पोखरा, २२ चैत । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन उच्चस्तरीय सुझाव समितिको संयुक्त आयोजनामा यहाँ आज आयोजित अन्तक्र्रियामा आमसञ्चारसम्बन्धी कानुन सरल, स्पष्ट र द्विविधारहित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुँडालले अब बन्ने आमसञ्चारसम्बन्धी कानुनले आमसञ्चारमाध्यमलाई जनताको सम्पत्तिका रुपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कानुनी रुपमा हुनसक्ने बाधा अड्चनसमेतलाई दृष्टिगत गरी आमसञ्चार माध्यमको प्रभावकारिता हुने किसिमले कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन उच्चस्तरीय सुझाव समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले आमसञ्चार क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिगरी पत्रकारिताप्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका उद्देश्य राखी आमसञ्चार नीति–२०७३ आएको बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले राज्यको सङ्घीय परिकल्पनाअनुसार आमसञ्चार कानुन बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै कानुन निर्माणका क्रममा व्यावहारिक रुपमा आउनसक्ने कठिनाइलाई गम्भीरताका साथ हेरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उच्चस्तरीय सुझाव समितिका सदस्य राजेन्द्र किराँतीले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आमसञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माणका सरोकारवालाबीच सबै प्रदेशमा पुगी सुझाव सङ्कलन गरिने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका उपसचिव गुणराज श्रेष्ठले आमसञ्चार नीतिले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आधार मानेको जानकारी दिँदै सञ्चार क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, व्यावसायिक, मर्यादित र जनउत्तरदायी सञ्चारमाध्यमको विकास आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका सभापति एवम् नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले आमसञ्चारका क्षेत्रलाई समयसापेक्ष प्रभावकारी बनाउनका लागि आमसञ्चार मैत्री कानुन आवश्यक भएकोमा जोड दिँदै समितिले सङ्कलित सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसी, नेकपा माओवादी केन्द्र कास्कीका अध्यक्ष दीपक कोइराला, नेकपा (एमाले) कास्कीका उपसचिव प्रभा कोइराला, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका पूर्वअध्यक्षद्वय बद्रीविनोद प्रतीक र पुण्य पौडेल, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय समाचार समितिका सञ्चालक सदस्य गङ्गाधर पराजुली, नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रमेश पौडेल लगायतले अब बन्ने कानुनले आमसञ्चार क्षेत्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुका साथै सरल, स्पष्ट र व्यावहारिक हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया