संख्या थप्नेबारे सहमति हुन सकेन

बीपी साह, काठमाडौं
पप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा रहेको स्थाननीय निकायको संख्या थपसम्बन्धी समितिले सहमतिको प्रयास जारी राखेको छ। आइतबार रातिसम्म प्रयास गर्दा पनि सहमति हुन नसकेपछि आइतबार नै सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउने तयार पनि त्यत्तिकै तुहिएको छ। समितिले आइतबार पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ। तर आइतबार अबेर रातिसम्म सहमति हुन नसकेपछि सोमबार पनि छलफल हुने भएको छ।

आइतबार स्थानीय विकास मन्त्रालयमा २० वटै जिल्लाका सांसदहरूसँग भएको छलफलमा मुख्य रूपमा विवादित रहेको २ नम्बर प्रदेशका सांसदहरूबीच सहमति हुन सकेन। सरकारले २० वटा मात्र स्थानीय निकायको संख्या थप गर्ने जनाएपछि मधेसवादी दलहरूले विरोध जनाएका छन्। त्यस्तै, छलफलमा एमालेका सांसदहरूले सहभागिता जनाएका छैनन्। अहिलेकै संख्या ठीक रहेको भन्दै आफूहरू संख्या थपको पक्षमा नरहेको भन्दै एमाले सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्।

दुई नम्बर प्रदेशका सांसदहरूबीच भएको छलफलमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसदहरूबाहेक प्रत्येक जिल्लाका सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्। उनीहरूले प्रत्येक जिल्लाको प्रतिवेदन अलग–अलग बुझाउनेछन्। आइतबार समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने स्थानीय विकासमन्त्री गच्छदारले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। यता राजापका सांसदहरूले सोमबार छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउने भएका छन्।

यसैबीच राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसहितको संघीय गठबन्धनले आज आन्दोलनको घोषणा गर्ने भएको छ। संविधान संशोधनविना निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान राख्दै गठबन्धनले आन्दोलनको घोषणा गर्न लागेको हो।

दुई दिनदेखि जारी राजपाको बैठक र संघीय गठबन्धनको बैठकले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो। सोमबार दिउँसो गठबन्धनले आन्दोलनको घोषणा गर्नेछ।
हालसम्म संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढेको र संशोधन हुने सम्भावना कम हुँदै गएको बताउँदै आन्दोलनको विकल्प नरहेकाले आन्दोलन घोषणा गर्न लागिएको राजपाका नेताहरूले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए।

स्थानीय निकायको संख्या वृद्धि सम्बन्धमा पनि सरकार र राजपाबीच सहमति हुन सकेको छैन। आइतबार उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र राजपाका नेता महन्थ ठाकुरबीच छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन।

राजपा नेता ठाकुरले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय निकायको संख्या बढ्नुपर्ने अडान राख्दै २० वटा स्थानीय निकाय थपेर समस्या समाधान नहुने बताउनुभएको थियो।

गच्छदार र ठाकुरबीचको छलफलमा गच्छदारले सहमतिको प्रयास गरे पनि आइतबार कुनै सहमति हुन सकेन। गठबन्धनले घोषणा गर्न लागेको आन्दोलन निर्वाचन केन्द्रित रहेको छ। आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार मधेस, थरुहट र लिम्बुवानमा आमहड्तालसहितको कार्यक्रम रहेको छ।

प्रस्तावित आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार जेठ १० गतेदेखि आन्दोलन शुरू हुनेछ। निर्वाचन कार्यालयमा तालाबन्दीदेखि निर्वाचन बिथोल्न कार्यक्रमको घोषणा हुनेछ। निर्वाचन केन्द्रित गरी २८ गतेदेखि ३१ गतेसम्म पूर्वको लिम्बुवानदेखि पश्चिमको थरुहटसम्ममा आमहड्तालको घोषणा गरिनेछ।