जनप्रतिनिधिले तत्काल काम पाउने

सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तत्काल काम गर्न कुनै बाधा नहुने भएको छ।

स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सेवा प्रवाह गर्न कानूनी अड्चन हुने वा नहुने आशंका भइरहेको बेला संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्काल काम गर्न कानूनी अड्चन नहुने धारणा अघि सारेको छ।

मन्त्रालयले बाहिरी रूपमा यस्तो भने पनि स्थानीय तहको अधिकारबारे जनप्रतिनिधिहरूबीच बुझाइ एकरूपता नहुने, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत प्रक्रिया मिलाउन समय लाग्ने हुँदा संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने पनि मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको भित्री बुझाई रहेको छ।

‘संविधानले अधिकार दिएको त भन्यौं, यसबारे थाहा हुने उम्मेदवार कमै होलान्। यसले गर्दा केही समय लाग्नेछ।’ –मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने। चुनावपछि बन्ने स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारको लेखाजोखा गर्दै अधिकारको अभ्यास गर्न क्षमता बढाउनुपर्ने स्थानीय शासन विज्ञहरू बताउँछन्। स्थानीय तहले ऐन कानुन बनाउने अधिकार रहे पनि शुरूमा सरकारले त्यस कार्यमा सहयोग गर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘संविधानको अनुसूचीमा रहेको स्थानीय तहको अधिकारलाई विस्तृतीकरण गरिएको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा काम गर्न तत्काल कानुनी बाधा पर्दैन’, मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘ऐनको अभावमा सेवा प्रवाह रोकिँदैन।’ संविधानको अनुसूचीबमोजिम सरकारले स्थानीय तहले गर्नुपर्ने ३ सय ५७ वटा कामको पहिचान गरिएको थियो।

स्थानीय तहबाटै स्थानीय सहकारी संस्था दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटनसमेत हुने छ। सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय, केन्द्रीय, विषयगत, प्रादेशिक र स्थानीय संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्नेलगायतका काम पनि स्थानीय तहले गर्नेछन्।

एफएम रेडियो सञ्चालन अनुमति, नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाटै हुने छ। स्थानीय क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर र स्थानीय केबुल तथा तारविहीन टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति, नवीकरण र नियमन पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ। सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड–जरिवाना गर्नेलगायत काम पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछन्।

स्थानीय तहले स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवामा शुल्क निर्धारण र संकलन तथा व्यवस्थापन, ट्रेकिङ, क्यानोनिङ र र्याफ्टिङ शुल्क तोक्ने छ। स्थानीय राजस्व प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन, राजस्व सूचना तथा तथ्यांकको आदानप्रदान, स्थानीय तहमा राजस्व नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन, स्थानीय पूर्वाधार सेवा र उपयोगमा सेवा शुल्क दस्तुरसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमनलगायतको काम पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ।

नगर प्रहरीले स्थानीय सरकारले लागू गरेका नीति, कानुन, मापदण्ड, निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, स्थानीय तहको सम्पत्ति संरक्षण गर्नेछ। त्यस्तै, स्थानीयस्तरमा हुने सभा, समारोह, परम्परा, जात्रा, चाडपर्व आदि व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने, स्थानीय बजार, पार्किङ स्थल व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने पनि उल्लेख छ। स्थानीय न्यायिक समितिले गरेका आदेश र फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग, विपत् व्यवस्थापन, अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धानमा सहयोग आदि काम नगर प्रहरीको रहने भएको छ।

ऐनले त स्थानीय तहका सबै कामलाई व्यवस्थित र एकीकृत मात्र गर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। नेपालको संविधानले तीन तहका संंघ प्रदेश र स्थानीयसंरचना हुने र तीनै तहका सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकारका प्रयोग सम्बन्धमा छुट्टाछट्टै र साझा सूचीको व्यवस्था गरेको छ।

यसै गरी मन्त्रालयले स्थानीय तहका कार्यसञ्चालनमा सहज र सिफारिसमा एकरूपता ल्याउन कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीको ढाँचा तयार गरेको बताइएको छ।

त्यसै गरी मन्त्रालयले शपथ ग्रहणसँगै स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने तयारी अघि बढाएको छ। निर्वाचित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख÷अध्यक्ष तथा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने तयारी भइरहेको पनि सचिव थपलियाले जानकारी दिनुभयो।

जनप्रतिनिधिलाई दिइने प्रशिक्षणमा समावेश हुने विषयवस्तु र विषय विज्ञको सूची तयार गरिसकेको छ। संविधानको अनुसूचीमा रहेका स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकार, स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन, कार्य विभाजनसम्बन्धी नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावली, आर्थिक पक्षका सूक्ष्म जानकारीलगायत आवश्यक विषयमा विज्ञमार्फत प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिले गर्ने सिफारिस र नवीकरणमा एकरुपता ल्याउन मन्त्रालयले तत्काल ६४ प्रकारका सिफारिसका नमुना तयार गरिसकेको छ। सबै तहको सिफारिसमा एकरुपता होस् भनेर केन्द्रबाटै नमुना तयार गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट संघीयता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने जनाउँदै सचिव थपलियाले स्थानीय निकायमा सीधै बजेट जाने र धेरै वृद्धि हुने बताउनुभयो।

स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सहसचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीका संयोजकत्वमा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गरिएको छ।

सो समितिले संविधान र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सरकारको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवेदन तयार गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने बुझिएको छ। सरकारले स्थानीय तहमा तत्काल नयाँ कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने नभई जिल्लास्थित केन्द्रीय सरकारअन्तर्गतका कर्मचारीलाई स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ।