बिजुली, रेलदेखि पानी जहाजसम्मका बाचा

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। सो पार्टीले दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेदेखि दस वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्याउने योजनासमेत अगाडि सारेको छ। एमालेले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको भन्दा महत्त्वकांक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उहाँले आफ्नो पार्टीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार नै काम पनि गरेर देखाउने दाबी गर्नुभयो। एमालेले १० वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलरभन्दा बढी पुर्याउने र ५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउने बताएको छ।

घोषणापत्रमा स्थानीय सरकार गठन भएको १ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइने बताएको छ। एमालेले १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सार्दै नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, भूतापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट समेत गरी १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्ने बताएको छ।

कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाउने, तमोर जलाशय परियोजना तथा पश्चिम सेती, नलसिंगाड, नौमुरे र बुढीगण्डकी परियोजना छिट्टै सम्पन्न गर्ने र उत्पादन, खाना पकाउनेलगायतका घरेलु प्रयोजन र ऊर्जा आवश्यक हुने सबै क्षेत्रमा विद्युत्को उपयोग गर्ने एमालेको घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विक्री गर्नुका साथै गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत् उपयोगमा सहुलित दिने बताइएको छ।

कांग्रेस र माओवादीको घोषणपत्रमा महत्त्व दिइएको रेल यातायातलाई पनि एमालेले प्राथमिकताको साथ आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। राजमार्ग र रेलमार्ग बनाउँदा सुरुङ र उच्च पुल निर्माण प्रविधि पनि अपनाइने बताउँदै घोषणापत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सबै राजमार्गको विस्तार गर्ने, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रइक तथा हुलाकी राजमार्ग पाँच वर्षभित्र नेपालकै लगानीमा निर्माण सम्पन्न गर्ने बताएको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनको बनाउने, पाँच वर्षमा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने र तराईका सबै जिल्लामा पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म चार लेनका राजमार्ग बनाउनुका साथै हिमाली जिल्लाहरूका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सीमानासम्म न्यूनतम दुई लेनका सहायक राजमार्ग निर्माण गरिने महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ। काठमाडौंमा भित्री चक्रपथको समानान्तर ट्राम र अत्याधुनिक मेट्रो रेल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको एमालेले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गको समानान्तर अत्याधुनिक रेल सञ्चालन गर्ने, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग बनाउने र काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्ग निर्माण गर्ने बताएको छ।

एमालेले ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा दुई लेनको सडक निर्माण गर्ने, यातायात पुग्न कठिनाइ हुने क्षेत्रमा केबुलकार सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानका साथै राजमार्गका विभिन्न स्थानबाट उच्च पहाडी पर्यटनस्थलहरूमा केबलकार निर्माण र सञ्चालन गर्ने बताउँदै दस वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्त्याउने बताएको छ।

उच्च हिमाली क्षेत्रका बस्तीलाई केबलकारलगायत वैकल्पिक यातायातबाट जोड्ने बताउँदै एमालेले सहरहरूमा विद्युत्, टेलिफोनका तार, ग्यासका पाइप, खानेपानीका पाइपलगायत सबै भूमिगत राख्ने बताएको छ।

ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको समुद्रमा पानी जहाज सञ्चालन गर्ने योजनालाई पनि एमालेले प्राथमिकता दिएको छ। पानीजहाज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना कार्यान्वयन गर्न भारत, चीन र बंगलादेश सरकारसँग वार्ता गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

एमालेले कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र देशका विभिन्न भागमा निर्माण गरिने उच्च बाँध जलाशयहरूमा स्थानीय यातायात तथा पर्यटकीय सेवाका लागि जलमार्गको विकास गर्ने बताएको छ।

