हिसाबकिताब गोलमाल

सन्तोष खनाल, काठमाडौं
विसं २००८ देखि सरकार र सार्वजनिक निकायको हिसाबकिताब राख्न शुरू गरिए पनि नेपालको सार्वजनिक लेखा प्रणालीमा समयानुकूल सुधार हुन नसकेको पाइएको छ। नेपाल सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयद्वारा गरिन्छ भने अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय हो।

महालेखा परीक्षकको सञ्चितकोष हिसाबको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न शीर्षकको लेखापरीक्षणमा कैफियत देखिएको छ। प्रचलित ऐन कानुनको व्यवस्थाअनुरूप सरकारी लेखा नगद आधारमा तयार गरिने व्यवस्था छ। तर सञ्चितकोषको वार्षिक मौज्दात ऋणात्मक देखिएको छ। गत वर्षसम्म सरकारको मौज्दात ७८ अर्ब ६९ करोड ४४ लाख ऋणात्मक भएकामा यो वर्ष ५६ अर्ब ४ करोड २७ लाख बचत हुन गई २२ अर्ब ६५ करोड १७ लाख ऋणात्मक मौज्दात देखिएको छ।

नगदमा आधारित प्रणाली अवलम्बन गरी तयार गरेको वित्तीय विवरणमा ऋणात्मक मौज्दात सम्बन्धमा छानबिन हुन जरुरी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका सहायक प्रवक्ता त्रिलोचन आचार्यले आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखाई हिसाब ऋणात्मक गराउन नमिल्ने बताउनुभएको छ। ‘माइनस हुनै हुँदैन, आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘हिसाब हेर्नुपर्छ, नेपाल सरकारले यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ र गलत गरेका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’ नगदमा आधारित लेखा प्रणालीले जिन्सीको हिसाब नआउने हुँदा प्रोदभावी लेखा प्रणालीको पनि खाँचो रहेको सहप्रवक्ता आचार्यको भनाइ छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्तिकोषको आर्थिक विवरण नेपाल सरकारले २०६६ भदौ ३० मा स्वीकृत गरेको नगदमा आधारित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानबमोजिम गर्नुपर्नेमा नगरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले सञ्चितकोषको आर्थिक विवरण तयार गर्ने लेखा ढाँचा कानुनबमोजिम स्वीकृत गराएको छैन। सञ्चितकोषको आर्थिक विवरणमा बाह्य ऋण २७ अर्ब ४२ करोड ६७ लाख आम्दानी देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको केन्द्रीय ट्रेजरी हिसाबमा वैदेशिक ऋण प्राप्ति २९ अर्ब ७७ करोड ३५ लाख देखाएकाले राष्ट्र बैंकको ट्रेजरी हिसाबसँग कार्यालयले पेस गरेको ऋण रकम २ अर्ब ३४ करोड ६८ लाख फरक परेको छ।
सञ्चितकोषको आर्थिक विवरणमा बाह्य ऋणअन्तर्गत नगद प्राप्त ४ अर्ब १९ करोड ६६ लाख, शोधभर्ना प्राप्त १४ अर्ब ५५ करोड ८ लाख र सोझै भुक्तानी प्रत्यक्ष ऋण ८ अर्ब ६७ करोड ९२ लाखसमेत २७ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख आम्दानी देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको केन्द्रीय ट्रेजरी हिसाबमा वैदेशिक ऋण प्राप्ति २९ अर्ब ७७ करोड ३५ लाख देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको केन्द्रीय ट्रेजरी हिसाबसँग महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पेस गरेको ऋण रकमसमेत फरक परेको हो।

कार्यालयले प्रस्तुत गरेको सञ्चित कोषको आर्थिक विवरण र राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको केन्द्रीय ट्रेजरी हिसाबमा वैदेशिक ऋण प्राप्ति २ अर्ब ३४ करोड ६९ लाख फरक परेको सम्बन्धमा हिसाब मिलान भएको छैन।

त्यस्तै सञ्चित कोषको वैदेशिक अनुदानअन्तर्गत ४३ अर्ब ४ करोड ८८ लाख आम्दानी देखाएको मध्ये प्रत्यक्ष अनुदान र वस्तुगत सहायता बाहेकको ३२ अर्ब ४७ करोड ७० लाख र नेपाल राष्ट्र बैंकले देखाएको ३९ अर्ब ७८ करोड ३२ लाख अनुदान हिसाबबीच ७ अर्ब ३० करोड ६२ लाख फरक देखिएको छ। नगद प्राप्त ३ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख, शोधभर्ना प्राप्त २८ अर्ब ५६ करोड २८ लाख, सोझै भुक्तानी प्रत्यक्ष अनुदान ७ अर्ब ५२ करोड ७० लाख र वस्तुगत सहायता ३ अर्ब ४ करोड २८ लाखसमेत ४३ अर्ब ४ करोड ८८ लाख आम्दानी देखाएको छ।

सञ्चित कोषले देखाएको प्रत्यक्ष अनुदान र वस्तुगत सहायताबाहेक ३२ अर्ब ४७ करोड ७० लाख र नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुदान प्राप्ति हिसाबबीचमा ७ अर्ब ३० करोड ६२ लाख फरक परेको सम्बन्धमा पनि हिसाब मिलान भएको छैन। नेपाल सरकारलाई यस वर्ष प्राप्त भएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट्टै बैंक खाता खोली जम्मा गरेको र सो खाताबाट मूल्य अभिवृद्धि कर बापत ५ अर्ब ४४ करोड ९३ लाख फिर्ता गरेको छ। उक्त आम्दानी खर्च पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको सञ्चितकोष हिसाबमा समावेश छैन। प्रचलित ऐन कानुनको व्यवस्थाअनुरूप सरकारी लेखा नगद आधारमा लेखांकन गरिने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि सञ्चित कोषको वार्षिक मौज्दात ऋणात्मक देखिएको हो।

यो वर्ष ५६ अर्ब ४ करोड १८ लाख बचत हुन गई २२ अर्ब ६५ करोड २६ लाख ऋणात्मक मौज्दात छ। नगदमा आधारित प्रणाली अवलम्बन गरी तयार गरेको वित्तीय विवरणमा ऋणात्मक मौज्दात देखिँदा वित्तीय विवरणले यथार्थ चित्रण गरेको नदेखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चित कोषको हिसाबको ढाँचा तयार गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत गराएको छैन। सार्वजनिक लेखासमितिबाट सञ्चित कोषको ढाँचा तयार गरी सुझाव दिएअनुसार गर्ने, मौज्दात यकिन गर्ने, फरक परेको हिसाबका लागि रिकन्सिलिएसन गरी ३ महिनाभित्र हिसाब पेस गर्ने निर्देशन भएकामा सो को पनि पालना भएको छैन।

वर्षको अन्तमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको क्षेत्राधिकार मलेपले पाएको छ। मलेपले सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको सिद्धान्तका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्छ। लेखामान तथा सिद्धान्त निर्माण गर्ने तथा लागू गराउने गहन अधिकार उसलाई नै छ। नेपाल लेखामान बोर्डद्वारा २०६६ भदौदेखि नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान लागू गरिएको हो।

सार्वजनिक कोष चलाउन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय छ, जसले विभिन्न १२ वटा सूचकका आधारमा कोलेनिकाहरूको कार्यसम्पादन अनुगमनसमेत गर्छ।