विद्यालयको शुल्क विवाद विद्यार्थी संगठन वार कि पारतिर

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
आन्दोलनरत संयुक्त विद्यार्थी संगठनले निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनमा तालाबन्दी गरेका छन्। शुल्क नघटाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उद्घोष गरेका १३ विद्यार्थी संगठनले देशभरका निजी विद्यालयको प्रशासन र लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेको भोलिपल्ट अर्थात् बिहीबार दुई निकायमा तालाबन्दी गरिएको हो।

तालाबन्दीले गर्दा कक्षा १२ को परीक्षाकेन्द्र भएका विद्यालयलाई समस्या परेको छ। लेखा र प्रशासनमै तालाबन्दी गरेपछि विद्यालयलाई समेत समस्या बढेको छ। ठूला विद्यालयले ठूलो रकम उठाएर भर्ना सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा तालाबन्दी गर्दा भर्खरै भर्ना शुरू भएका मझौला विद्यालयलाई ठूलो समस्या परेको छ।
‘साना विद्यालयमा समेत तालाबन्दी गरेकोले ठूलो समस्या आएको छ।’ –प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले भन्नुभयो। उहाँले भर्नाको समयमा प्रशासन र लेखा शाखामा तालाबन्दी गर्दा ती विद्यालय बन्द हुने सम्भावना देखिएको बताउनुभयो। हामी एक सातादेखि वार्तामा बस्न तयार हुँदा पनि सरकार र विद्यार्थी संगठनले वास्ता नगरेको गुनासो गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी त वार्तामा बस्न तयार छौं तर सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएपछि समस्या परेको छ।’

प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाको संयोजकत्वमा सचिवद्वय कुमार घिमिरे र मधु लोहनी सदस्य रहको वार्ता समिति गठन गरिएको छ। ‘समिति वार्ताका लागि तयार छ तर सम्बन्धित निकायले चासो देखाएकै छैनन्।’ –उहाँले भन्नुभयो। विद्यार्थी संगठनले बढेको शुल्क नघटाएसम्म तालाबन्दी नखोल्ने स्पष्ट पारेका छन्। अनेरास्ववियुका महासचिव ऐन महरले जस्तोसुकै दबाब आए पनि तालाबन्दी फिर्ता नलिने जिकिर गर्नुभयो। ‘जब विद्यालयले मापदण्डअनुसारको शुल्क लिन्छन् तब मात्र विद्यालय खोल्नेछौं।’ –उहाँको भनाइ थियो।

शुल्क घटाउने मात्र होइन बढी लिएको शुल्क फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रम फिर्ता नहुने नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले सरकार र विद्यालय प्रशासनलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरेका हौं।’

अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरीले निजी विद्यालयले अति गरेपछि संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समितिले तालाबन्दी गरेको बताउनुभयो। सरकारको लाचारीपनका कारण समस्या परेको बताउँदै यसलाई समाधान गर्न शिक्षा विभाग र मन्त्रालयले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।

‘हामी त अहिले साक्षीमात्र भएका छौं, अहिले गम्भीर समस्या परेपछि सरकार गुहार माग्न खोजिरहेको छ।’ – शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘उहाँहरूसंग कुराकानी भइरहेको छ, हामी वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्नेछौं।’

विद्यार्थी संगठनले तालाबन्दी गरेपछि शिक्षा विभागले उपत्यकामा करिब एक दर्जन विद्यालयमा अनुगमन गरेको थियो। आन्दोलन फिर्ता नहुने संकेत देखिएपछि शिक्षा विभागले आज केन्द्रीय शुल्क अनुगमन समितिको बैठक बोलाएको छ।
अभिभावक संघका अध्यक्ष पुरीले पहिला वास्ता नगर्ने अनि समस्या आएपछि गुहार माग्ने विभागको नीतिप्रति आक्रोशित हुँदै भन्नुभयो–‘विद्यार्थी संगठनलाई हामीले रोक्न सक्ने देखिँदैन, निजी विद्यालयले मनोमानी लिएको शुल्क फिर्ता नगरेसम्म समस्या समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन। शैक्षिक सत्र शुरू हुनु ३ महिनाअघि नै निजी विद्यालयले आफूले बढाउने शुल्कबारे अभिभावक भेला गरेर पारित गर्नुपर्ने प्रावधानलाई लत्याउँदै मनोमानी रूपमा शुल्क वृद्धि गरेपछि विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। ठूला निजी विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव पेश नै नगरी शुल्क वृद्धि गरेपछि विद्यार्थी संगठन आगो भएका हुन्।

प्याब्सन ललितपुरका अध्यक्ष शिव कार्कीले विद्यार्थी संगठनको तालाबन्दीका कारण भर्ना र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनमा गम्भीर असर परेको बताउनुभयो। उहाँले आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीले तालाबन्दीको विकल्प खोजेको भए उचित हुने उल्लेख गर्दै वार्ताबाट समस्या खोज्नुपर्ने जिकीर गर्नुभयो।
आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनले निजी विद्यालयहरूले लिने चर्को शुल्क सार्वजनीक गर्न अभिभावकलाई अपिल गरेको छ। विद्यार्थी संगठनको हिजो सम्पन्न बैठकले आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने क्रममा सो माग सार्वजनिक गरेको हो। संगठनले १८ गते सोमबारदेखि सरकारी सवारी साधन सञ्चालन गर्न नदिने घोषणा गरेका छन्। संगठनहरूले आज शुक्रबार ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने घोषणा गरेका छन्। ती संगठनले आजै दिउँसो १ बजे शिक्षा विभागमा समेत तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले १७ गते शिक्षा मन्त्रीलगायतका शिक्षा निकायका सबै कर्मचारीलाई वहिष्कार गर्ने जनाएका छन्। ‘अनेरास्ववियुका महासचिव ऐन महरले सो दिन शिक्षा मन्त्री, सचिव, शिक्षा विभागका महानिर्देशकलगायत कर्मचारी र अन्य कर्मचारी कुनै पनि कार्यक्रमम देखा परेमा उनीहरूलाई कारबाहीसमेत गरिने जानकारी दिनुभयो। वहिष्कार गर्ने भनेपछि कसैलाई पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन दिनेछैनौं’ –उहाँले भन्नुभयो।
आफूहरूले दिएको अल्टिमेटममा माग पूरा नभएकाले आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले १८ गतेसम्म पनि मागको सुनुवाइ नभएमा कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिनुभयो। देशभरका महंगो शुल्क लिने विद्यालयमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलन शुरु गरेका ती संगठनले गुठीबाट सञ्चालित विद्यालयमा ताला लगाएको भए तत्काल खोलिने जनाएको छ।

नियमविपरीत चर्को शुल्क वृद्धि गरेको विरोधमा आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले बुधबार काठमाडौं उपत्यकाका निजी विद्यालयहरूमा तालाबन्दी गरेका थिए।