घोषणापत्रमा एक प्रदेश एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको नारा अगाडि सार्दै प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रमा दस वर्षभित्रमा १ लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने गरी उद्योगहरू स्थापना गर्ने बताएको छ। एमालेले नेपाललाई आवश्यक औषधिको उत्पादन गर्न उद्योगहरू स्थापना गर्ने पनि घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ।
एमालेले हरेक नागरिकले कुनै न कुनै खेलकुदमा भाग लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने बताउँदै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाहरूमा ५० हजार सिट क्षमताका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका तीन रंगशाला निर्माण गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। स्थानीय तहमा बनाउने सबै संरचना भूकम्प, चट्याङ, अग्नि प्रतिरोधी तथा बाढी पहिरोबाट सुरक्षित र हरियालीयुक्त हुने बताउँदै एमालेले सबै बडा र टोलमा बालगृह, जेष्ठ नागरिक आश्रम, तालिम केन्द्र, खेलकुद मैदानको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक वडामा एक पुस्तकालय र स्थानीय संस्कृति झल्किने संग्रहालय निर्माण गर्ने बताएको छ।

एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा नै ९ वटा महानगरपालिका थप्ने घोषणा गरेको छ। कैलालीको धनगढी र अत्तरियासमेत, बाँकेको नेपालगन्ज, कोहलपुर र खजुरासमेत, दाङको तुल्सीपुर र घोराहीसमेत, रूपन्देहीको बुटवल र भैरहवासमेत, पर्साको वीरगन्ज र पोखरियासमेत, धनुषाको जनकपुर, धनुषाधाम र ढल्केवरसमेत, मोरङको विराटनगर, रंगेली र टंकीसिनवारीसमेत, सुनसरीको धरान र इटहरीसमेत तथा झापाको बिर्तामोड, भद्रपुर र मेचीनगरसमेत मिलाएर ९ नयाँ महानगर घोषणा गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ।

एमालेले आफ्नो सरकार बनेको तीन वर्षमै ‘एक घरः एक रोजगारी’को नारा अघि सार्दै १० वर्षभित्र १८ वर्ष पुगेका प्रत्येक नागरिकले रोजगारी पाउने गरी कार्ययोजना शुरू गर्ने बताएको छ। सामाजिक सुरक्षाभत्ता वृद्धि गर्नका लागि प्रमुख दलहरूबीचमा होडबाजी चलेको देखिन्छ। एमालेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पुर्याउने घोषणा गरेको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ– ‘सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ठ ५ हजार भत्ता दिने र कामकाजी महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिने।’

अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा, हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शय्याका अस्पताल र प्रत्येक वडामा दक्ष नर्ससहितको प्रसूति केन्द्र स्थापना गर्ने बताउदै एमालेले उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मृगौला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधि, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क गर्ने विषय घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। ५२ पृष्ठ लामा घोषणा पत्रमाको नाम एमालेले ‘समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार, गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार’ नारा अगाडि सारेको छ। एमालेले आफ्नो पार्टी मात्र नेपाली जनताको सच्चा प्रतिनिधि भएको दाबी घोषणा पत्रमा गरेको छ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विदेशी हस्तक्षेप र नाकाबन्दीका विरुद्ध प्रदर्शन गरेको दृढ अडानले नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई गरिमामय स्थानमा पुर्याएको बताउँदै घोषणपत्रमा सरकारको दृढ र गतिशील नेतृत्वका कारण छिमेकी भारत र चीनसँग राष्ट्रिय हितका पक्षमा महत्त्वपूर्ण सन्धि–सम्झौता भएको बताएको छ। आउने पुस्ताले फेरि नाकाबन्दी जस्तो पीडा भोग्नुनपरोस् र त्यस्तो स्थिति आइहाले पनि नेपाली जनताले कसैका सामु झुक्नुनपरोस् भन्नेतर्फ ओली नेतृत्वको सरकारले अनेकौं पाइला चालेको स्मरण गर्दै घोषणपत्रमा नेपालको समृद्धि र विकास–निर्माणको परिकल्पना र त्यसलाई पूरा गर्न चाहिने सङ्कल्प, दृष्टिकोण, योजना र नेतृत्व–क्षमता नेकपा एमालेसँग मात्रै रहेको दाबी गरेको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन र किसानलाई सम्पन्न बनाउन कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगीकरण कार्यक्रम लागू गरिने बताउँदै एमालेले वैज्ञानिक भूमिसुधार तथा भूउपयोग नीति एवम् योजनाको आधारमा भूमिको वर्गीकरण गरिने बताएको छ। कृषियोग्य जमिन चक्लाबन्दी गरी सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेटस्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरिने, पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी देशलाई खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याइने र आगामी १० वर्षभित्र कृषिभूमिमा आमरूपमा जैविक प्राङ्गारिक मल र विषादीको प्रयोग हुने अवस्था सृजना गर्ने बताएको छ।

