूबीच महाअभियोग फिर्ता लिने सहमतिबारे विश्वकर्माले भन्नुभयो– ‘सभामुखले आफ्नो प्रक्रिया अपनाएर अगाडि बढाउन सक्नु हुनेछ।’ व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीको नियम ८२ मा दर्ता भइसकेको प्रस्ताव सभामुखको अनुमति लिई प्रस्तावकले लिखित निवेदनद्वारा फिर्ता लिन सक्ने भनिएको छ। बैठकमा पेस भइसकेको प्रस्ताव बैठकको अनुमतिविना फिर्ता लिन नसकिने उल्लेख छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको नाराबाजीका बीच सभामुख ओनसरी घर्तीले महाअभियोग प्रस्ताव संसद्को बैठकमा टेबल गरी वैशाख २२ गते छलफलको मिति तोक्नुभएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले सोही दिन महाअभियोगको प्रक्रिया अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
वैशाख १७ गते कांग्रेस र माओवादीका २ सय ४९ सांसदले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।
यता संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले प्रस्ताव अगाडि नबढाउन निवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिँदै बाँकी प्रक्रिया सभामुखको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया