राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो, धरापमा पर्दै प्रचण्ड सरकार

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । सत्तारूढ तेस्रो ठूलो दल राप्रपाले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेको छ । सोमबार पार्टी मुख्यालयमा बसेको कार्यसमिति बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको पार्टीका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन ।
संसदमा राप्रपाका ३७ जना सांसद छन् । राप्रपाले सरकार छाडेपनि निर्वाचनमा सहयोग गर्ने जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकममल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर सरकारबाट बाहिरिएको व्यहोराको जानकारी गराउने तरखर गरेको बुझिएको छ ।

आफूहरुसँग सल्लाह नगरी महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्दै राप्रपा सरकारसँग असन्तुष्ट भएको हो । राप्रपाले सरकार छाडेपनि प्रचण्ड सरकार बहुमतमा रहने सत्तारुढ दलका नेताले दावि गरेका छन ।

यसअघि सरकार छोड्नेर नछोड्ने र संविधान सशोधनका विषयमा राप्रपामा विवाद चुलिएको थियो । यसबारे निर्णय गर्न सोमबार बिहान बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले कुनै निर्णय गर्न नसकेपछि अहिले पाँच बजे फेरि बैठक बसेको थियो ।

हिजो पार्टीको ह्विप अवज्ञा गर्दै राप्रपाका १० जना सांसद संसद बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन् । राप्रपा कार्यसम्पादन समितिको सोमवार साझ बसेको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिएका छन । सरकारमा राप्रपाका तर्फवाट उपप्रधान सहित चारजना मन्त्री सहभागि थिए ।

राप्रपा बाहिरिएपनि सरकारमा काग्रेस, नेकपा संयुक्त, समाजवादी जनता दल र अखण्ड नेपाल पार्टीका मन्त्री भने अहीले सम्म सहभागि छन् । संसदमा हाल ५ सय ९३ सांसद रहेकोमा सरकारलाई बहुमतका लागि २ सय ९७ सांसद आबस्यक पर्छ । संसदमा नेपाली काग्रेसका २ सय ७, माओवादी केन्द्रका ८१ गरेर २ सय ८८ संसद कंग्रेस र माओबादी केन्द्रका छन । नेकपा संयुक्तका ३ र अन्य दुइ दलका एक एक सांसद छन् । प्रत्यक्ष सहभागी दलका सांसद २ सय ९३ छन ।

यद्दपी सरकारमा सहभागि नभएपनि सरकारलाई मधेश केन्द्रीत केही दलको समर्थन कायम रहेको कारण यसै भन्न सक्ने अबस्था भने छैन । उता मधेशी मोर्चामा आबद्ध राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । संसदीय भागबण्डा र दलिए समर्थन हेर्दा राप्रपा बाहीरिएपछि सरकारमा बहुमत संसद नपुगेको अबस्था छ ।

राप्रपाले अहीले सम्म सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता गरेको छैन् । यदी सरकारलाइ दिएको समर्थन फिर्ता भए सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चितप्राय छ ।