शुल्क फिर्ता के हुँदै छ ? गराएरै छोड्छौंः शिक्षा मन्त्रालय

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले ठीक लागेमा मात्रै शुल्क फिर्ता हुने स्पष्ट गर्नुभएको छ। सरकार र विद्यार्थी संगठनबीच भएको सहमतिअनुसार बढी शुल्क लिने विद्यालयमाथि कारबाही गर्ने जनाइरहेको बेला प्याब्सनले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुगमन गरी बढी शुल्क लिएको जस्टिफिकेसन भएपछि मात्रै फिर्ता गर्न मिल्ने दाबी गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘विद्यालयले लिएको शुल्कप्रति अभिभावकहरू सन्तुष्ट भए शुल्क फिर्ता गर्न नपर्ने धारणा राख्दै सबै निर्णय जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्नेछ।’ अभिभावक खुसी भए केको टाउको दुखाइ ? अभिभावकले खुसी भएर रकम दिन्छन् भने त्यसलाई गलत ठान्न नहुने बताउनुभयो। तर, शिक्षामन्त्रीको रोहवरमा सहमति गरेका विद्यार्थी संगठनले समयसीमाभित्र बढेको शुल्क फिर्ता नलिए फेरि आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको जनाएका छन्।

अनेरास्ववियुका महासचिव ऐन महरले सरकारसँग भएको चारबँुदे सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि आन्दोलनमा जान्छौं भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– सरकारले दिएको समयसम्म कुर्छौं नभए पुनः आन्दोलनमा जानेछौं।’

संयुक्त विद्यार्थी संगठनसँग ५ दिनअघि गरेको सहमतिअनुसार यही २५ गतेसम्म शिक्षा विभागले अनुगमन गर्ने, ३० गते शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने र सोहीअनुसार बढी शुल्क लिएका विद्यालयमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

मन्त्रीकै उपस्थितिमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। विभागले २५ गतेभित्र अनुगमन गरी प्रतिवेदन पठाएपछि सरकारले थप निर्णय गर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘विद्यार्थीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नेछौं।’ सहमतिलगत्तै विभागले उपत्यकालगायत देशभरका विद्यालयमा अनुगमन शुरु गरिसकेको छ।
जिल्ला शिक्षाकै कमजोरीका कारण विद्यार्थी संगठनले प्रत्येक वर्ष आन्दोलन गर्दै आएका छन्। हरेक वर्ष सरकारसँग सहमति भए पनि अधिकांश माग कार्यान्वयन हुन सकेको पाइँदैन।

प्रवक्ता डा. लम्सालले यो पटक भएको सहमति जसरी पनि कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताउनुभयो। सहमति भइसकेको छ, विभागले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा हामी कारबाही गर्नेछौं। अभिभावक संघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकार र विद्यार्थी संगठनबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी सरकारको समयसीमा कुरिरहेका छौं, त्यसपछि कस्तो निर्णय गर्छ हेर्नेछौं।’

प्याब्सन अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले भने अधिकांश विद्यालय मझौला खालको रहेको र उनीहरूले न्यूनतम शुल्कसमेत लिन नसकेको अवस्थामा शुल्क फिर्ता लिने विषय कठिन भएको बताउनुभयो। शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले देशैभर शुल्क अनुगमन गर्न टोली खटाइएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमार्फत् अनुगमनको प्रतिवेदन माग गरेका छौं। २५ गतेभित्र प्रतिवेदन आएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं।’