दुई चरण निर्वाचनको पक्षमा कांग्रेस

‘चुनाव हुन्छ भनेपछि हुन्छ हुन्छ, जसरी पनि हुन्छ। निर्वाचनबारे तपाईंहरू कोही पनि द्विविधामा नपर्नुस्। कांग्रेसलाई जिताउन लागिहाल्नुस्।’

रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं ।
आगामी वैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गरेर भए पनि असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन नेपाली कांग्रेस सकारात्मक देखिएको छ।

सत्ता समीकरणलाई निरन्तरता दिने, स्थानीय निर्वाचन गराउने, संविधान संशोधन गर्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने रणनीति बनाएको कांग्रेसले असन्तुष्ट मोर्चा सहमतिमा आउने भए दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।

शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिसहित बसेको कांग्रेस संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा सभापति देउवाले निर्वाचनको मिति नै घोषणा भइसकेकाले निर्वाचनका बारेमा आशंका नगर्न आग्रह गर्दै असन्तुष्ट मोर्चा सहमतिमा आउँछन् भने दुई चरणमा भए पनि निर्वाचन हुने बताउनुभएको थियो।

निर्वाचनको मिति सर्ने, दुई चरणमा निर्वाचन हुने, निर्वाचन पहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने जस्ता विभिन्न टिप्पणीबारे बैठकमा कुरा उठेपछि सभापति देउवाले भन्नुभयो– ‘चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ, चुनाव जसरी पनि हुन्छ।’ चुनावप्रति आशंका नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘चुनाव हुन्छ भनेपछि हुन्छ हुन्छ।’

सभापति देउवाले पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने बेलामा पनि निर्वाचन हुने बारेमा विभिन्न आशंका गरिएको थियो तर निर्वाचन भयो भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले वैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन जसरी पनि हुन्छ।’ उहाँले स्थानीय निर्वाचनका बारेमा कुनै पनि द्विविधामा नपरी कांग्रेसलाई जसरी पनि जिताउने गरी लाग्न बैठकमा निर्देशन पनि दिनुभएको थियो।

संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा सरकारमा देखिएको वरीयता विवादका बारेमा चर्चा भएको थियो। बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारमा पार्टीको हैसियतअनुसार सम्मान पाउनुपर्ने भन्दै पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो वरीयतामा राख्नु पर्ने बताउनुभएको थियो।

यसबारेमा सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। पार्टीले गठन गरेको निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका पौडेलले बैठकमा स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी गराउन एक ढिक्का भएर सबै परिचालित हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो।

बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेपाली कांग्रेसले अहिले चारवटा जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बेलामा झिनामसिना कुरामा अल्झिन नहुने बताउनुभयो।

नेता सिटौलाका अनुसार सत्ता समीकरणलाई निरन्तरता दिने, वैशाख ३१ गतेको निर्वाचन गराउने, संविधान संशोधन गर्ने र कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने कांग्रेसको अहिलेको रणनीति हो। बैठकमा स्थानीय निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजकसमेत रहेका नेता महेश आचार्यले २०७० सालको संविधानसभामा जारी गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार नै नयाँ संविधान बनाएको भन्दै कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयनमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

२००७ सालपछिका सबै परिवर्तनमा कांग्रेसले नै नेतृत्व गरेको स्मरण गर्दै उहाँले स्थानीय निर्वाचनमा घोषणापत्र तयार गर्दा पनि यी सबै कुराहरू समेटिने बताउनुभएको थियो।

बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडाले सरकारको कडा आलोचना गर्नुभएको थियो। ‘सत्य कुरा भन्दा नेता रिसाउने, असत्य कुरा भन्दा मेरो मन रिसाउने’, नेता खतिवडाले भन्नुभयो– ‘सरकार भएको अनुभूति भएन। सरकार बनाउँदा पनि भोट नहाल्ने, संविधान बनाउँदा पनि भोट नहाल्नेलाई प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो वरीयतामा राख्न लागेको हल्ला सुनिएको छ।’ उहाँले यस विषयमा गम्भीरताका साथ लिन नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभएको थियो।

सांसद् फरमुल्लाह मन्सुरले संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा किन ल्याइएन भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको थियो। संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

सभापति देउवा, नेता पौडेल, सिटौला तथा कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवलगायत २३ जना सांसदले धारणा राखेको बैठकमा अधिकांशले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनुपर्ने बताएका थिए। साथै उनीहरूले असन्तुष्ट मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउने भए मात्र दुई चरणमा निर्वाचन गर्न कांग्रेस मञ्जुर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

बैठकले सांसद, केन्द्रीय सदस्य तथा बुद्धिजीवीहरूबाट प्राप्त भएका राय, सल्लाह एवं सुझावहरूलाई लिपिबद्ध गरी प्रस्तुत भएका विषयहरूलाई नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा गठन गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समितिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो।

बैठकले तराई–मधेसका जनताको हित एवं मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी अधिकतम सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।