दुई वर्षअघि भूकम्पका कारण भत्किएका संरचना अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। एमालेले ‘मेरो धरहरा म आफै बनाउँछु अभियानअन्तर्गत धरहराको पुनर्निर्माण विषयलाई पनि घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ।

एमालेले स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अलम्बन गर्ने बताएको छ। राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै छिमेकी एवम् सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग नेपालले सदैव स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नेछ र आफ्ना आन्तरिक मामलाहरूमा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्दै आफ्ना समस्याहरूको समाधान आफैले गर्नेछ। हीनताबोध, लघुताभास र आत्मसमर्पणवादी मान्यतालाई निरुत्साहित गरिनेछ। नेपालको सर्वोपरि हित तथा समग्र विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतहरूको उपयोग एवम् परिचालन गरिनेछ, घोषणा पत्रमा भनिएको छ।

एमालेले आगामी २५ वर्षभित्र नेपाललाई समृद्ध राष्ट्रको हाराहारीमा पुर्याउने, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उठाउने योजना अगाडि सारेको छ। नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा पटक–पटक बहुमत पाएर पनि कहिल्यै पूरा अवधि सरकार चलाउन नसकेर राजनीतिक अस्थिरता सृजना गरेको, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र एकतामा आघात पुग्ने क्रियाकलाप गरेको, राज्य शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग गरेको, निरपेक्ष निजीकरण र उदारीकरणका नाममा देशलाई परनिर्भर बनाएको, न्यायपालिका, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरी राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको आरोप घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालमाथि अन्यायपूर्ण किसिमले नाकाबन्दी हुँदासमेत कांग्रेसले विरोध नगरेको र नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई प्रश्रय दिने गतिविधिमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व केही समययता लागिपरेको विषय घोषणापत्रमा नै एमालेले उल्लेख गरेको छ। नेपालको राजनीतिमा अराजकता, अस्थिरता र अवसरवादको पर्यायका रूपमा नेकपा माओवादी–केन्द्र देखापरेको आरोप लगाउँदै यसको जन्मदेखि हालसम्मका गतिविधिहरूले नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने र देशमा विभाजन, विग्रह र द्वन्द्व सिर्जना गर्दै नेपालको प्रगतिमा अवरोध उत्पन्न हुने बताएको छ। माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका विषयहरूबाट विमुख भएर सत्ता केन्द्रित राजनीतिको आहालमा डुबिरहेको बताउँदै घोषणापत्रमा संक्रमणकालीन सरकारको दायित्व पूरा गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुको साटो संविधान संशोधनको गलत प्रयास तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रहार गरेर अन्योल र आशंका फैलाइरहेको बताएको छ।

एमालेले सार्वभौम संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधान जलाउने, विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित नेपाली जनताविरुद्ध लगाइएको नाकाबन्दीलाई स्वागत र समर्थन गर्ने, राष्ट्रिय एकता, शान्ति र सामाजिक सद्भावलाई बिथोल्ने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने तराई–मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापले नेपाललाई निरन्तर अस्थिर, अन्योलग्रस्त बनाएको आरोप लगाएको छ। एमालेले राप्रपालाई भने कुनै आरोप लगाएको छैन।