सामाजिक सञ्जाल आयोगको निगरानीमा, १ लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था

सन्तोष खनाल, काठमाडौं
पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब पाँच दिन मात्रै बाँकी छ। वैशाख ३१ र जेठ ३१ गते हुन लागेको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न निर्वाचन आयोगले निगरानी थालेको छ।

राजनीतिक दल, सरकार तथा संघसंस्था र सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै होइन सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पनि निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने आयोगले जनाएको छ। फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, इमोजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत् विभिन्न व्यक्ति चुनावी प्रचारप्रसारमा लागेका छन्। कुनै पनि दलको कार्यकर्ता या समर्थक सबैको आफ्नो फेसबुक र ट्विटर यतिबेला दलीय झन्डा र प्रचारप्रसारले रंगिएको छ।

आफ्नो दलको समर्थन गर्दै र प्रतिद्वन्द्वी पार्टीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा गालीगलौज पनि भइरहेको छ।

आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल चलाउने आमनागरिक उक्त बुँदामा सजग हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। मोबाइलबाट एसएमएस पठाउँदा पनि आधारहीन कुरा पठाइए आचार संहिताविपरीत हुने भएकाले सजग हुनु जरुरी देखिएको छ। नबुझेर वा बुझेर सामाजिक सञ्जालमा यस्ता किसिमका पोस्टहरू आइरहेका छन्।

कुनै पनि उम्मेदवार वा सोसँग सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न नपाइने व्यवस्था आचार संहितामा उल्लेख छ। ट्विटर, भाइबर वा एसएमएसमार्फत् चुनावसम्बन्धी प्रचारप्रसार हुने गरी प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नपाइने व्यवस्था निर्वाचन आचार संहिताको दफा १४ को (ञ) मा उल्लेख छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत् यी कुराहरू मौन अवधिभर पनि गर्न पाइँदैन। यसरी प्रचारप्रसार गर्नेलाई निर्वाचन आयोग ऐनअनुसार कारबाही हुने जनाइएको छ। निर्वाचन आचार संहिताको दोस्रो संशोधन २०७३ दफा १४ को (ञ) मा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन सामग्री एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण नगर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २३ को उपदफा ३ अनुसार आयोगले आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई रोक्न आदेश दिनेछ र उसको आदेशलाई उल्लंघन गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई निर्वाचन आयोगले १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल चलाउने आम नागरिक सचेत हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता लागू भएसँगै फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनसम्बन्धी स्टाटस पोस्ट गर्दा तथा कमेन्ट गर्दा सचेत हुनुपर्ने भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दा मात्रै होइन कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेतालाई निराधार आरोप लगाइएको कुरा भाइबर वा एसएमएसमार्फत्समेत पठाउन पाइँदैन।

अनलाइनमा बढ्दो विरोध, निराधार आरोप, व्यक्तिगत तथा दलीयरूपमा आँच आउने खालका सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नसमेत नपाइने जनाइएको छ। अन्य बेलामा खासै गम्भीररूपमा नउठाइए पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा यस्ता कुरालाई निकै गम्भीररूपमा निगरानीमा राख्ने हुँदा जो कुनै पनि व्यक्ति दण्ड र जरिवानामा पर्न सक्छ। निर्वाचन आचार संहिताको दोस्रो संशोधन निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २३ अनुसार आयोगले आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई त्यस्तो कार्य रोक्ने आदेश दिन्छ। तर, आदेश दिँदा पनि त्यस्तो कार्य रोकिएन भने कारबाहीको व्यवस्था रहेको छ।

निर्वाचन आयोगले छुट्टै संयन्त्र बनाएर सामाजिक सञ्जालको निगरानी गरिरहेको जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत् चरित्र हत्या गर्ने, साम्प्रदायिक सद्भाव बिगार्ने, उम्मेदवारलाई धम्क्याउनेलगायतका आचार संहिताविपरीत काम गर्नेलाई सम्बन्धित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायत अन्य सुरक्षा निकायको सहकार्यमा आयोगले निगरानी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ। यस्ता गतिविधि गर्नेलाई सम्बन्धित कानुन लगाएर कारबाही गरिनेछ। ‘हामीले विभिन्न संयन्त्र बनाएर अनुगमन र अनुसन्धान गरिरहेका छौं’, आयोगका प्रवक्ता शर्माले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘त्यस्ता गतिविधि भएमा हामी कारबाही गछौं।’ उहाँले आयोगको जानकारीमा आएमा जोसुकै निर्वाचनविरोधी काम गर्नेलाई नछाड्ने बताउनुभयो।