वरीयताक्रम विवादले सरकार धरापमा

सुनील महर्जन, काठमाडौं
दुई उपप्रधानमन्त्रीबीच वरीयताक्रमबारे चलेको विवादले मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत बस्ने नसक्ने अवस्था पुगेपछि नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति गर्नेदेखि प्रशासन सञ्चालनका महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयसमेत ओझेलमा परेको छ।

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाबीच करिब तीन सातादेखि चलेको विवादले बिहीबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि बस्न सकेन। यसअघि चैत २२ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि स्थगित हुँदै आएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न नसकेका कारण बैठकले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णयमध्ये नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिदेखि स्थानीय चुनावका बारेमा राज्यले गर्नुपर्ने निर्णयसमेत प्रभावित भएको छ।

बैठक बस्न नसकेकाले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, प्रशासन चलाउन आवश्यक कार्यविधिहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। दुई तीन दिनयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीबीच नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि गृहकार्य गर्दै आउनुभएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो।

सामान्यतया साताको एकचोटी बस्नुपर्नेे मन्त्रिपरिषद्को बैठक चैत ३ गतेदेखि बस्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेश थपलियाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सबैलाई रिझाउनुपर्ने वा राजनीतिक बाध्यताले गर्दा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न नसकेको कारण निर्णय गर्नुपर्ने विषय थाती रहेको छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई उपप्रधानमन्त्रीबीचको वरियताक्रम विवाद मिलाउन पटक–पटक प्रयास गरे पनि मिलाउन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक चैत २७ गते आइतबारका लागि सारिएको छ। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ती र वरियताक्रम विवाद मिलाउने पनि स्वकीय सचिव मल्लले दाबी गर्नुभयो ।

गत फागुन २६ गते सरकारमा सहभागी हुनुभएका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आफू निधिभन्दा पहिले उप्रधानमन्त्री भएको भन्दै चैत ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दोस्रो वरियतामा आफूलाई राख्न लगाएपछि बिबाद शुरु भएको थियो।

त्यसबेला गृहमन्त्री निधि भारत भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसको भोलिपल्ट उपप्रधान एवं गृहमन्त्री निधि भारतबाट फर्किए लगत्तै आफूलाई थापाभन्दा तल राखिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलबाट सरकारमा सहभागी भएको भन्दै आफू दोस्रो वरियता क्रममा रहनुपर्ने अडान गृहमन्त्री निधिले लिनुभएको थियो। विवाद चर्किदै गएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कसैलाई पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी नदिइ चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्रीद्वय निधि र थापाकासाथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुरा गरे पनि वरियताको विषयले सार्थकता पाउन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डपछि क्रमशः पहिलो गृहमन्त्री निधि, दोस्रो अर्थमन्त्री महरा र तेस्रो स्थानीय विकास मन्त्रीको नाम राखिएको छ। सामान्यतया पहिले मन्त्री बनिसकेकालाई वरियताक्रममा माथि राख्ने चलन रहेको छ।
यसअनुरुप पहिले उपप्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएका अर्थमन्त्री महराले दाबी नगरेको बताइएको छ। मन्त्री महरा सत्ताको नेतृत्व गर्नुभएको माओवादी केन्द्रकै भएकाले पनि मर्यादाक्रम दोस्रो हुनुपर्ने भनेर दाबी नगरिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।

मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने बेला वरियताक्रमको विवाद लामो समयसम्म रहिरहनुले राम्रो सन्देश नजाने बताउँदै पूर्वसचिव शशिशेखर श्रेष्ठले दुई पाटीबीच बसेर कार्यकारी प्रमुखले चाँडो टुंग्याउनुपर्ने खाँचो आंैल्याउनुभयो।

प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीसंगै बसेर बरियताक्रमको विवाद चाँडै टुंग्याउनुपर्ने उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालको निष्कर्ष रहेको छ। ‘अहिलेको संक्रमणकालमा राज्यका मूलभूत विषयहरू समाधान गर्नुपर्ने बेला मर्यादाक्रमको विवाद झिकेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने नसकिने अवस्थाले कसैको पनि हित गर्दैन्।’–समितिका अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो।

राजनीतिक सहमतिको आधारमा सरकार गठन भएकोले वरियताक्रमको विवाद उब्जिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले बताए। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा पनि थापा र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारबीच वरियताक्रम विवाद उत्पन्न भएको थियो। तर पछि सहमतिका आधारमा गच्छदारलाई थापाभन्दा माथि दोस्रो वरियतामा राखिएको थियो।